काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशमा सात प्रदेशले झन्डै ७८ अर्ब अनुदान पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि उक्त आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने रकम सो बराबर हुने अनुमान गरेको हो । 

यस अनुसार कोशी प्रदेशले १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, मधेस प्रदेशले १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख, बाग्मती प्रदेशले ११ अर्ब ५२ करोड ८४ लाख, कर्णाली प्रदेशले १० अर्ब २७ करोड ३० लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेशको ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख, गण्डकी प्रदेशले ९ अर्ब ७९ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको छ । 

अहिले आन्तरिक उत्पादनतर्फको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कबाट प्राप्त हुने राजश्वमा १५ प्रतिशत र रोयल्टी बापतको रकममा २५ प्रतिशत रकम प्रदेशमा बाँडफाँट भएर जाने व्यवस्था छ । यसरी बाँडफाँट हुने रकमलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको सूत्र अनुसार बाँडफाँट सम्बन्धित प्रदेशमा विभाजन गर्ने व्यवस्था छ । यो भने राजश्वको हिस्सा हो ।