काठमाडौँ । ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले स्वीकृत भएको छ । 

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफलपछि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुत हुँदा बहुमत सांसदहरू स्वीकृतिको पक्षमा देखिएका थिए । 

विधेयकमा बोल्ने प्रतिपक्षी सांसदहरू निजीकरणको विपक्षमा धारणा राखेका थिए । सत्तापक्षका सांसदहरू विधेयकको पक्षमा देखिएका थिए । 

‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ गत माघमा ल्याएको थियो । त्यही अध्यादेशलाई सरकारले १८ माघमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । 

त्यही अध्यादेशलाई सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा ल्याइएको हो । 

स्वीकृत भएसँगै विधेयकमा दफावार छलफलका लागि बाटो खुलेको छ । विधेयक स्वीकृत भएसँगै संशोधन प्रस्तावका लागि समय खुला गरिएको छ ।