काठमाडौँ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर जलवायु न्यायसम्बन्धी अभियानबारे अवगत गराएको छ । 

१७ वर्ष अगाडिदेखि जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णता र त्यसबाट परेको प्रभावबारे सचेतना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको समाजले पछिल्लो चरणमा जीवनचक्र परिस्थिति सन्तुलन र अहिंसात्मक जीवन धारालाई संविधानको प्रस्तावनामा नै समावेश गर्न आग्रहसहित चैत १७ गतेबाट जलवायु न्याय केन्द्रित विशेष अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालय महाराजगन्ज काठमाडौँमा भएको भेटमा भविष्यमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान संशोधनका क्रममा यसलाई समावेश गरिनुपर्नै ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । संविधान संशोधन निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएको भन्दै नागरिक सर्वोच्चताको प्रतिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प कल्पना पनि गर्न नसकिने समाजवले स्पष्ट गरेको छ ।

प्रतिनिधिमण्डलमा समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सभापति रेनुका पौडेल, निवर्तमान सभापति रामकृष्ण बराल, पूर्व सभापतिहरू होमकान्त चौलागाईं र डा. गङ्गाधर अधिकारी, सल्लाहकार रामप्रसाद जोशी कोषाध्यक्ष चन्द्रमणि बन्जारा, वाग्मती प्रदेश सचिव दिवाकर पुडासैनी, सदस्यता अपिल समिति संयोजक किरण ढकाल, केन्द्रीय सदस्यहरू नम्रता खरेल, उमा गौतम, मणिराम दाहाल, रुपा पुडासैनी, रोजिना विष्ट सम्मिलित थिए ।