सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन दिनको म्याद दिएर उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए ।

सरकारले कुलमानलाई हटाउने उद्देश्यका साथ स्पष्टीकरण सोधेको ती मन्त्रीको भनाइ छ ।  मंगलबार मात्रै रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारीले  घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका थिए । 

मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य अंक दिइएका उनलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको बताएका थिए ।  यसअघि घिसिङलाई मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणमा उनले आफूलाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेकाले हटाउने र स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार पनि मन्त्रिपरिषद्लाई नै भएको बताएका थिए ।

एकापसमा टसल बढ्दै गएपछि सरकारले घिसिङलाई हटाउन खोजिरहेको छ ।  यद्यपि घिसिङले भने आफूले अन्तिम समयसम्म पनि प्राधिकरणको सुधारमा काम गरिरहने बताएका छन् ।