सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभामा प्रायः सांसदहरू समसामयिक विषयमा प्रश्न, जिज्ञासा राखिरहन्छन् । तर सरकारका मन्त्रीहरू भने कहिल्यै जवाफ दिँदैनन् । 

सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा भने सांसदहरूले बाध्य भएर प्रश्न उठाए । प्रश्न राखिरहने र जवाफ कहिल्यै नआउने भएपछि प्रश्न राख्नुको औचित्य नभएको भन्दै सांसदले आपत्ति जनाए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले नियमापत्ति जनाउँदै भने, ‘मैले चौथो अधिवेशनमा राखेका विषयवस्तुको जवाफ पाँचौँ अधिवेशनमा पनि पाइन ।’

कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली २०८१ का सभाका सदस्यले शून्य र विशेष समयमा उठाएका विषयबस्तुबारे सम्बन्धित मन्त्री तथा सरकारले जवाफ दिने व्यवस्था गरिएको छ। 

तर चौथो अधिवेशनमा उठाएका विषयवस्तु पाँचौँ अधिवेशनमा आउँदापनि जवाफ नआएकाले नियमापत्ति नै जनाउनु परेको जिसीले बताए । उनले थपे, ‘हामीले प्रश्न र जिज्ञासा राखेको राख्यै गर्ने, जवाफ कहिल्यै नआउने भयो ।’

बेलाबेला विषयगत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरू संसदमा उठिरहने तर सरकारको तर्फबाट मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले जवाफ नदिने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ । 

‘यस्तो प्रवृत्तिले प्रदेश सभा नियमावलीको उल्लङ्घन भएको छ,’ जिसीले भने, ‘कि त मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिँदापनि मन्त्रीले जवाफ दिँदैनन् के हो ? मुख्यमन्त्रीले बोल्दा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने भनिरहनु हुन्छ । सभाको नियम मन्त्रीहरूलाई लागु हुन्छ कि हुँदैन ?’

जिसीले उक्त विषयबारे सभामुखबाट रुलिङ्गको माग गरे । 

अर्को सांसद मंगलबहादुर शाहीले पनि सभाले व्यवस्था गरे अनुसार मन्त्रीहरू जबाफदेही नभएको बताए । 

साथै नियमावलीमा भएका कतिपय अभ्यासहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयनमै नआएको उनले बताए । 

‘मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्न पाउने व्यवस्था छ, प्रदेश सभा नियमावलीमा व्यवस्था गरिसकेपछि लागु हुनुपर्‍यो नि,’ उनले भने ।

साथै सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।