काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले सरकारसँग विभिन्न ९ बुँदे मागहरू सम्बोधन गर्न प्रस्ताव अघि सारेको छ । शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासका विषयहरू जोडिएका ९ बुँदे मागहरू शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । 

सरकारसँग गरिएको सहमति अनुसार नै २४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई बुझाएका थिए । तीमध्ये शिक्षा मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै ९ बुँदे सूची तयार पारेको हो । उक्त सूची अनुसार नै शिक्षा मन्त्रालय र आन्दोलनरत शिक्षकहरूबिच वार्ता भइरहेको छ । 

महासङ्घका अनुसार शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधाका विषय जोडिएका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । ती माग सम्बोधनका लागि महासङ्घले १३ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेस गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले भने पूर्ण कार्यान्वयन गर्न ६५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ ।

नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गर्नुपर्ने ९ बुँदे निर्णयहरू 

१. सबै शिक्षक कर्मचारीको स्वास्थ्य उपचारका लागि सातवटै प्रादेशिक अस्पताल र काठमाडौँस्थित निजामती अस्पतालमा सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था गर्ने ।

२. राहत, अस्थायी/करार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा, बाल विकास सहजकर्ता लगायत सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र त्यो बापतको रकम अवकाशको बखत एकमुष्ट प्रदान गर्ने ।

३. प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (बाल विकास शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीको लागि खरिदार सरह दरबन्दी कायम गर्ने, सो पदबमोजिम (प्रति महिना ३२,९० २) तलब उपलब्ध गराउने । त्यसैगरी विद्यालय सहयोगीको हकमा श्रेणीविहीन कर्मचारी सरह प्रति महिना रकम २६,०८२ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने । सो रकम सङ्घीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्ने ।

४. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय तहका लागि खरदार सरह (१० ग्रेड), प्राथमिक द्वितीय र निम्न माध्यमिक तृतीयको नायब सुब्बासरह (१० ग्रेड) र माध्यमिक प्रथमको सहसचिव सरह (७ ग्रेड) ग्रेड सङ्ख्या कायम गर्ने ।

५. स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटाका सबै शिक्षकले निजामती सरह दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने साथै ४५ दिने बिदामा समेत दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।

६. संस्थागत विद्यालयका शिक्षक/कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकका लागि अनिवार्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने ।

७. नेपाल सरकारको मर्यादाक्रममा शिक्षकलाई पनि समावेश गर्ने । यसरी समावेश गर्दा विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूसँगै राख्ने ।

८. निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय सरह हुने व्यवस्था गर्ने ।

९. नेपाल शिक्षक महासङ्घद्वारा सञ्चालन गरिएको आन्दोलन चलिरहेको बखत प्रधानाध्यापक/शिक्षक कर्मचारीमाथि स्थानीय तहले जथाभाबी सरुवा गर्ने तथा तलब भत्ता नदिने भनी धम्काउने काम गर्न थालेका छन् । यस्ता सबै काम कारबाही बदर गरिनुपर्ने ।