काठमाडौँ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने पार्टी राजनीतिमा ‘ब्याक’ भएको ५ दिनमै फेरि थुनामा जानुपर्ने भएको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा  उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले शुक्रबार लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।  न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी सम्बन्धी कसूर र संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।  सो मुद्दामा उच्चमा बिहीबारदेखि  बहस सुरु भएको थियो । यसअघि लामिछाने जिल्ला अदालतबाट १ करोड धरौटीमा रिहा भएका थिए ।

लामिछानेले एक करोड धरौटी खारेजी र साधारणा तारेखमा छाड्नुपर्ने भन्दै फागुन २६ गते उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा निवेदन दिएका थिए ।  यसैगरी सरकारी वकिलको कार्यालयले भने फागुन १ मै लामिछानेलाई एक करोड धरौटीसहित तारेखमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध निवेदन दिएको थियो ।

अहिले लामिछानेको विपक्षमा आदेश आएसँगै उनी फेरि पक्राउ पर्ने भएका छन् । पक्राउ सँगै उनी थुनामा जानेछन् ।   लामिछाने सहकारी ठगीमा मुछिएको करिब ५ महिनापछि चैत १८ देखिमात्रै पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फिर्ता भएका थिए । उनी चैत १८ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा आयोजित केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी भएका थिए । सो बैठकले पार्टीको महाधिवेशन वैशाखमै गर्नेदेखि संगठन निर्माण लगायतको विभिन्न निर्णय गरेको थियो ।  तर, ५ दिनमै रवि थुनामा जानुपर्ने अवस्था आएको छ ।   

सहकारी ठगीको आरोपमा चारवटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा झेलिरहेका रवि कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए । पुस ८ गते बसेको रास्वपाको सचिवालय बैठकले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई दिने निर्णय गरेको थियो ।  रवि पक्राउ परेपछि मंसिर १० गते महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको सभापतित्व उपसभापति अर्यालले गरेका थिए । रवि थुनामा जाने भएसँगै अब फेरि रास्वपामा कार्यबाहक सभापति चयन गर्नुपर्ने भएको छ ।