काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले वास्तविक कर राजश्वको श्रोत परिचालनबाट एवं प्रतिबद्धता प्राप्त वैदेशिक सहायताका आधारमा यथार्थपरक बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

 सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई  चेम्बरले आगामी बजेटमा आर्थिक क्षेत्रमा सम्बोधन गर्नुपर्ने १ सय बुँदे सुझाव दिएको हो । सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न नीतिगत स्थायित्वका साथै वास्तविक कर राजश्वको श्रोत परिचालनबाट एवं प्रतिबद्धता प्राप्त वैदेशिक सहायताका आधारमा यथार्थपरक बजेट ल्याउनुपर्ने चेम्बरले दिएको सुझावमा उल्लेख छ । 

समयमै पुँजीगत खर्च गर्नका लागि समयबद्ध तालिका सहितको कार्ययोजना बनाइनुपर्ने र प्रत्येक त्रैमासमा यसको समीक्षा गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तै स्थानीय श्रोतमा आधारित खनिजजन्य रत्न पत्थर, कृषि, जडीबुटी, तथा बनजन्य उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने पनि चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।  राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याई भन्सार तथा आन्तरिक राजश्व विभागसँग समन्वय गरी परिचालन गरिनुपर्ने पनि चेम्बरले दिएको सुझावमा उल्लेख छ । 

सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तारलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चेम्बरले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयलाई चेम्बरले दिएको सुझावमा निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाइनुपर्ने र निर्यात अनुदानलाई एकद्धार प्रणाली अन्तर्गत निकासीकर्ताहरुलाई सरल र सहज ढंगले प्रदान गरिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको सीप दक्षता उपयोगको लागि स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको सीप र दक्षता सहितको सम्पूर्ण विवरण अध्यागमन विभागमा अभिलेखीकरणको व्यवस्था गरिनु पर्ने जनाइएको छ । 

रेमिटेन्स बापत नेपालमा भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा मात्र खर्च भई रहेको परिस्थितिमा नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सलाई ऊर्जा लगायत अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । यस्तै  घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई स्थायित्व दिन दिन ५ देखि १० वर्ष सम्म स्थायी ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने पनि चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ ।  

घर तथा जग्गाको सरकारी मुल्याङ्कन र बजारमुल्यबीच एक रुपता कायम गर्न निजी क्षेत्र र प्राविधिक समेत रहेको समिति बनाउनुपर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । सबै प्रकारको करमा ३ तहको सरकारबिच एकद्धार प्रणाली लागु गरिनुपर्ने  भन्दै चेम्बरले दोहोरो करको मापदण्ड अन्त्य गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।