नेपालजस्तो विकासशील राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिको मार्गमा वैदेशिक अनुदान र ऋणले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । विदेशी सहयोग विशेष गरी पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि र सामाजिक विकासजस्ता क्षेत्रमा लगानीको माध्यम बनेका छन्, तर यस्ता सहयोगलाई उपयोग गर्न असक्षम संरचना, ढिलो कार्यान्वयन र कमजोरीले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको देखिन्छ । 

महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२ का अनुसार नेपाल सरकारले पाउने अनुमान गरिएको वैदेशिक अनुदान र ऋण रकम उल्लेखनीय रूपमा प्राप्त नभएको र प्राप्त भए पनि समयमै खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ । अनुदानको मात्र ४६.६३ प्रतिशत र ऋणको ५५.९६ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ, जसले सरकारको कार्यक्षमता र स्रोत व्यवस्थापनमा प्रश्न खडा गर्छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वैदेशिक अनुदानतर्फ १८ वटा मन्त्रालयका लागि ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको थियो, तर लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार केवल २३ अर्ब २९ करोड मात्र प्राप्त भएको छ । यसै गरी वैदेशिक ऋणतर्फ १३ वटा मन्त्रालयका लागि अनुमानित २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको तुलनामा केवल १ खर्ब १९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यसले देखाउँछ कि सरकार निर्धारित लक्ष्य अनुसार सहायता रकम जुटाउन असमर्थ छ । 

यस अवस्थाको मुख्य कारणमा वैदेशिक सहयोग परियोजनाको ढिलो कार्यान्वयन, स्वीकृति प्रक्रियामा ढिलाइ, परियोजना कार्यान्वयन एकाइको कमजोरी र अनुगमनको अभाव रहेका छन् । दातृ निकायको विश्वास घट्दै जानु, साना सहयोग कार्यक्रम प्राथमिकतामा नपर्नु तथा सम्झौताका सर्तहरूको प्रभावकारी पालना नहुनुजस्ता समस्या देखिन्छन् । यस्तो कमजोरीले सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमतामा मात्र नभई सेवा प्रवाह, सामाजिक–आर्थिक सुधार र वैदेशिक सम्बन्धमा पनि नकरात्मक असर पारेको छ । वैदेशिक सहायता नेपालको बजेटको ठुलो हिस्सा हो र त्यसको प्रभावकारी उपयोग नभए देशको विकास लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्न । लेखापरीक्षणले यस्ता संरचनागत समस्या र कार्यान्वयन पक्षका कमजोरीलाई स्पष्ट रूपमा औँल्याएको छ । 

• लेखापरीक्षकको दृष्टिकोण

हाम्रो संविधानको धारा २४१ र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ अनुसार महालेखापरीक्षकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्व पाएका छन् । यो लेखापरीक्षण प्रक्रियाले सरकारका विभिन्न तहहरूमा हुने खर्च, आम्दानी, सेवाप्रवाह, कानुनको पालना, कार्यक्षमता र जवाफदेहिताको मूल्याङ्कन गर्छ । यो प्रक्रिया सरकार र सार्वजनिक संस्थाको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न अपरिहार्य औजार बनेको छ । लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४ र ८ अनुसार लेखापरीक्षकले वित्तीय लेखापरीक्षण, कार्यसम्पादन लेखापरीक्षण, सूचना प्रविधिमा आधारित लेखापरीक्षण र औचित्यमूलक परीक्षण गर्न सक्ने अधिकार पाएका छन् । उक्त कानुनी आधारमा महालेखापरीक्षकले २०८०/८१ आर्थिक वर्षका लागि लेखा परीक्षित निकायहरूबाट प्राप्त तथ्यांकलाई आधार बनाएर निष्कर्ष र सिफारिसहरू प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छन् । विशेष गरी अनुदान र ऋणसम्बन्धी विषयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले वैदेशिक सहायता व्यवस्थापनमा देखिएको संरचनागत कमजोरी, पारदर्शिताको अभाव, खर्च कार्यान्वयनमा ढिलाइ र संस्थागत समन्वयको कमी औँल्याएको छ । सरकारद्वारा अनुमान गरिएको सहायता रकम प्राप्ति र त्यसको खर्च कार्यान्वयनमा पर्याप्त कमजोरी देखिएका छन्, जसले समग्र बजेट कार्यसम्पादन क्षमतामै प्रश्न उठाएको छ । 

महालेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा मात्र ४६.६३ प्रतिशत सफलता हासिल गरिएको छ भने ऋण प्राप्तिमा पनि ५५.९६ प्रतिशतमा सीमित छ । यी प्रतिशतले स्पष्ट देखाउँछ कि सरकारको योजना बनाउने तहमा त अनुमान हुन्छ, तर कार्यान्वयनमा त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था विद्यमान छ । महालेखापरीक्षकले त्यसको मुख्य कारणहरूमा कार्यान्वयन ढिलाइ, स्वीकृति प्रक्रियाको जटिलता र आन्तरिक नियन्त्रणको कमजोरीलाई औँल्याएका छन् । लेखापरीक्षकको दृष्टिकोण अनुसार, वैदेशिक सहायता व्यवस्थापनको विफलता केवल आर्थिक संकेतमा मात्र सीमित छैन; यसले दातृ निकायसँगको विश्वासमा पनि गम्भीर असर पार्छ । नेपालले भविष्यमा पाउने अनुदान वा ऋणका सर्तहरू अझै कडा हुन सक्ने र त्यस्तो सहायता कटौतीको जोखिम समेत लेखापरीक्षकले उल्लेख गरेका छन् । यो सन्देशले सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो प्रणाली सुधार गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । 

• वैदेशिक अनुदानको अवस्था

नेपालमा वैदेशिक अनुदान विकासको एक प्रमुख आर्थिक स्रोतका रूपमा रहँदै आएको छ । दातृ निकायबाट प्राप्त हुने अनुदान योजनाहरू स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, ऊर्जा तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा केन्द्रित हुने गर्छन् तर महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ कि यी अनुदानहरू प्राप्ति र खर्च दुवैमा गम्भीर कमजोरीहरू विद्यमान छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अपेक्षित अनुदानको ठुलो भाग प्राप्त हुन सकेन, जुन राज्यको योजना कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ । 

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार सो वर्षमा १८ वटा निकायका लागि कुल ४९ अर्ब ९४ करोड अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो, तर लेखा परीक्षित तथ्यांकले देखाउँछ कि त्यसमध्ये केवल २३ अर्ब २९ करोड मात्र प्राप्त भएको छ, जुन कुल अनुमानको केवल ४६.६३ प्रतिशत हो । यो अवस्था स्पष्ट संकेत हो कि नेपालले आफ्ना परियोजना स्वीकृति प्रक्रिया, कार्यान्वयन समयतालिका र दातृ निकायसँगको समन्वय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेछ । 

वैदेशिक अनुदान योजनाहरूको स्वीकृति ढिलो हुनु, आवश्यक प्रशासनिक पूर्वाधारको अभाव तथा पर्याप्त र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको कमजोरीले गर्दा अनुदान रकम समयमै प्राप्त हुन सक्दैन । धेरैजसो अवस्थामा, दातृ निकायहरू आफैँले पनि सरकारी संयन्त्रप्रति भरोसा गर्न सक्दैनन्, जसको परिणामस्वरूप अनुदान स्वीकृति प्रक्रिया झनै जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । त्यसैगरी केही परियोजनामा प्रतिबद्धता भइसकेपछि समेत कार्यान्वयन प्रारम्भ नहुनु, भुक्तानी प्रणालीमा ढिलाइ र लागत अनुमानको अभावले गर्दा दातृ निकायहरू पैसा फिर्ता गर्न बाध्य हुने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । यसले नेपालको वैदेशिक छविमा पनि नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ, किनकि दातृ निकायले नेपाललाई ‘कम कार्यसम्पादन क्षमतायुक्त राष्ट्र’का रूपमा मूल्यांकन गर्न थालेका छन् । 

अन्य एक चिन्ताजनक पक्ष यो पनि हो कि अनुदान प्राप्त भए पनि त्यसलाई पारदर्शी ढंगले खर्च नगर्दा वा योजनाअनुरूप परिणाम नआउँदा भविष्यमा अनुदान प्राप्तिमा कटौती हुने सम्भावना बढ्दो छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा केही परियोजनाहरूमा अनुदान रकम खर्च नगरी मौज्दात राखिएको उल्लेख छ, जसले बजेटको कार्यान्वयन दर घटाउने मात्र होइन, विकासका लक्ष्यहरू पछि धकेल्ने सम्भावना पनि बढाउँछ । यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कनका लागि नेपाल सरकारले नीतिगत स्पष्टता ल्याउनुका साथै परियोजना प्रस्ताव, योजना कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणालीमा सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ । प्रत्येक मन्त्रालयले अनुदान रकम उपयोगबारे स्वच्छ, परिणाममुखी र समयसापेक्ष रणनीति अपनाउनु जरुरी छ । यस्ता प्रणालीगत सुधार भएमा भविष्यमा वैदेशिक अनुदान थप प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । 

• वैदेशिक ऋणको तथ्यांक र विश्लेषण

नेपालको समग्र बजेट प्रणालीमा वैदेशिक ऋण महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा रहँदै आएको छ । विकासका ठुला परियोजनाहरू (जस्तै ः जलविद्युत्, सडक, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार) मा यस ऋणको उपयोग गरिँदै आएको छ, तर महालेखापरीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनले देखाएको छ कि प्राप्त हुने अनुमानित ऋण र त्यसको वास्तविक प्राप्ति तथा खर्चमा उल्लेखनीय अन्तर देखिएको छ, जसले सरकारी कार्यसम्पादन क्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 

प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारलाई १३ वटा मन्त्रालयमार्फत वैदेशिक ऋणका रूपमा २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो, तर सोमध्ये १ खर्ब १९ अर्ब ६ करोड मात्र प्राप्त भयो, जुन कुल अनुमानको ५५.९६ प्रतिशत हो । यस्तो स्थितिले देखाउँछ कि दातृ संस्थासँग सम्झौता भएर पनि समयमै रकम प्राप्त हुन नसक्नुमा संस्थागत कमजोरी र ढिलासुस्तीतर्फ संकेत गर्छ । 

प्राप्त ऋणमध्ये पनि समयमै खर्च हुन नसक्नु अर्को चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, ठेक्का प्रक्रिया अल्झिनु, आवश्यक अनुमतिका प्रक्रियाहरूको जटिलता र मानव संशाधनको अभावका कारण ऋण खर्चमा समस्या भएको हो । धेरैजसो परियोजनामा सम्झौता भइसकेपछि पनि भुक्तानी ढिलाइको समस्या देखिन्छ, जसले परियोजना समयमै सम्पन्न हुन नदिने मात्र होइन आर्थिक लागत पनि बढाउँछ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा ऋण व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभावबारे उल्लेख गरिएको छ । ऋण लिने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्तिले देशको सार्वजनिक ऋण बोझ त बढाइरहेको हुन्छ आर्थिक वृद्धि र सामाजिक परिणाममा प्रतिफल दिन सक्दैन । साथै समयमै खर्च नभएको ऋणमा ब्याज लागत भने निरन्तर बढिरहेको हुन्छ, जुन भविष्यको पुस्ताले वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नेपालले भविष्यमा पाउने अनुदान वा ऋणका सर्तहरू अझै कडा हुन सक्ने र त्यस्तो सहायता कटौतीको जोखिम समेत लेखापरीक्षकले उल्लेख गरेका छन् । यो सन्देशले सम्बन्धित निकायलाई आफ्नो प्रणाली सुधार गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २०८१ आषाढ मसान्तसम्म २४ खर्ब ३४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा ५१.४९ प्रतिशत वैदेशिक र ४८.५१ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक दबाब सिर्जना गर्ने खतरा बोकेको छ । साथै ऋण उपयोगको प्रभावकारिता नाप्ने मापन सूचकहरू कमजोर हुँदा ऋण व्यवस्थापन झनै अपारदर्शी भएको देखिन्छ । 

• मुख्य कमजोरी

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले वैदेशिक अनुदान र ऋण व्यवस्थापनमा गम्भीर संरचनागत र प्रणालीगत कमजोरी औँल्याएको छ । यी कमजोरी केवल योजनाको ढिलो कार्यान्वयन वा रकम प्राप्ति सीमिततासम्म मात्र सीमित छैनन्, बरु त्यसको जरो नीतिगत अस्पष्टता, संस्थागत समन्वयको अभाव र प्रशासनिक लचकता नहुनुजस्ता पक्षसम्म फैलिएको देखिन्छ । 

सबैभन्दा पहिलो कमजोरी योजना कार्यान्वयनको ढिलाइ हो । अधिकांश परियोजना स्वीकृति भए पनि निर्धारित समयमै कार्यान्वयन नहुनु, ठेक्काको प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु र कार्यान्वयन एकाइहरूमा दक्ष जनशक्ति नहुनुका कारण योजना लम्बिन पुग्छ । यस्तो ढिलाइले दातृ निकायहरूबाट प्राप्त हुनुपर्ने अनुदान वा ऋण रकम पनि समयमा नआउने अवस्था सिर्जना गर्छ, जसले बजेट कार्यान्वयन दर कमजोर बनाउँछ । 

संस्थागत समन्वयको गम्भीर अभाव देखिएको छ । परियोजनामा संलग्न मन्त्रालयहरू, कार्यान्वयन निकाय, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबिच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा स्रोत व्यवस्थापन प्रभावकारी ढंगले हुन सकिरहेको छैन । दातृ निकायहरू र सरकारबिच हुने वार्षिक समीक्षा, मिडटर्म र फाइनल एभालुएसनहरू औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको लेखापरीक्षणले देखाएको छ । 

पारदर्शिताको अभावले वैदेशिक सहयोगप्रति विश्वसनीयता घटाएको छ । लेखापरीक्षणका क्रममा कतिपय मन्त्रालयमा अनुदान वा ऋण रकम खर्च भएको विवरण यथोचित ढंगले अद्यावधिक नभएको, बजेट कोडिङ प्रणाली अस्पष्ट भएको र प्राप्त स्रोतहरूको उपयोगबारे स्पष्ट सूचना अभाव रहेको देखिन्छ । यस्तो अपारदर्शिताले अनियमितता बढाउने जोखिम रहन्छ । 

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली कमजोर हुनु अर्को ठुलो समस्या हो । अधिकांश परियोजना कार्यान्वयन एकाइहरूमा आन्तरिक लेखापरीक्षणको व्यवस्था भए पनि त्यसलाई संस्थागत रूप दिइएको छैन । आन्तरिक नियन्त्रण संयन्त्र प्रभावकारी नभएका कारण जोखिम व्यवस्थापन कमजोर हुन्छ र दातृ निकायका सर्तहरू पूरा गर्न कठिन हुन्छ । पाँचौँ, दातृ निकायका सर्त तथा समयसीमा पालना नगर्दा भविष्यमा अनुदान वा ऋण घट्ने सम्भावना रहन्छ । कतिपय परियोजनामा कामको गुणस्तर कम, लागत अत्यधिक वा परिणाम न्यून रहेको पाइन्छ, जसले गर्दा दातृ संस्थाहरू नेपालप्रति शंका गर्न थाल्छन् । साथै प्राप्त रकम खर्च नगरी मौज्दात राख्ने प्रवृत्तिले पनि सहयोग कटौतीको खतरा बढाएको छ । 

• परिणामका असर

अनुदान र ऋणमा देखिएका कमजोरीले देशको विकास प्रक्रियामा गम्भीर असर पुर्‍याएका छन् । सबैभन्दा पहिला, दातृ निकायसँगको सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । जब अनुदान र ऋणको सही रूपमा व्यवस्थापन र लेखापरीक्षण हुँदैन, तब दातृ निकायले नेपाललाई विश्वास गर्न गाह्रो मान्छन् । यसले अनुदानदाता र ऋणदातासँगको सहकार्य कमजोर हुन्छ र भविष्यमा सहयोगको सम्भावना न्यून हुन्छ । 
यी कमजोरीले भविष्यमा अनुदान र ऋण पाउन गाह्रो हुने जोखिम बढाउँछ । दातृ निकायले आफ्नो लगानीको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा शंका राख्न थाल्छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले आर्थिक स्रोत जुटाउन कठिनाइ भोग्नुपर्नेछ, जसले विकासका महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूमा रोकावट आउन सक्छ । 

यी कमजोरीका कारण जनतामा सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुने गरेको छ । अनुदान र ऋणमा अनियमितता र व्यवस्थापन त्रुटिहरूले योजनाहरू समयमै पूरा हुन सक्दैनन् । परिणामस्वरूप आधारभूत सेवाहरू (जस्तै ः स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकास) प्रभावित हुन्छन्, जसले जनताको जीवनस्तरमा नकारात्मक असर पुर्‍याउँछ । यसरी लेखापरीक्षणले देखाएका यी कमजोरी सम्बोधन नगरे भविष्यमा विकास कार्यक्रम सुचारु रूपमा अघि बढाउन गाह्रो हुनेछ र राष्ट्रिय हितमा बाधा उत्पन्न हुनेछ । 

• सुधारका सिफारिस

वैदेशिक अनुदान र ऋण व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्नका लागि महा लेखापरीक्षकले महत्त्वपूर्ण सिफारिस प्रस्तुत गरेका छन्, जसले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारितामा सुधार ल्याउन सहयोग पुर्‍याउनेछन् । 

परियोजना कार्यान्वयन एकाइको क्षमता अभिवृद्धि अत्यावश्यक छ । योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न, समन्वय गर्न र रिपोर्टिङ गर्न सक्षम दक्ष जनशक्ति, प्रविधि र स्रोतहरू उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यसले परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएका ढिलाइ र कमजोरीलाई न्यून गर्नेछ । 

नीति तथा कानुनी स्पष्टता आवश्यक छ जसले अनुदान र ऋणसम्बन्धी प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित बनाउँछ । स्पष्ट नीति र कानुनहरूले दायित्व र अधिकारहरू निर्धारण गरी भ्रष्टाचार र अनियमितता कम गर्नेछन् । यसले सम्बन्धित निकायबिच सहकार्यलाई पनि मजबुत बनाउनेछ । 

अनुदान र ऋण रकमको विशिष्ट ट्र्याकिङ प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । यसले रकमको स्रोतदेखि प्रयोगसम्म पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै अनियमितता र दुरुपयोगलाई रोक्न सहयोग पुर्‍याउनेछ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी ट्र्याकिङ प्रणालीलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ । 

परिणाममुखी लेखापरीक्षण र अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ पार्नुपर्नेछ । यसले मात्र लेखा–पुस्तिका मात्र होइन, परियोजनाका प्रभाव र उपलब्धिको पनि समग्र समीक्षा गर्न मद्दत गर्नेछ । नियमित अनुगमन र प्रभाव मूल्यांकनले सुधारका लागि तत्काल कदम चाल्न सहज बनाउनेछ । 

यी सिफारिस कार्यान्वयनमा ल्याएमा वैदेशिक अनुदान र ऋण व्यवस्थापन अझ पारदर्शी, प्रभावकारी र उत्तरदायी हुनेछ, जसले नेपालको दिगो विकास यात्रामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ । 

• निष्कर्ष

महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले वैदेशिक अनुदान र ऋण व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ । यो प्रतिवेदनले तथ्यहरूका आधारमा यथार्थ परिस्थिति प्रस्तुत गर्दै जिम्मेवार निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । वैदेशिक स्रोत व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कार्यक्षमताको अत्यावश्यक खाँचो स्पष्ट भएको छ । जबसम्म यी मूलभूत पक्ष सुधारिनेछैनन्, तबसम्म अनुदान र ऋणको प्रभावकारी प्रयोग र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुनेछैन । प्रतिवेदनले आगामी वर्षहरूमा सुधार नगरे गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । 

सुधारका कदम तत्काल चालिएन भने दातृ निकायसँगको सम्बन्ध कमजोर हुनुका साथै आर्थिक स्रोत जुटाउनमा कठिनाइ र अन्ततः जनतामा सेवा प्रवाहमा समेत ठुला अवरोध आउने खतरा रहनेछ । यसैले सबै सरोकारवालाले साझा जिम्मेवारीका साथ आवश्यक सुधारमा ध्यान दिनु अनिवार्य छ, ताकि नेपालले वैदेशिक स्तरमा विश्वासिलो साझेदारका रूपमा आफ्नो पहिचान कायम राख्न सकोस् र दिगो विकासको बाटोमा दृढताका साथ अघि बढ्न सकोस् । 

(लेखक अन्तर्राष्ट्रिय दातृ परियोजनाहरूमा वित्तीय व्यवस्थापन सल्लाहकार हुन् । )