काठमाडौं । चैत्र २० देखि काठमाडौँमा भइरहेको शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण विद्यालयको भर्ना अभियान, परीक्षाफल प्रकाशनमा ढिलाई, वार्षिक पात्रो निर्माणमा भएको ढिलाइप्रति बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले  गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बुधबार सिजपका महासचिव तिलोत्तम पौडेलद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘संसदबाट पारित गरी शिक्षा ऐन निर्माण गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलित भएको भन्दै आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन २०८१ चैत्र २५ गतेबाट आम शैक्षिक हडतालको घोषणा समेत भएको छ । यस सन्दर्भमा नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भइरहेको वर्तमान अवस्थामा, शिक्षण– सिकाइ प्रक्रियामा अवरोध आउनेतर्फ सजग रही नेपाल सरकार र सबै सरोकारवाला पक्ष जिम्मेवार भई बालबालिकाले शान्तिपूर्ण वातावरणमा शिक्षा आर्जन गर्न पाउने र विकासको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सम्बद्ध सबै निकायमा जोडदार माग गर्दछौँ ।’

शिक्षक आन्दोलनका कारण विद्यार्थी भर्ना अभियान, नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवात र एसईई उत्तरपुस्तिका परीक्षण लगायतका महत्वपूर्ण कार्यहरू रोकिएका पौडेलद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

आन्दोलनको कारण नयाँ शैक्षिक सत्र ढिला हुने र त्यसबाट झन् समस्याहरू देखिन सक्ने सम्भावना देखिएको हुँदा विद्यालय र बालबालिकालाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न कुनै पनि किसिमको शैक्षिक हडतालको प्रभावले शिक्षा प्राप्त गर्ने हक, अधिकारको उल्लङ्घन हुन नदिन सम्पूर्णमा सिजपले आग्रह समेत गरेको छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘नेपालको संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको पहुँच हुने सुनिश्चितता गरेको छ, यसैगरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १५ मा शिक्षाको अधिकार अन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकालाई प्रचलित कानून बमोजिम आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क रूपमा बालमैत्री वातावरणमा पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरिएको छ । वि.स. २०७८ को जनगणना अनुसार ३४.८४ प्रतिशत बालबालिका रहेका छन् जसमध्ये अधिकांश बालबालिका विद्यालय उमेरका नै रहेको हुँदा यी बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारलाई भय रहित र कुनैपनि नाममा भएको हड्ताल र द्वन्द्वको चपेटामा पर्न नदिनका लागि सबैमा अनुरोध गर्दछौँ ।’

सिजपले आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट सम्बोधन गरी आम शैक्षिक हडताल फिर्ता गरी शिक्षकहरूलाई भर्ना अभियानमा लाग्न, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन र बालबालिकाको शिक्षा तथा विकासको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न तथा शिक्षकका जायज माग विद्यमान नीति तथा कानून सम्मत रहेर सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार सहित सम्बद्ध सम्पूर्ण जिम्मेवार व्यक्ति तथा निकायलाई अपिल समेत गरेको छ ।