काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले महत्त्वपूर्ण कानुनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याउनु सरकारको कुत्सित स्वार्थ तथा मानसिकता देखिएको आरोप लगाएका छन् ।

आइतबार पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा राजनीतिक एवं संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष यादवले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश देश र जनताको हितमा नरहेको तथा रियल स्टेट र भूमाफिया तथा दलालहरूको पक्षपोषण गर्ने खालको रहेको बताएका हुन् । 

उनले सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तराई/मधेसको वनजंगल, सार्वजनिक जग्गा, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याएको आरोप समेत लगाए । उनले संसद्बाट भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगरुन्जेलसम्म बाँकी पाँच वटा अध्यादेशहरूलाई पनि सहयोग र समर्थन नगर्ने आफ्नो चट्टानी अडानको कारण अहिलेसम्म सरकारले सदनमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्न नसकेको जिकिर गरे । 

उनले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने अध्यादेश सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान छ । उक्त प्रावधानलाई दुरुपयोग गरी संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नु पर्ने बेलामा सरकारले महत्त्वपूर्ण कानुनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याउनु निश्चय पनि गठबन्धनको सरकारको कुत्सित स्वार्थ तथा मानसिकता देखिन्छ ।’

अध्यक्ष यादवले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा रहेको गलत नीति र प्रावधानविरुद्ध आफूहरूले लिएको अडानको कारण आज देश र जनतामा जसपा नेपालप्रतिको विश्वास बढेर गएको समेत दाबी गरे ।