काठमाडौँ । सञ्चालनमा रहेकामध्ये १० वटा वाणिज्य बैङ्कको सम्पत्ति (ऋण) को गुणस्तर जाँच (एनपीआर) गर्न बङ्गलादेशी कम्पनी छनोट भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ढाकाको गुल्सन–१ मा रहेको हाउलाडर युनुस एण्ड कम्पनी छनोट भएको हो । छनोटसँगै उक्त कम्पनीसँग १५ दिनको समय दिएर राष्ट्र बैङ्कले विस्तृत प्रस्तावना माग गरेको छ ।

यसअघि पुस ६ गते यो प्रक्रियाका लागि छनोट प्रक्रिया थालिएको थियो । उक्त क्रममा आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये फागुन १९ गते सारभूत रूपमा योग्य रहेका ६ कम्पनीको सर्ट लिस्ट गरेको थियो ।

यसरी सर्टलिस्टम पर्नेहरूमा बङ्गलादेशको उक्त कम्पनीसहित श्रीलङ्काको डेलोइट पार्टनर्स, भारतको केपीएमजी आश्वासन र परामर्श सेवा एलएलपी र एमएसकेए एण्ड एसोसिएट्स गरी दुईवटा र नेपाली र भारतीय जोइन्ट भेञ्चर भएका मेरा–जेकेएसएस–एसएसबीडीआई र एसआरबीए एण्ड बीके अग्रवाल एण्ड कम्पनी रहेका छन् । त्यसमध्ये विस्तृत प्रस्तावका लागि एउटा मात्रै कम्पनी छनोटमा परेको हो । 

छनोट भएको कम्पनीले जुन ८ भित्र यस्तो प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त प्रस्ताव चित्त बुझेमा राष्ट्र बैङ्कले उक्त परामर्शदाता कम्पनीलाई पोर्टफोलियोको गुणस्तर परीक्षण गर्ने जिम्मा दिन सक्नेछ ।

उक्त जिम्मेवारी पाएमा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सहभागी बैङ्कको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षाका सबै तत्त्वहरूमा बाह्य परामर्शदाताद्वारा प्रतिवेदन जारी गर्ने र नेपालको बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीमा परेको प्रभावको समग्र मूल्याङ्कन सहितको समग्र प्रतिवेदन सिफारिस गर्ने काम गर्नेछ । 

राष्ट्र बैङ्कले यसअघि गत मार्च २२ गते पहिलो पटक उक्त आशय पत्र खुला गरेको थियो । त्यतिबेला पनि १५ दिनको समय दिएर गरिएको आह्वानमा पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनी सर्ट लिस्ट भएका थिए ।  

त्यसरी छनोट भएका संस्थाहरूसँग विस्तृत प्रस्तावना माग गरेकोमा राष्ट्र बैङ्कले भारतको केपीएमजी एसुरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ प्रा.लि.लाई प्राविधिक मूल्याङ्कनमा योग्य ठहर्‍याएको थियो । तर, परामर्शदाता छनोटको अन्तिम प्रक्रियामा पुगेको राष्ट्र बैङ्कले सेप्टेम्बर ९ मा राष्ट्र बैङ्कले यो प्रक्रिया नै रद्द गरिदिएको थियो । लागत अनुमानको आधारमा उपलब्ध बजेट भन्दा छनौट भएको प्रस्तावदाताको लागत सारभूत रूपमा बढी भएको कारण देखाउँदै राष्ट्र बैङ्कले ठेक्का अन्त्य गरिदिएको थियो । 

नेपालमा १० बैङ्कको पोर्टफोलियो मूल्याङ्कन प्रक्रिया सुरु गर्नुमा आईएमएफको दबाब मुख्य कारकको रूपमा रहेको छ । अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले देखाउँदै आएको खराब कर्जालाई आईएमएफले विश्वास गरेको छैन ।

अहिले पनि बैङ्कहरूमध्ये अधिकांशको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशत भन्दा कम नै रहेको सम्बन्धित बैङ्कहरूले जारी गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । निष्क्रिय कर्जाको यो अवस्था दक्षिण एसियामै सबैभन्दा राम्रो हो ।

निष्क्रिय तथा खराब कर्जाको कम हुनुमा नेपालका बैङ्कहरूले कर्जाको ‘इभरग्रिनिङ’ गरेको आशङ्का आईएमएफको रहेको छ । सोही कारण स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय परार्शदाताबाट अडिट गराउन आईएमएफले दबाब दिएको हो । ठुला १० वटा बैङ्कको रिभ्यु गर्दा यसले समग्र वित्तीय संस्थाको अवस्था पत्ता लाग्ने आईएमएफको बुझाइ छ । तर, अहिलेको वित्तीय क्षेत्र समस्या रहेको अवस्थामा पोर्टफोलियो रिभ्यु गर्दा समस्या देखिनसक्ने र यसले आईएमएफले गरेको आशङ्का वास्तविक रहेको प्रमाणित हुने भन्दै दबाब बढेपछि राष्ट्र बैङ्कले बोलपत्र नै रद्द गरेको बताइन्छ ।

तर अहिले बैङ्कहरूको निष्क्रिय कर्जा अहिले झनै दबाबमा छ । त्यसैले अहिले दोस्रो प्रक्रिया किन सुरु गरियो त रु राष्ट्र बैङ्क स्रोत अहिले प्रक्रियालाई फेरि सुरु गर्नुमा तीन वटा कारण रहेको बताउँछ । गभर्नरको सकिँदै गरेको कार्यकाल, आईएमएफले अर्को प्रक्रिया तत्कालै थाल्न दिएको दबाब र बैङ्कहरूलाई दबाब दिने उद्देश्यले अहिले यसलाई फेरि अघि बढाइएको हो । 

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल अब चार महिनाभन्दा कम समय मात्रै बाँकी छ । यसअघि सुरु गरिएको प्रक्रियालाई रोकिराख्दा आईएमएफको आफूप्रतिको दृष्टिकोण नकारात्मक हुनसक्ने भएकोले प्रक्रिया अघि बढाउन गभर्नर अधिकारीले सक्रियता लिएका हुन् । त्यसो त पहिलो प्रक्रिया रद्द भएपछि आईएमएफले अर्को प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्र बैंकलाई दबाब समेत दिँदै आएको छ ।