काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले संघीय निजामति सेवामा महिलाका लागि छुट्याएको ५० प्रतिशत पदमध्ये दलित समुदायलाई १२ प्रतिशत छुट्याइएको बताएका छन् । 

आइतबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेश भएको ‘दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थाको आवश्यकता सम्बन्धी प्रतिवेदन २०८१’माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले महिला समावेशी पदबाहेकको अन्य पचास प्रतिशत समावेशी पदमध्ये दलित समुदायलाई १५ प्रतिशत पद छुट्याएको बताए । प्रस्तावित दलितहरुको हक अधिकार तथा विकास ऐन, २०८१ तर्जुमा सम्बन्धी अवधारणा पत्र सहमतीका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगमा पठाइएको उनको भनाइ छ ।

उनले महिला समावेशी पद बाहेकको समावेशी पदको पचास प्रतिशतमध्ये १५ प्रतिशत दलित समुदायका लागि सुरक्षित गरिएको बताए ।

मन्त्री गुप्ताले दलित समुदायको सशक्तिकरण कार्य गर्ने संरचनालाई एकीकृत गरी दलित, उपेक्षित, उत्पिडीत वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा दलित आयोगबाट सकारात्क धारणा आएको बताए ।