काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल र सदस्य अमनलाल मोदीबिच बाझाबाझ भएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा पोखरेलले मोदीलाई बोल्न नदिएपछि विवाद भएको हो । 

बैठकको सुरुमै मोदी बोल्न खोजेपछि पोखरेलले रोक्ने प्रयास गरेका गरेका थिए । सोही क्रममा पोखरेलले मोदीले युट्युबर ल्याएर ‘स्टन्ट’ गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । 

‘तपाईं युट्युबर बोकेर आउनु भएको छ । तपाईं सुटिङ गर्न आउनु हो कि बैठकमा ?’, आक्रोशित हुँदै पोखरेलले भने । त्यसपछि पोखरेल र मोदीबिच भनाभन भएको हो । 

सो क्रममा पोखरेलले संसदीय समिति स्टन्ट गर्ने थलो नभएको भन्दै स्टन्ट जारी राखे सञ्चारमाध्यमलाई नै कडाइ गर्ने चेतावनी दिए । 

यसअघि पनि सभापति र मोदीबिच विवाद हुने गरेका थिए । 

यसैबिच समिति अन्तर्गत गठन भएको सात वटा कार्यदलको म्याद एक महिना थप गरेर बैठक स्थगित भएको छ ।  समितिमा परेका विभिन्न उजुरीमध्ये लेखा समितिको कार्यक्षेत्र रहेको भनेर सञ्जय गौतम नेतृत्वको उपसमितिले स्क्रिनिङ गरेर दिएका ४८ उजुरीउपर छानबिन गर्न बनेको कार्यदलको म्याद थप गरिएको हो । 

यस सम्बन्धमा  चैत ७ गते समितिले विभिन्न उपसमिति बनाएको थियो ।  त्यसमध्ये टेलिकम, दूरसञ्चार र टेलिभिजनसम्बन्धी उजुरी हेर्न मनिष झा नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालय, गैरकानूनी बीमा, मोबाइल बैंकिङ र एमसीसी सम्बद्ध उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गोकुल बाँस्कोटा नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको छ ।

त्यस्तै, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन तथा परराष्ट्र मन्त्रालय सम्बद्ध उजुरीका लागि लेखनाथ दाहाल तथा विद्युत प्राधिकरण तथा सहरी विकास मन्त्रालय सम्बद्ध उजुरीको छानबिनका लागि प्रेम आलेको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको छ ।

सहकारी, वैदेशिक रोजगार तथा धितोपत्र सम्बन्धी उजुरी छानबिन गर्न सञ्जय गौतमको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको छ । खेलकुद, नेपाल स्काउट र गैरकानूनी सरकारी जग्गासम्बन्धी उजुरी छानबिनका लागि देवप्रसाद तिमल्सिनाको नेतृत्व रहेको कार्यदल बनाइएको छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य, क्रसर र केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोसम्बन्धी उजुरी छानबिनका लागि तारा लामाको नेतृत्व रहेको कार्यदल बनाइएको छ  । सुरुमा १५ दिनका लागि भनेर तोकेको समयावधि यतिबेला २ महिना नाघिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै कार्यदलले पनि प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । 

सभापति ऋषिकेश पोखरेलले कुनै कार्यदलले काम नगरेकोले कार्यदल विघटन गरेर पूर्ण समितिबाटै छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि कार्यदलका संयोजकहरू समय थप गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि समय थप गर्ने निर्णय भएको समितिका एक सदस्यले बताए ।