काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता सहकारीको सम्पत्ति बेचर दिन सुझाव दिएको छ ।

शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको आयोग प्रतिवेदनमा यस्तो सुझाव दिएको हो । 

आयोगले सहकारीबाट असुल गर्ने गरी तत्काल सरकारबाट १० अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्नुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ । 

आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति विक्री गरेर वा ऋण असुली गरेर समय लाग्ने निक्षेप फिर्ता गर्न समय लाग्ने भएकोले सरकारले पछि सहकारीको सम्पत्तिबाट असुल गर्ने गरी तत्काल ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएर ५ लाखभन्दा साना बचतकर्ताको निक्षेप फिर्तामा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

सहकारी ऐनमा संशोधन गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा भविष्यमा समस्या आउन नदिन संस्थागत र आर्थिक सुशासन कायम गर्ने प्रबन्धहरू थप गर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ । 

तत्कालको लागि तीनै तहका सरकारले नयाँ सहकारी संस्था र संचालनमा रहेका सहकारीहरूको शाखा खोल्न बन्द गर्ने पनि सुझाव दिएको छ । 

सहकारी संस्थाका सम्बन्धमा सहकारी विभागले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयसंग सहकार्य गरेर सहकारीको विस्तृत तथ्याङ्क संकलन गर्ने, एक भन्दा बढी शाखा खोली संचालनमा रहेका सहकारीहरूलाइ हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्न लगाउने सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । 

स्थानीय स्तरमा कार्य क्षेत्र भएका सहकारीलाई समेत कर्जा लिन र बचत राख निश्चित सीमा २५ लाख तोक्न सुझाव दिएको छ । 

स्थानीय स्तरका सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सहकारीलाइ समस्याग्रस्त बनाउने संचालकहरूको पासपोर्ट रोक्का गरी विदेश जान प्रतिबन्धन लगाउने र तिनीहरूको सम्पति रोका राख्न, सहकारीबाट कर्जा लिइ कर्जा अपचलन गर्ने व्यक्तिहरूको पनि पासपोर्ट एबम् सम्पति रोका गर्ने सिफारिस गरेको छ । 

सहकारी संस्थाले कम्पनीलाई वा कुनै संगठित सिस्थालाई सदस्य बनाउन निषेध गर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन् पाउने व्यवस्था गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो प्रयोगका लागि बाहेक बिकी गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा खरीद गर्न निषेध गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने सुझाव दिएको छ ।