काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) ले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीले सेयर जारी गर्न नपाउने व्यवस्थाका कारण ४२ कम्पनीको आईपीओ रोकिएको जनाएको छ ।

 मंंगलबार लेखा समितिका सभापतिलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै इप्पानले यस्तो उल्लेख गरेको हो । एसोसिएसनले यो व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न समितिको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । 

लेखा समितिले अघिल्लो वर्ष पुसमा यस्तो निर्णय गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई आईपीओ रोक्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनलाई देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओ रोकेको छ । स्थानीय जसको कारणले निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या भएको र अर्कोतिर स्थानीयले ‘सेयर कहिले दिने हो ?’ भनेर गरेको प्रश्न गर्ने गरेको भन्दै यसको उत्तर दिन नसक्दा आयोजना निर्माणमा स्थानीय अवरोध समेत सिर्जना हुन थालेको इप्पानले जनाएको छ । 

त्यस्तै, जलविद्युत आयोजना स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभूत सेयरधनीहरुको आयोजना निर्माणमा लिएको ऋण चुक्ता नहुञ्जेलसम्म आधारभूत सेयर धनीको एक तिहाइ सेयर लकइन अवधि सकिएपछि पनि बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउन समेत इप्पानले माग गरेको छ । यो व्यवस्थाले इक्वीटी लगानीको वातावरणमासमेत असर पर्ने संघले जनाएको छ । 

अहिले इप्पान अन्तर्गत करिब ६५० कम्पनी आबद्ध छन् । अहिले देशमा उत्पादित कूल ३ हजार ४५० मेगावाट (मेवा) विद्युत मध्ये निजी क्षेत्रबाट मात्र २ हजार ७४० मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माण सम्पन्न भैसकेका छन् र ४ हजार ६३ मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको इप्पानले जनाएको छ । ४ हजार ३६३ मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेको जनाइएको छ ।

यस्तै, सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजना ८ हजार मेगावाट भन्दा धेरै छन् । निर्माण अनुमति पत्र प्राप्त गर्नको लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएका आयोजनाको क्षमता १० हजार ७ सय मेगावाट बराबर छन् । यी सबै आयोजनामा निजी क्षेत्रको तर्फबाट अहिलेसम्म १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भैसकेको इप्पानको तथ्यांक छ ।