काठमाडौँ । सरकारले स्नातक तहमाथिका विद्यार्थीलाई हप्तामा बढीमा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरी ‘कमाउँदै पढ्दै’ नीति अघि सारेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत उक्त व्यवस्था राखिएको हो । 

नीति तथा कार्यक्रममा ‘स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गरिने, स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गरिने र बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरी कमाउँदै पढ्दै को नीति लागु गरिने’ भन्ने छ । 

उक्त योजना श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गरिएको छ । श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै श्रमलाई सम्मान गर्ने परिपाटी बसालिने र इन्टर्नलाई पनि स्टार्टअपमा संलग्न गर्न कार्य घण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागु गरिने भन्ने विषयमा श्रम अन्तर्गतको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गरिएको हो । 

तर शिक्षाविद् डाक्टर विष्णु कार्की यो विषय लागु गर्न निकै ढिला भएको बताउँछन् । ‘विगतमा नुनतेल दिने, छात्रवृत्ति वितरण गर्नेजस्ता योजना अघि सारेर विद्यार्थी टिकाए,’ उनी भन्छन्, ‘अब पढ्दै कमाउँदै नीति अघि नसारिएको भए निकै समस्या हुन्थ्यो ।’ 

हिजो एउटा कारणले र आज अर्को कारणले विद्यार्थीहरू नटिक्ने भएकाले रोजगारको पाटो आवश्यक भइसकेको उनी बताउँछन् । ‘धेरै समय कुर्ने अवस्था रहेन । कक्षा ८ पास गरेपछि ठुलो संख्याले छोड्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले विद्यार्थी र अभिभावकका लागि रोजगारी अत्यन्तै आवश्यक भइसक्यो ।’ 

उमेर पुगेपछि कमाउन विदेश जानुपर्छ भन्ने आम धारणा विकास भएको र यसलाई अन्त्य गर्न पढ्दै कमाउँदै योजना अघि सार्न ढिला गर्न नहुनेमा उनी जोड दिन्छन् । 

श्रम विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपाल लागु हुने वा नहुने पछिको विषय भए पनि यो नीति तथा कार्यक्रममा आउनु नै सकारात्मक भएको बताउँछन् । 

वार्षिक पाँच लाखभन्दा बढी श्रमिक नेपाली श्रम बजारमा आउँछन् । तीमध्ये वार्षिक ५० हजारभन्दा बढीले काम नपाउने अवस्था छ । यस्तोमा यस्ता कार्यक्रम लागु गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुने रामेश्वर नेपालको भनाइ छ । 

‘अहिले कामदारलाई हेयको दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ । बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरी कमाउँदै पढ्दै लागु भयो भने यसले सानैदेखि कामप्रतिको सम्मान हुन्छ,’ उनी तर्क गर्छन् । तर पपुलर कार्यक्रम अघि सारे पनि पूर्वतयारीविनै बढ्दा जनतामा भने निरासा छाउने पनि उनी बताउँछन् । 

सरकारले घोषणा गरेको यो कार्यक्रम तत्कालै कार्यान्वयनमा आउला भन्नेमा आशावादी नरहेको तर केहीहदसम्म अघि बढ्ने र यसको सुरुवात हुनेमा उनी आशा व्यक्त गर्छन् ।

वार्षिक पाँच लाखभन्दा बढी श्रमिक नेपाली श्रम बजारमा आउँछन् । तीमध्ये वार्षिक ५० हजारभन्दा बढीले काम नपाउने अवस्था छ । यस्तोमा यस्ता कार्यक्रम लागु गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुने नेपालको भनाइ छ । 

‘कतिपय २० घण्टा भए पनि काम पाए परिवार छाडेर विदेश जान नखोज्नेहरू छन्,’ नेपाल भन्छन्, ‘उनीहरूलाई यस्ता कार्यक्रम आउने हो भने साँच्चिकै राहत मिल्छ ।’ 

विकसित देशहरूमा प्रतिघण्टाका दरले पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यस्तै अतिरिक्त समयमा काम गरेवापत थप आर्जन गर्न सकिन्छ । त्यस कारण पनि विदेश पढ्न जानेहरू बढेका हुन् । 

नेपालबाट हरेक हजारौँ विद्यार्थी वैदेशिक अध्ययनकै नाममा अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापानलगातय देशमा गइरहेका छन् । धेरैजसो विद्यार्थीले विदेशमा पढाइभन्दा पनि धन कमाउने लक्ष्य राखेका हुन्छन् । तर नेपालमा भने पढ्दै कमाउँदै गर्ने वातावरण छैन । 

यस्तोमा सरकारले अघि सारेको यो योजना निकै महत्त्वाकाङ्क्षी भएको श्रम विज्ञ नेपाल बताउँछन् । तर यसको पछाडि थुप्रै अवरोध तथा चुनौतीहरू रहेका उनको भनाइ छ । 

‘विद्यार्थीलाई पार्ट टाइम काम पाइएला वा नपाइएला र रोजगारदाताले काम देला/नदेलान् भन्ने चिन्ता छ,’ नेपाल भन्छन्, ‘एकातिर रोजगारी छैन, अर्कोतिर अनुभवीले समेत काम नपाउने अवस्था छ ।’ 

पढ्दै गरेका युवालाई काममा लगाएर तालिम दिने हो भने अन्यको तुलनामा राम्रो गर्न सक्ने उनको बुझाइ छ ।

 शिक्षाविद् डाक्टर कार्की विगतमा शिक्षा ज्ञानका लागि मात्रै हुने गरेकाले अब भने जीवनपर्यन्त हुने बताउँछन् । 

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकालले बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि योजनामा जाने जानकारी दिए । 

‘लर्निङ भनेको निरन्तर प्रकृया हो । यसलाई किन बेचुलर, मास्टर भनेर समय तोक्ने । ज्ञानको ढोका खोलिदिने भनेको सीप हो । पीएचडी गरे पनि चाहिने भनेको रोजगारी नै रहेछ,’ कार्की तर्क गर्छन्, ‘बाराक ओबामादेखि ठुल्ठुला मान्छेहरू पढ्दै काम गर्दै गरे । मैले कमाएर पढेको हो भन्ने गर्व गर्न लायक हुने रहेछ ।’  

अध्ययन सकेर १२/१५ वर्ष कुर्ने अवस्था अब नरहेकाले पढ्दै कमाउँदै जानुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

नेपालमा भएका र बनिरहेका ठुल्ठुला उद्योग र योजनाहरूमा विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा खोज अनुसन्धानतिर लगाउन पनि उनले सुझाव दिए । 

‘हामीकहा थुप्रा योजना मान्छे नपाइएर, विशेषज्ञ नपाएर १० वर्षमा टुंगिने योजना ४० वर्षमा समेत टुंगिन सकेको छैन । अब त्यस्ता योजनामा निश्चित बजेट स्थानीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि छुट्याउनुपर्छ । कलेजका विद्यार्थीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि हो भनेर छुट्याउनुपर्‍यो,’ उनी भन्छन् ।  

अहिलेसम्म खाडीलगायत देशहरूमा काम गर्न जाने जनशक्ति मात्रै उत्पादन भएकाले नेपालका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई अब खोज अनुसन्धानमा खटाउनुपर्ने उनको प्रस्ट पारे । यसले विद्यार्थीलाई पढाइप्रति अब्बल बनाउनुका साथै आर्थिक रूपमा पनि दक्ष बनाउने उनको बुझाइ छ । तर राज्यले नीतिगत रूपमा योजना बनाएर भने अघि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 

के भन्छ शिक्षा मन्त्रालय ?

शिक्षा मन्त्रालयले ‘कमाउँदै–पढ्दै’ कार्यक्रमका लागि आवश्यक नियम कानुन बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिएको छ । 

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकालले बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि योजनामा जाने जानकारी दिए ।