काठमाडौँ । सरकारले वैशाख १९ गते सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश बुँदा नम्बर ६५ र ६६ मा नेपाल शिक्षक महासङ्घले आपत्ति जनाएको छ । अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् । 

बुँदा नम्बर ६५ मा व्यक्त भएको विषयले सामुदायिक विद्यालयको मानमर्दन गरेको महासङ्घको ठहर छ । उक्त विषय महासङ्घलाई स्वीकार्य नभएको बताउँदै उक्त बुँदा नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाउन माग गरेको छ । 

त्यस्तै बुँदा नम्बर ६६ मा समावेश गरिएको विषयले सरकारको अज्ञानता प्रकट भएको जनाएको छ । विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमबारे उल्लेख भएको विषयले पाठ्यक्रमको मौजुदा प्रबन्धबारे सरकारको अज्ञानता प्रकट गरेको महासङ्घको ठहर छ ।  

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ६५ मा संस्थागत–सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागू गरी संस्थागत विद्यालयहरूको समेत सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याइने भन्ने उल्लेख छ । महासङ्घले उक्त बुँदाले सामुदायिक विद्यालयको मानमर्दन गरेको भन्दै हटाउन माग गरेको हो । 

त्यस्तै बुँदा नम्बर ६६ मा संस्थागत एवम् सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउने र सबैको पहुँचसहितको भर्चुअल शिक्षण प्रणाली, विद्यार्थी परामर्श प्रबन्ध, अन्तरक्रियात्मक इ–लर्निङ सामग्रीको डिजिटल प्लेटफर्म व्यवस्था तथा शिक्षक मेन्टरिङमा आधारित आकर्षण शिक्षण–कलामा सघन तालिमको व्यवस्था गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा व्यक्त भएको संसद्को चालु अधिवेशनबाटै विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धताको भने महासङ्घले समर्थन गरेको छ ।