काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तथा पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले आन्दोलनको भरमा विधेयक बन्न नसक्ने बताएकी छन् ।प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा श्रेष्ठले आन्दोलनको भरमा विधेयक बनाउन नसकिने बताएकी हुन् ।

यति समयभित्रमा ऐन बनाउने भनेर सहमति गर्न नहुने बताएकी हुन् । ‘आन्दोलनको भरमा विधेयक बन्दैन भन्ने हो । आन्दोलनले मुद्दा स्थापित हुन्छ । तर, विधेयक बनाउन यति दिन, उति दिन भन्ने होइन । कुनै दलको प्रेसरले विधेयक बन्नु हुँदैन,’ उनले भनिन् । 

नेपाल शिक्षक महासङ्घले असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सहमति भएको विषयमा उनले यस्तो गर्न नहुने बताएकी हुन् । सडक र दलको प्रेसरबाट विधेयक नबन्ने तर, त्यतिबेला विद्यार्थीको पढाई छुट्ने अवस्था आएपछि शिक्षकलाई फिर्ता पठाउने गरी काम भएको उनको भनाइ छ । 

कसैले प्रेसर दिँदैमा वा एसएमएस गरेको भरमा उनीहरूका विषयलाई प्राथमिकता दिन नसकिने उनको भनाइ छ । एसएमएस गर्न नसक्नेहरूको विषय कसले सुन्ने भन्दै उनले काम गरिरहेको बेला त्यसरी प्रेसर दिन नहुने बताइन् । 

२०२८ सालको शिक्षा ऐनको आठौँ संशोधनले अन्तिम पटक भनेको बताउँदै त्यो अन्तिम पटक भनेको कहिलेसम्मका लागि हो भन्दै प्रश्न गरिन् । अस्थायी, राहत शिक्षकहरूलाई अन्तिम पटक मौका दिने भनेर पटक पटक भनिएको तर्फ सङ्केत गर्दै उनले अब शिक्षक सेवा आयोगबाट साँच्चिकैको अन्तिम पटक भनेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताइन् ।

बालविकास (ईसीडी) मा सहमति भएर पनि शिक्षा मन्त्रालयका कारण पछि हटेको उनको भनाइ छ । उपसमितिमा टुङ्गिएको विषय भएपनि मन्त्रालय पछाडि हटेपछि उक्त विषयमा टुङ्गो लाग्न बाकी रहेको बताउँदै अब मन्त्रालयले यसमा थप काम गर्नुपर्ने बताइन् । 

निजी विद्यालयको विषयमा भ्रम छरिएको उनको भनाइ छ । ‘निजीको हकमा भ्रम छरिएको छ । निजीलाई राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा गरेको छैन । निजी एउटा नाफामूलक र अर्को गैरनाफामूलक हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य गैरनाफामूलक सेवामुखी हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् । 

निजीलाई निषेध गर्न खोजिएको नभई १५–२० वर्षको समय दिएर शैक्षिक गुठीमा ल्याउन सकिने बताइन् ।