विद्युत् प्राधिकरणको नाफा–घाटाबारे तीनवटै पक्ष झिकाएर छलफल गर्न माओवादीको माग

समाचार सारांश
- माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले विद्युत प्राधिकरणको नाफा-घाटाबारे छलफल गर्न माग गरेका छन्।
- सांसद सापकोटाले प्राधिकरणका पूर्व र वर्तमान प्रमुख तथा महालेखा परीक्षकलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने बताए।
- उनले कुलमान घिसिङको पालाको अडिट र अहिलेको अडिट प्रणालीबारे स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताए।
काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले विद्युत् प्राधिकरणको नाफा–घाटा प्रकरणबारे तीन वटै पक्ष झिकाएर छलफल गर्न माग गरेका छन् । बुधवारको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा एउटा अडिट र अहिले हितेन्द्रदेव शाक्य आइसकेपछि अर्को अडिट गरिएको बताए ।
उनले समिति स्पष्ट हुनका लागि विद्युत् प्राधिकरणको एमडीसहित, पूर्व एमडी र महालेखा परीक्षकलाई बोलाएर छलफल गर्न माग गरे । प्रतिपक्षले कुलमानको रक्षा गर्ने र सत्तापक्षले खेदो खन्ने कामको अन्त्य गर्न पनि छलफल गरी स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताए ।
कुलमान दोषी भए कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले भने– ‘हिजो कुलमानजी हुँदाको अडिट सिस्टम एउटा थियो, अहिले तपाईंहरुले अर्को अडिट सिस्टमबाट लैजानुभयो । त्यही कुरा त भन्नुपर्छ नि । विद्युत् प्राधिकरणको एमडीसहित आवश्यक परे महालेखालाई समेत झिकाएर छलफल गर्नुपर्ने स्थिति देखियो मन्त्रीज्यूको कुरा अनुसार ।’
सापकोटाले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणको बहालवाला एमडीलाई झिकाऔँ । कुलमानजीलाई झिकाऔँ । महालेखालाई ल्याऔँ । सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी पारदर्शी ढङ्गले बुझौँ । हामी प्रतिपक्षको रक्षा गर्ने, सत्तापक्षले खेदो खन्ने कुराको बन्द गरौँ । विलम्ब नगरी सबैका कुरा सुनेर हामी निर्णय गरौँ । कुलमानजीको गल्ती रहेछ भने नेपालको कानुनले कसैलाई छोड्ने कुरा आउँदैन ।’
उनले राम्रो गरेको जति राम्रो र नराम्रो गरेको भए नराम्रो भन्नुपर्ने बताए । –न्युज एजेन्सी नेपाल
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
महिला समितिमा लफडा : बाझाबाझ र माइक फालाफाल
-
पूर्वराजा र बालेन शाहबिच भेट भएकै हो ?
-
पोखरा विमानस्थल भ्रष्ट्राचार प्रकरण : अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन
-
अस्तिको पाँच लाख रुपैयाँ खोई भन्दै प्रहरीले तस्करसँग पैसा असुल्छ : पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की
-
सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी विधेयकप्रति मोर्चाको असहमति
-
राजावादी समूहद्वारा संयुक्त जनआन्दोलनमा सहकार्यका लागि रास्वपासँग प्रस्ताव (पत्रसहित)