काठमाडौँ । ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि ६ विरोधका सूचना अस्वीकृत भएका छन् ।  सांसदहरू प्रभु साह, प्रकाश ज्वाला, प्रेम सुवाल, हितराज पाण्डे, चित्रबहादुर केसी र दुर्गा राईले राखेका विरोधका सूचना प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट अस्वीकृत भएका हुन् ।

आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।   सरकारले ‘सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेको थियो । त्यही अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न आज प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो विधेयक ल्याउने लागेका हुन् । त्यसमा प्रतिपक्षी ६ सांसदले विरोधको सूचना दिएका थिए । 

विरोधका सूचना राख्दै सांसदहरूले राखेका धारणामाथि प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जवाफ दिएका थिए ।