काठमाडौँ । काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू) ले आवासीय चिकित्सक (पीजी) लाई सरकारी चिकित्सक सरह सेवा सुविधा दिन निर्देशन दिएको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका निजी मेडिकल कलेजहरूमा अध्ययनरत पीजी डाक्टरहरूलाई सरकारी मेडिकल अधिकृतसरह सेवा सुविधा दिन निर्देशन दिएको हो ।

केयूबाट सम्बन्धन लिएका १० वटा निजी मेडिकल कलेजलाई परिपत्र गर्दै काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सले स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन भनेको हो । 

२०८१ माघ २५ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको सोह्रौँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत चिकित्सकहरूलाई सरकारी चिकित्सक सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा आयोगले फागुन १३ गते काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरेर उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउन भनेको थियो । विश्वविद्यालयले सोही अनुसार निर्वाह भत्ता दिन निर्देशन दिएको हो । 

यसअघि शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री निर्वाह भत्ता २० देखि ३५ हजार दिनुपर्ने भन्दै निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको विरोधमा देशभरका आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यसपछि आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्यार्थीको माग बमोजिम निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । 

आयोगको बैठक बसेर सरकारी मेडिकल अधिकृत सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।