काठमाडौँ । नेकपा बहुमतको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीलाई ३८ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ । अध्यक्ष वीरेन्द्र शाह नेतृत्वको टोलीले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई ३८ बुँदे मागपत्र बुझाएको हो ।

निःशुल्क, समान र वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त गर्नु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार रहेको भन्दै यसको सम्पूर्ण दायित्व राज्यले वहन गर्नुपर्ने संगठनको ठहर छ ।

नेपालको संविधान र अन्य कानुनी व्यवस्थाले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा परिभाषित गरी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क हुने भनी उल्लेख गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा, शिक्षा क्षेत्रमा पैसा हुने र नहुनेबिच चरम विभेद रहेको संगठनको भनाइ छ ।

नेपालका शिक्षालयहरू विश्वका विकसित राष्ट्रहरूका लागि सस्ता र अर्धदक्ष एवं अदक्ष कामदार उत्पादन गर्ने थलो बन्न पुगेको दाबी गर्दै नेपालको विकास निर्माण र समृद्धिका लागि कस्तो प्रकारको, कति जनशक्ति आवश्यक छ ?’ भन्ने सरकारसँग कुनै योजना र नीति नरहेको जनाएको छ ।

शिक्षाका नाममा भइरहेको प्रतिभा र पुँजी पलायन गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको शाहले जनाए । नेपालको शिक्षा क्षेत्र राज्यको निगरानी र नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको तथा शिक्षाका लगानीकर्ताकै प्रभाव र अनुकूलतामा नीति नियमहरू बन्ने गरेको संगठनको ठहर छ ।

शिक्षा आमजनताको पहुँचबाट टाढा हुँदै गएको र आम विद्यार्थीको अधिकारका पक्षमा आवाज उठाउनु र संघर्ष गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको मागपत्रमा उल्लेख छ । 

मागहरूका आधारमा समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधार र रुपान्तरण आवश्यक रहेकाले संगठनको तर्फबाट अघि सारिएको पनि जनाइएको छ ।