काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले बालबालिकाको भविष्यका बारेमा गम्भीर चिन्ता गर्दै दिएको निर्देशनात्मक आदेश शिक्षक नेताहरूको हठका विरुद्धमा भएको उल्लेख गरेका छन् । 

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भनेका छन्–'कतिपय शिक्षक नेताहरू उक्त आदेश सरकारका लागि हो भनेर तर्क गरिरहनु भएको छ । हो आदेश त सरकारलाई हो । तर चिन्ता विद्यालय बन्द भएको कुरा प्रति हो । त्यसमाथि सरकार र राजनीतिक दलले विद्यालय शिक्षा ऐन यस अधिवेशनबाट जारी गर्दछौ भन्दा पनि लिएर मात्र जाने हठ गर्ने शिक्षक नेताहरूको हठका विरुद्धमा हो । '

हठ त्यागेर अनौपचारिक रूपमा भएको सहमतिलाई औपचारिकता दिएर शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्काउने वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । 

'सर्वोच्चको आदेश पछि सरकारका लागि अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ । उक्त आदेशको मूल पक्ष विद्यालय र परीक्षा समयमै सञ्चालन गर्नु हो । सबै पक्ष जिम्मेवार बनौँ', उनले भनेका छन् ।