काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) महाधिवेशन विवादका दुई पक्षले एकअर्काविरुद्ध दायर गरेको रिट र परराष्ट्र मन्त्रालयले महाधिवेशन सार्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत गरेको निवेदन हेर्न नमिल्ने भएको छ । 

बद्री केसीले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय विवाद समाधान समितिले महाधिवेशन गराउन नसक्ने भन्दै दायर गरेको रिट र परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको निवेदनमाथि शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीलगायतविरुद्ध गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले बद्री केसी नेतृत्वले दायर अदालतको अवहेनासम्बन्धी मुद्दाको पेसी चढेको थियो ।

तर तीनवटै मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको हो ।