काठमाडौँ । सरकारसँगको सहमतिसँगै २९ दिनदेखि काठमाडौँमा जारी शिक्षकहरूको आन्दोलन आजबाट रोकिएको छ । सहमतिको पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रिया आइरहेको अवस्थामा नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुने सुनिश्चित हुनु उपलब्धिमूलक भएको बताए । 

'विधेयकले कानुन बन्दा लिने नियमित प्रक्रियागत समयका कारण तुरुन्तै ऐन जारी हुने परिस्थिति रहेन । यो आन्दोलन यस्तैरुपमा महिनौँ लम्ब्याउने अवस्था पनि जटिल थियो त्यसैले संसदीय दलका मुख्य सचेतक र समितिको सभापतिलाई सार्वजनिक लिखित प्रतिबद्धता गराएर २०८२ असार १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने गरी हामीले त्यो कामलाई सुनिश्चित गरेका छौँ', उनले भनेका छन् । 

वर्षौँ देखि नमिलेको समान ग्रेड र तलबको मुद्दा  यस पटक हल भएको र अस्थायी प्रकृतिका साथीहरूको बिरामी बिदा सञ्चित हुने तथा सिभिल अस्पतालमा कर्मचारीलाई जस्तै उपचार सुविधा पाउने निश्चित भएकोले यसलाई उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्ने सुवेदीले बताए । 

सबै शिक्षकका लागि दुर्गम भत्ता उपलब्ध हुने निश्चित भएको र मर्यादाक्रमको सवाल पनि सम्बोधन भएको उनको भनाइ छ । 

उनले भने- 'साथीहरूले आवधिक बढुवा, अस्थायी अवधि गणना, पछिल्लो चरणमा स्थायी भएका साथीहरूको निवृत्तिभरण जस्ता विषयमा पनि मन्त्रीपरिषद्बाट हुने निर्णयमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको थियो तर यी विषय ऐनले सम्बोधन गर्ने विषय भएकाले  ऐन मार्फत नै सम्बोधन गराइनेछ । '

२०७५ पछि स्थायी भएका साथीहरूको निवृत्तिभरणको सवालमा आन्दोलन कै क्रममा केही सफलता हात लागेको  उनले बताए। 'यसलाई पूर्णता दिन निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को संशोधन गराउनु पर्छ । शिक्षा ऐन जारी सँगै यो ऐनको संशोधनका लागि समेत प्रयत्न जारी रहनेछ', उनले भने । 

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी/करार, साबिक उमावि, सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार लगायत)को स्थायित्वको विषय सहमति बमोजिम ऐनबाट सम्बोधन हुने, इसिडकीका शिक्षक, र विद्यालय कर्मचारीको समस्याको उचित निकास ऐन मार्फत खोजिने सुवेदीको भनाइ छ ।