पोखराको जनप्रिय क्याम्पसमा लफडा, स्ववियु चुनाव स्थगित

पोखरा । पोखराको जनप्रिय क्याम्पसको स्ववियु निर्वाचन अन्योलमा परेको छ । क्याम्पस प्रमुख कृष्णबाबु बरालले विज्ञप्ति निकालेर निर्वाचनका लागि सहज वातावरण नभएको भन्दै स्थगित गरिदिएका हुन् । स्ववियु निर्वाचनका लागि गठित निर्वाचन समितिले राजीनामा दिएपछि अवस्था असहज बनेको उनले बताए ।
‘विद्यार्थी सङ्गठनहरूको सर्वसम्मतिमा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा सहज परिस्थिति नभएको कारण निर्वाचन समितिले राजीनामा गरेकोले अर्को सूचना प्रकाशित नभइन्जेलसम्मका लागि निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गरिएको छ,’ उनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
समय सकिएपछि प्यानल दर्ता गराउन पाउनुपर्ने माग सहित माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारी, एकीकृत समाजवादी निकट अनेरास्ववियू, विप्लव निकट अखिल समाजवादीले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा ताला लगाइदिएको छ । उनीहरूले सुरुमा छुट्टाछुट्टै सङ्गठन र उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए । उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भइसकेपछि संयुक्त प्यानल दर्ता गर्न पाउनुपर्ने माग राखेर तीन सङ्गठनले ताला लगाएका हुन् ।
कार्यालयमा ताला लागेपछि निर्वाचन गर्न सम्भव नभएको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ । अन्य विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनहरूले भने तालाबन्दी खोलेर निर्वाचन तोकिएकै समयमा गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । एमाले निकट अनेरास्ववियुले विज्ञप्ति निकालेर तोकिएकै मितिमा निर्वाचन नगरे क्याम्पस प्रमुख र व्यवस्थापन समितिले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ । जनप्रियमा ८ वर्षपछि स्ववियु निर्वाचन हुन लागेको हो ।
‘विद्यार्थीको मताधिकारमाथि खेलबाड गर्ने लाचार तथा असक्षम क्याम्पस प्रमुख र क्याम्पस व्यवस्थापन समितिको तत्काल राजीनामा माग्दछौँ,’ सभापतिका उम्मेदवार आविष्कार केसीले भने, ‘हाम्रो मागलाई बेवास्ता गर्ने दुष्प्रयास गरिएको खण्डमा विद्यार्थी हकहित र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनका लागि अनेरास्ववियु कडा प्रतिकारमा उत्रने र आइपर्ने अवस्थाको जिम्मेवारी यही लाचार क्याम्पस प्रशासनले लिनुपर्नेछ’ नेविसंघ भने सो घटनाका विषयमा मौन छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘महाभोज’ सहकारी पीडित जनताको कथा हो : दयाहाङ राई
-
एक साता भित्रै मन्त्री छान्ने काम पूरा हुन्छ : घनश्याम चौधरी
-
जलवायु संकट समाधानका लागि लोमन्थाङ घोषणापत्र जारी
-
लोकसेवा आयोगतर्फका वकिलको जिकिर : ५२ संवैधानिक नियुक्तिमध्ये पछिल्ला २० जनाको नियुक्ति वैध छ
-
न्याय परिषद् नियमावली संशोधन खारेज गर्न र घिमिरेको अवहेलना मुद्दा छिटो टुङ्गाउन बारको आग्रह
-
न्याय परिषद्ले माग्यो सबै न्यायाधीशसँग एक/एक वटा फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि