काठमाडौं । संघीय संसद्मा गएको माघ १५ गते दर्ता भएको नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ । 

तर दफाबार छलफल सुरु हुनुअघि नै प्रहरी हेडक्वार्टरले विधेयकबारे असन्तुष्टि जनाइसकेको छ । यस्तोमा उसले १९ वटा नयाँ विषय थप्न प्रस्ताव पनि गरेको छ । 

भाषाशैलीसहित २४ वटा विषय संशोधन गर्नुपर्ने प्रहरीको प्रस्ताव छ । संगठनको तर्फबाट विधेयकमा थप गर्नुपर्ने विषयहरू लिखित रूपमा राज्य व्यवस्था समितिमा दर्ज गराइएको प्रहरीका एक उच्च अधिकृत बताउँछन् । 

विधेयकमा उल्लेख भएका मुख्यतः चार वटा विषयमा प्रहरी अधिकृतहरू असन्तुष्ट छन् । प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयले परिचालन गर्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ले फिल्डमा खटिएका प्रहरीलाई परिचालन गर्ने र अंक दिने व्यवस्थामा प्रहरीको खास असहमति हो । 

सूत्र परिचालनको अधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई दिन नहुने पनि प्रहरीको तर्क छ । सशस्त्रलाई सीमामा हुन सक्ने मानव बेचबिखन, संगठित अपराध नियन्त्रण र लागुऔषधको प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिनुपर्ने प्रस्तावमा पूर्वआईजीपीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै असहमति व्यक्त गरेका थिए । 

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गर्न सकिने प्रस्तावमा प्रहरी हेडक्वार्टर असन्तुष्ट छ । पूर्वआईजीपीहरू पनि सीडीओले २० नम्बर दिनसक्ने प्रस्ताव विधेयकबाट हटाउनुपर्ने बताउँछन् ।

त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी विधेयकबाट ‘अनुसन्धान’ भन्ने शब्द झिक्नुपर्ने नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्र सिंह भण्डारी तर्क गर्छन् । 

यो पनि

प्रहरीलाई ‘बुख्याचा’जस्तो बनाउन खोजिएको छ

जिल्लास्थित प्रहरी प्रमुखको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सुपरीवेक्षकले २० प्रतिशत अंक सीडीओबाट दिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रहरी हेडक्वार्टरले समितिसँग लिखित माग गरेको छ । 

विधेयकको दफा ३६ (५) मा भएको व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने प्रहरीको प्रस्तावमा भनिएको छ–‘यो प्रावधान अनुपयुक्त र असान्दर्भिक छ, हटाउने ।’ 

विधेयकको दफा ७ (३) मा ‘जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरीवेक्षण रहनेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई प्रहरीले सच्याउन माग गरेको हो । 

प्रहरीले समितिमा बुझाएको प्रस्तावमा ‘जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था र सोसम्बन्धी प्रशासनका सन्दर्भमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रहरीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ’ भनिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रजिअको भूमिकालाई ‘निर्देशन दिन सक्ने’ मा सीमित गर्नुपर्ने राय दिएको हो । 

पूर्वआईजीपी सवेन्द्र खनाल प्रहरीको स्ट्रेन्थ सीडीओलाई थाहा नहुने बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै खनालले भने, ‘यसअघि प्रअिजले जिल्लामा समन्वय गर्ने गरेका थिए, अहिले परिचालन नै गर्ने अधिकार दिने कुरा आएको छ त्यो मिल्दैन ।’ 

टेक्निकल कुरा प्रहरी कमान्डरले मात्र थाहा पाउने उल्लेख गर्दै खनालले विद्यमान अवस्थामा प्रजिअले आदेश दिएपछि मात्र फिल्डमा प्रहरीले गोली चलाउन पाउने बताउँछन् । तर आवश्यकताअनुसार प्रजिअसँग ‘समन्वय’ गरेर गोली चलाउने व्यवस्था अहिले विद्यमान रहेको खनाल बताउँछन् । 

खनाल भन्छन्, ‘फिल्डको अवस्था हेरेर घुँडामुनि गोली प्रहार गर्ने र पछि सदर गराउने अवस्था हुन्छ, त्यसमा प्रजिअलाई समन्वयकारी भूमिका मात्र दिइएको छ ।’ 

दंगा भड्किएको अवस्थामा एउटाबाट अर्को प्रदेशमा प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो काम गर्न नसक्ने बताउँछन् खनाल । ‘आईजीपीले कन्ट्रोल गरेको अवस्थामा उसले तत्काल एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा प्रहरी परिचालन गर्न सक्छ, त्यसैले शान्ति, सुरक्षामा प्रजिअलाई सुपरभाइजरी रोल ठिकै छ, त्यसबाहेक अरू भूमिका दिनु हुँदैन ।’ 

भाषाशैलीसहित २४ वटा विषय संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको प्रहरी हेडक्वार्टरले विचाराधीन विधेयकमा १९ वटा नयाँ विषय थप्न माग गरेको छ । 

यो पनि

‘फिल्डमा खटिएको प्रहरीलाई सीडीओले सीधै कमान्ड गर्न मिल्दैन’

• प्रहरीले थप्न प्रस्ताव गरेका विषय यस्ता छन् : 

१. विशिष्टीकृत ब्युरोहरूको स्थापना गर्न सकिने : अन्तरदेशीय तथा सीमापार अपराध, हिंसात्मक अतिवादी क्रियाकलाप, आतंककारी एंव विध्वंशात्मक, जघन्य, संगठित वा सार्वजनिक चासो वा बहुराष्ट्रिय प्रकृति, राष्ट्रिय हित वा सरोकारका दृष्टीले अति संवेदनशील अपराध, मानव तस्करी, वेचबिखन तथा ओसारपसार, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन, लागुऔषध, साइबर अपराध, आर्थिक तथा वित्तीय अपराध, सम्पत्ति सुद्धीकरण, आतंककारी कार्य वा आम विनासका हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानीलगायतका जटिल प्रकृतिका अपराधहरूको सूचना संकलन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने तथा अनुसन्धान गर्ने कार्यका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो, विशेष व्यूरो, लागु औषध नियन्त्रण व्यूरो, मानव वेचविखन नियन्त्रण व्यूरो, साइवर व्यूरो, आर्थिक तथा वित्तिय अपराध अनुसन्धान व्यूरो लगायतका अन्य विशिष्टिकृत व्यूरोहरू स्थापना गरिनेछ ।

२. प्रयोगशालाहरू स्थापना र सञ्चालन : भौतिक सवुद प्रमाण परिक्षणको लागि आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, डिजिटल फोरेन्सिक ल्याव, पोलिग्राफ, लगायतका अन्य प्रयोगशालाहरू स्थापना गरी संचालन गरिनेछ ।  

३.करार सेवामा नियुक्ति गर्न सकिने : नेपाल प्रहरीका बिशिष्टिकृत प्राविधिक जनशक्तिहरूको सेवाको निरन्तरता र प्रभावकारिताको लागि ‘करार सेवामा’ भर्ना गर्न सकिने ।

४.प्रहरी आयुक्तीय प्रणाली लागु गर्न सकिने : तिव्र जनसंख्या वृद्दी र शहरीकरण भएका सहरहरूमा आवश्यकताअनुसार अर्धन्यायिक अधिकारसहित प्रहरी आयुक्तीय प्रणाली लागु गर्न सकिनेछ । प्रहरी आयूक्तिय प्रणाली सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

५.प्रशिक्षण केन्द्रहरूको व्यवस्था : प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदान गरिने तालिम राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, स्टाफ कलेज, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विद्यालय, प्रहरी युक्ति तालिम महाविद्यालय, महानगरिय प्रहरी शिक्षालय, प्रदेश तालिम केन्द्रहरू र आवश्यकता अनुसार अन्य विशिष्टिकृत प्रशिक्षण तथा तालिम केन्द्रहरू स्थापना हुनेछ ।

६. सामुदायिक प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था : अपराधको नियन्त्रण तथा रोकथाम, सामुदायिक सुरक्षा, सामाजिक विकृति विसंगति तथा अपराध उन्मूख समस्याको पहिचान गरी तिनको निराकरण गर्नका लागि समुदायमा सचेतना अभिवृद्धि गर्न र प्रहरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय जनसमुदायको प्रतिनिधित्व रहने गरी जिल्ला, नगर, गाउंपालिका र वडा तहमा साझा संयन्त्रहरू विकास गरी समुदाय प्रहरी सहकार्यको अवधारणा लागु गर्न सकिने छ । सामुदायिक प्रहरी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

७. सुत्र परिचालन : अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान सम्बन्दी सूचना संकलनका लागि नेपाल प्रहरीले गोप्य रूपमा सुत्र परिचालन गर्न सक्नेछ । सुत्र परिचालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ । 

८. सादा पोसाकमा प्रहरी खटाउने : अपराध अनुसन्धानको कार्यमा खटिने प्रहरी कर्मचारी, अपराधको सूचना प्राप्त गर्न वा अपराधको अनुसन्धान तहकिकातको कार्यमा सहयोग पुग्ने सूचना संकलन गर्न आवश्यकता अनुसार सादा पोशाकमा प्रहरी खटाउन सकिनेछ । अन्य व्यवस्था तोकिए वमोजिम हुनेछ ।

९. समन्वय समितिको व्यवस्था : शान्ति सुरक्षा तथा नागरिकको जीउधनको रक्षा तथा स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने कार्यमा नेपाल प्रहरी र अन्य प्रहरी संगठनको वीच सामन्जस्यता ल्याउन र समन्वय गर्न नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षकको अध्यक्षतामा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक सदस्य रहने गरी एक समन्वय समितिको व्यवस्था हुनेछ । अन्य व्यवस्था तोकिए वमोजिम हुनेछ ।

१०.प्रहरी सहचारीसम्बन्धी व्यवस्था :  विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा तथा कानुनको बहिक्र्षेत्रीय प्रयोग र अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय समन्वय र सहकार्यका सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्न विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा प्रहरी सहचारीको व्यवस्था गरिनेछ ।

११. नीति निर्माण समितिको गठन : प्रहरी संगठनमा बृहत्तर र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने लगायतका नीतिगत विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन, प्रहरी संगठनको आन्तरिक व्यवस्थापन र यस ऐन वमोजिम तोकिएका विषयहरूमा समेत आवश्यकता अनुसार निर्णय लिन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा एक नीति निर्माण समिति रहनेछ । नीति निर्माण समितिको अन्य व्यवस्था तोकिए वमोजिम हुनेछ ।

१२. प्रहरी समन्वय डेस्कको स्थापना : गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रहरी सेवाको काम कारवाहीलाई प्रभावकारी वनाउन गृह मन्त्रालयमा एक प्रहरी समन्वय डेस्कको स्थापना गरिनेछ । प्रहरी समन्वय डेस्क सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए वमोजिम हुनेछ ।

१३. अन्य प्रहरी परिचालन गर्नका लागी माग गर्न सक्ने : भिड नियन्त्रण, दंगा, हुल नियन्त्रण, आगजनी, तोडफोडका घटना नियन्त्रण गर्न तथा विपद्को समयमा उद्धार गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार जिल्ला स्थित प्रहरी प्रमुखको अनुरोधमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत अन्य प्रहरी माग गर्न सक्ने । 

१४. विशिष्टिकृत क्षेत्रहरूमा प्रहरी परिचालन : विशिष्टिकृत क्षेत्रहरूमा पर्यटक प्रहरी, विशेष कार्यदल लगायतका प्रहरी कार्यालयको स्थापना गरी आवश्यकता अनुसार प्रहरी परिचालन गरिनेछ ।

१५.प्रहरी दिवस र पुरस्कार : प्रत्येक वर्ष प्रहरी दिवस मनाइनेछ । प्रहरी दिवस मनाउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष प्रहरी दिवसको अवसरमा प्रहरी कर्मचारीलाई तोकिए बमोजिम प्रहरी सेवा पुरस्कार प्रदान गर्नेछ ।

१६.अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई काममा लगाउन सकिने :  नेपालमा कुनै कारणले  विशेष परिस्थिति सिर्जना भई शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुगेमा, संकटकाल घोषणा भएमा, विपद्, महामारी वा अन्य कुनै पनि कारणले शान्ति सुरक्षा वा निर्वाचन वा उद्धार कार्यको लागि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न नेपाल प्रहरी सेवाको मौजुदा जनशक्ति पर्याप्त नभएमा निवृत्तिभरणप्राप्त गरी अवकाश पाएका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा नेपाल सरकारले काममा लगाउन सक्नेछ । अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई काममा लगाउने सकिने अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ । 

त्यस्तै, अवकाश प्राप्त प्रहरी कर्मचारीले प्रचलित कानुनविपरीत कार्य गरेमा वा पदमा रहँदा जानकारी भएको सुरक्षासँग सम्बन्धित गोप्य सूचना वा सरकारी सूचना सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी वा अन्य कुनै माध्यमबाट चुहावट गर्ने कार्य गरी नेपाल सरकार वा नेपाल प्रहरीविरुद्धमा अनुचित भ्रम सिर्जना गरेमा निजले लिएको सुविधा घटाउन वा सुविधाबाट वञ्चित गर्न सक्नेछ ।

१७.म्यादी प्रहरी नियुक्त गर्न सकिने : नेपाल सरकारले निर्वाचन सुरक्षालगायत कार्यका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न नेपाल प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिन सक्नेछ । म्यादी प्रहरीको नियुक्तिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

१८.स्वयंसेवक परिचाल गर्न सकिने : आवश्यकताअनुसार सामाजिक सचेतनालगायत अन्य अपराध रोकथाम, विपदसम्बन्धी उद्धारका लागि स्वयंसेवकहरूको संगठन र परिचालन गर्न सकिनेछ । स्वयंसेवकको अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

१९.समायोजन भएका कर्मचारीको अन्तर प्रदेश सरुवासम्बन्धी व्यवस्था : प्रदेश प्रहरी सेवामा समायोजन वा बढुवा भई ५ वर्ष अवधि पूरा भएका प्रहरी कर्मचारीलाई निजको अनुरोधमा सम्बन्धित प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमतिमा तोकिएबमोजिम अन्तर प्रदेश सरुवा गर्न सकिनेछ ।  

यो पनि

आईजीपीलाई गृह मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी बनाउन खोजेकोमा प्रहरीको असन्तुष्टि

नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा आईजीपी गृह मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ । दफा १३ को (५)मा भएको सो सच्याएर प्रहरीले ‘सरकारप्रति उत्तरदायी हुनेछ’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने माग गरेको छ । 

प्रहरीले नयाँ विषय थप्न भनेर पेस गरेको लिखित प्रस्तावमा सूत्र परिचालन र सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने विषय राखिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिचालनको अधिकार दिँदा उसले दुरुपयोग गर्नसक्ने अधिकृतहरू बताउँछन् । 

विधेयकको दफा–८ मा ‘नेपाल प्रहरी परिचालित हुने’ भन्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले जिम्मेवारी दिएबमोजिम विमानस्थल, कारागार तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा प्रहरीले गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

तर, ‘परिचालित’ भन्ने ठाउँमा ‘काम, कर्तव्य र अधिकार’ हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रधान कार्यालयको भनाइ छ । आईजीपी नियुक्त गर्दा कार्यकुशलता, कार्यक्षमता र ज्येष्ठतासहित ६ वटा आधार राखिएको छ । तर, ज्येष्ठतालाई तेस्रो नम्बरमा राखिएको भन्दै प्रधान कार्यालयले असन्तुष्टि जनाएको छ । 

आईजीपी नियुक्त गर्दा ज्येष्ठता र कार्यक्षमतालाई प्राथमिकता दिनेगरी विधेयक परिमार्जन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले समितिमा आफ्नो लिखित प्रस्ताव दर्ज गरेको छ ।