काठमाडौँ । निर्णय नगरी हानी नोक्सानी पुर्‍याउनेलाई सजायसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, निकाय तथा प्रदेशमा पत्राचार गरेको छ ।

२०८१ चैत ३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ को दफा १७ मा 'निर्णय नगरी हानी नोक्सानी पुऱ्याउनेलाई सजाय' सम्बन्धी व्यवस्था थप गरिएको थियो । उक्त दफामा भनिएको छ, 'कुनै राष्ट्रसेवकले कानुन बमोजिम कुनै खास अवधिभित्र कुनै निर्णय गरिसक्नु पर्नेमा मनासिब कारण परेको अवस्थामा बाहेक जानी जानी आफू वा अरू कसैलाई लाभ लिई, दिई वा दिलाई बदनियतपूर्वक त्यस्तो निर्णय नगरेको कारणबाट सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिलाई हानी नोक्सानी पुग्न गएको रहेछ भने त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई कसुरको मात्रा अनुसार छ महिनासम्म कैद वा हानी नोक्सानीको बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकोमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।' 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्र लेख्दै मन्त्रालय/आयोग र मातहत निकायका जिम्मेवार पदाधिकारी र कर्मचारीहरूबाट समयमै निर्णय र कार्य गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाइ निर्णय नगरेको कारणबाट सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिलाई हानी नोक्सानी पुग्न जाने अवस्था आउन नदिन अनुरोध गरेको छ ।