काठमाडौँ । सरकारले ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’लाई नियमित प्रक्रियाबाट अगाडि बढाएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गरेका छन् । 

सरकारको सिफारिसमा यो विधेयक अध्यादेशका रूपमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत माघ २ गते जारी गरेका थिए । सरकारले जारी गरेका अन्य अध्यादेशसँगै यो अध्यादेश पनि सरकारले माघ १८ गते सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । 

ती अध्यादेशसँगै यो अध्यादेशलाई पनि अगाडि बढाउन खोज्दा सत्तारुढ दलहरूबिच नै मतैक्यता नभएपनि होल्ड गरिएको थियो । त्यसपछि सरकारले विधेयकलाई नियमित प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने बताएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो विधेयक अगाडि बढाउने उल्लेख छ । 

विधेयकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना पेस गरेका थिए । 

विधेयकमा हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी त्यस्तो जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने उल्लेख छ । तर सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्था भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुरमा जग्गाको स्वामित्व दिने व्यवस्था गरिएको छ ।