मधेस प्रदेशमा सरकारको योजना खरिद–बिक्री हुने गरेको चर्चा चुलिएको छ । यस्तो चर्चा धेरै अघिदेखि हुँदै आए पनि अहिले संसद्मै प्रवेश गराइएको छ ।

मन्त्रीहरूले आफ्नो कमिसन लिएरमात्र योजनाको पत्र दिने गरेको कुरा पटक–पटक बाहिर आएकै हो । २०७४ को चुनावपछि गठन भएको सरकारदेखि नै यस्ता योजनामा उपभोक्ता समिति बनाउने बित्तिकै आफ्नो कमिसन लिने अनि मात्र काम गर्न दिने गरेको टिप्पणी सुनिन थालेको थियो ।

मधेस सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सरोज यादवले हरेक पार्टीका सांसदले योजनाका पत्र बुझेको तर काम नगरेको बताएपछि योजना खरिद–बिक्री भइरहेको पो हो कि भन्ने आशङ्कालाई थप बल पुगेको छ ।

यसै विषयमा नेपाली कांग्रेस, मधेस प्रदेशका सभापति एवं प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण यादवसँग रातोपाटी कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, यादवसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• मधेस प्रदेश सभामै सरकारका मन्त्रीले तपाईं लगायत सबै सांसदको पोल खोल्नुभएको छ, यस्तो किन ?

–प्रदेश सभामा पूर्वाधारमन्त्री सरोज यादवले दिनुभएको मन्तव्यमा तपाईंहरूले जे सुन्नुपर्ने, त्यही सुन्नुभयो तर पूरा सुन्नु भएन । वास्तविकता अर्कै छ । त्यो तपाईंहरूले बुझ्नुपर्ने हो । मुख्यमन्त्रीले सदनमा प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो कि प्रत्यक्षबाट जितेका सांसदहरूको सिफारिसमा पाँच करोड रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम राख्ने र समानुपातिक सांसदको सिफारिसमा डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम राख्ने ।

बजेट आएपछि रेडबुकमा प्रतिबद्धता अनुसार कार्यक्रम थिएनन् । अनि हामीले उहाँसमक्ष ‘तपाईंले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार बजेट र कार्यक्रम आएन त’ भनेर प्रश्न गर्‍यौँ । त्यसपछि विभिन्न मन्त्रालयमार्फत सांसदको नाममा कार्यक्रम तथा योजनाहरू राख्ने काम भयो । त्यसरी प्रत्यक्ष जितेका सांसदका लागि पाँच करोड र समानुपातिक सांसदका लागि डेढ करोड रुपैयाँ पुग्ने गरी योजना राखियो । हाम्रो पार्टीबाट कुनै पनि सांसदले व्यक्तिगत रूपमा कुनै पनि योजना लिनुभएको छैन ।

• अनि कांग्रेसका सांसदले यति योजनाको पत्र बुझेको भनेर सदनमै भनिएको छ नि, त्यो के हो ?

–मैले भनेँ नि, हामीले व्यक्तिगत रूपमा लिएको होइन । मुख्यमन्त्रीले नै विभिन्न सांसदको नाममा योजना राखिदिनु भयो । त्यही योजना हुन् । जसको नाममा जे परेको छ, त्यो सिफारिसको आधारमा पत्र बुझेकोमात्र हो । तर यहाँ सांसदले मन्त्रालयमा योजना माग गरे, र योजना परेपछि पत्र बुझेर आफूखुसी योजना सञ्चालन गर्न लागेका हुन् भन्ने सन्देश गएको छ । वास्तवमा त्यस्तो होइन, सरकारले सांसदको नाममा योजनाहरू राखेको छ र आफ्नो योजनाको बारेमा पत्रमार्फत जानकारी लिएका हुन् ।

• योजनाका पत्र लगेर त्यसलाई कमिसनमा बेचबिखन गरेको आरोप लगाइएको छ, त्यो के हो त ?

–यो कुरा मलाई थाहा छैन । पत्र लिएर सांसदहरूले बेचेका छन् कि गोजीमा राखेका छन् वा काम गराएका छन् भन्ने कुराको जवाफ म दिन सक्दिनँ । मैले पनि तपाईंहरूले सुनेजस्तै सांसदहरूले कमिसनमा आफ्नो योजना बेचेका छन् भन्ने सुनेको छु । कमिसन लिएरमात्र उपभोक्ता समिति गठन गरेर योजना सञ्चालन गरेका छन् भन्ने गुनासो छ । गाउँ–गाउँमा गएर बिचौलियाहरूले योजनाको खरिद–बिक्री गरिरहेको कुरा बाहिर आएका छन् । त्यसमा कति सत्यता छ भन्ने कुरा म भन्न सक्दिनँ ।

म आफ्नो जिम्मेवारी लिन सक्छु । म आफ्नो बारेमा भन्न सक्छु । म त्यस्तो योजना खरिद–बिक्रीमा लागेको छैन । यदि कसैले कहीँबाट पनि कुनै प्रमाण दिएमा जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु । अरुले के गरिरहेका छन् भन्ने म भन्न सक्दिनँ । कुन सांसदले पत्र पाए, कहाँ काम गराए, कहाँ के गरे भन्ने कुराको जवाफ सम्बन्धित सांसदले नै दिनुहोला ।

• सांसदहरूले पाएका योजनाका पत्रचाहिँ कस्ता हुन् ?

–पहिला संसदीय कोष हुन्थ्यो । त्यो हुँदा त्यस्तो कुनै समस्या हुँदैनथ्यो तर सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि सांसदहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न निकै गाह्रो भइरहेको छ । त्यसपछि सांसदहरूले मन्त्रालयहरूसँग मागेर विभिन्न योजना आ–आफ्नो क्षेत्रमा लग्न थाले । त्यसमा पनि गोलमाल हुन थालेपछि मुख्यमन्त्रीले प्रत्यक्ष सांसदलाई पाँच करोड बराबरको र समानुपातिकका सांसदलाई डेढ करोड बराबरका कार्यक्रम दिने भनेपछि सबै सांसदको नाममा केही न केही योजना पर्ने भयो ।

कसैको सिफारिसको आधारमा पर्‍यो भने कसैको त्यतिकै पनि पर्‍यो । जुन योजना पर्‍यो, त्यसको जानकारी सांसदहरूलाई गराइएको छ । त्यसलाई नै योजनाको पत्र भनिएको हो । पहिला संसदीय कोषको रकम जिल्लामा पठाइन्थ्यो । त्यसपछि यो–यो काम गर्ने भनी सांसदले आफ्नो लेटरप्याडमा सिफारिस गरेपछि त्यो अनुसार काम हुन्थ्यो । त्यति धेरै झन्झट हुँदैनथ्यो ।

मुख्यमन्त्रीले कुनै सांसदलाई पाँच करोड बराबरको कार्यक्रम दिनुभएको छ भने कुनै सांसदलाई तीन करोड, दुई करोडको पनि दिनुभएको छ । जसलाई पाँच करोड पुगेको छैन, बाँकी रकमको योजना विभिन्न मन्त्रालयले दिएका छन् । अर्थात् विभिन्न मन्त्रालय मिलाएर प्रत्यक्षतर्फका सांसदले पाँच करोड बराबरको योजना पाएका छन् । भौतिक, पूर्वाधार मन्त्रालयबाट पनि पाएका छन् । त्यही योजना परेको जानकारी मन्त्रालयले सांसदलाई पत्रमार्फत गराएको हो । त्यही कुरा मन्त्री सरोज यादवले प्रदेश सभामा भन्नुभएको छ ।

मान्छेको बुझाइ र सुनाइमा फरक परेको छ । मन्त्रीले ठिक भन्नुभएको छ तर मान्छेहरू आ–आफ्नो सुविधा अनुसार सुनेर त्यसको व्याख्या गरिरहेका छन् । त्यही भएर काम बिग्रिएको हो ।

• त्यसो भए मन्त्री सरोज यादवले संसद्मा राख्नु भएको कुरा सही हो ?

–मन्त्रीजीले संसद्मा राख्नुभएको कुरा वास्तवमै सही हो तर त्यसलाई कुन व्यक्तिले कुन रूपमा लिए, त्यो मुख्य कुरा हो । योजनाको पत्र लिएर त्यसलाई खरिद–बिक्री गरेको चर्चा बढी भइरहेको छ । कांग्रेसले पनि त्यही गर्‍यो, एमाले, माओवादी, जसपा नेपाल, जनमतले पनि त्यही गर्‍यो भन्ने बुझाइ धेरैको छ । पत्रकारहरूले पनि त्यही बुझेका छन् । वास्तविकता त्यो होइन ।

योजनाको बारेमा जानकारी गराउन सांसदहरूलाई पत्र दिएको कुरा सही हो । मन्त्रीले संसद्मा राखेको कुरा पनि सही हो तर योजना खरिद–बिक्रीको जुन कुरा आइरहेका छन्, त्यो कति सही, कति गलत भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन ।

• योजना साँच्चै खरिद–बिक्री भइरहेका छन् त ?

–त्यो कुरा मलाई थाहा छैन । जसले खरिद–बिक्री गर्छन्, त्यसलाई मात्र थाहा होला । न मैले खरिद गरेको छु, न बिक्री गरेको छु । सञ्चारमाध्यममा यसको चर्चा भएपछि मैले विज्ञप्ति जारी गरेरै भनेँ कि बजारमा जुन हल्ला आइरहेका छन्, त्यो सत्य हो भने त्यसको साक्षी किनारा हामी अर्थात् नेपाली कांग्रेस बस्दैन ।

• यदि यस्तो भइरहेको छ भने सिधै संघीयतामै असर पर्नेछ भनी टिप्पणी भइरहेका छन् । यसले संघीयतालाई असर गर्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?

–यस्तो नकारात्मक गतिविधि भयो भने जनताले प्रश्न त उठाउँछन् । जनताको अधिकार, पहिचान, विकास र समृद्धिका लागि संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था आएको हो तर त्यही व्यवस्थामा यस्तो घृणित काम भयो भने प्रश्न त उठ्छ नै । यसखालको कुरा कसैबाट उठ्नु हुँदैन । जनताको सेवाका लागि जुन काम गर्नुपर्ने हो, त्यही गर्नुपर्छ । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि केही गर्नु हुँदैन । यदि कसैले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कुनै काम गरिरहेका छन् भने त्यसमाथि जनताले अवश्य प्रश्न उठाउँछन् । यसले गणतन्त्र र संघीयतामाथि पनि असर पर्छ । कहिले काहीँ राम्रो काम गर्दा पनि त्यसको बारेमा नराम्रो प्रचार भयो भने त्यसले ठुलो असर पार्छ । अहिले संसद्मा उठेको मामुली कुरा हो तर त्यसलाई विकराल बनाइएको छ ।