सोल । दक्षिण कोरियाका सभामुखले संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरेका छन् । ‘मार्सल ल’ (सैन्य शासन) लगाएर देशलाई संवैधानिक सङ्कटमा धकेलेको मामिलामा राष्ट्रपति यून सुक येओल बर्खास्त भएपछि सर्वसाधारणले समेत समर्थन गरिरहेको भन्दै संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपतिको ताकत खुम्च्याउनुपर्ने सभामुख वू वन–शिकले बताएका हुन् । 

असंवैधानिक र गैरकानूनी रूपमा मार्सल ल लगाएको अनि येओलमाथि महाभियोग पछि तत्कालै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा आम जनताको सहमति पहिलाको भन्दा धेरै भएको उनले बताए । शुक्रबार दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले येओललाई बर्खास्त गरेको थियो ।

अब दुई महिनाभित्र संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय जनमत सङ्ग्रह गराउन र राष्ट्रपति निर्वाचन गर्न उनले प्रस्ताव दिएका छन् । डिसेम्बर ३ मा मार्सल ल लगाएपछि येओलविरुद्ध महाभियोग पारित भएको थियो ।  शुक्रबार संवैधानिक अदालतले उनी विरुद्धको महाभियोग कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

संवैधानिक अदालतको फैसलापछि देशभरमा व्याप्त द्विविधा अन्त्य भएको तर राष्ट्रपतिको ताकत निहित विध्वंसात्मक द्वन्द्व अझै पनि कायमै रहेको वूले बताए । गएको महिना ग्यालप कोरियाले गरेको जनमत सर्वेक्षणमा ५४ प्रतिशत कोरियाली संविधान संशोधनको पक्षमा देखिएका थिए । ३० प्रतिशतले भने यसलाई अनावश्यक बताएका थिए ।