काठमाडौँ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन, २०६८’ जारी भएको आज १४ वर्ष पूरा भएको छ । तर ऐन कार्यान्वयन पछि पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा कमी आउन सकेको छैन ।  यस अवधिमा पानी, चुल्हो छोएको र अन्तजातीय विवाह गरेको निहुँमा १७ जना दलित समुदायका व्यक्तिको हत्या भएको छ भने कैयौँ सामाजिक बहिष्करणमा परेको समता फाउन्डेशनले जनाएको छ । 

फाउन्डेशनका अनुसार ऐन लागू भएपछि राजेश नेपाली (पर्वत), रुपमती कुमारी दास (मोरङ), नवराज विक (जाजरकोट) मनवीरे सुनार (कालीकोट), शिवशङ्कर दास (सप्तरी), सेते दमाईं (दैलेख), झुमा विक (ताप्लेजुङ), सङ्गीता परियार (तनहुँ) र अस्मिता सार्की (झापा) को हत्या भएको छ । 

त्यसैगरी लक्ष्मी परियार (काभ्रे), अजित मिजार (काभ्रे), श्रेया सुनार (कास्की), मना सार्की (कालीकोट), दितीया रेष्मा रसाइली (धनुषा), माया विक (कैलाली), टीकाराम नेपाली (रुकुम) र अङ्गिरा पासी (रुपन्देही) को पनि हत्या गरिएको फाउण्डेशनका अध्यक्ष डा मदन परियारले जानकारी दिए ।

ऐनबमोजिम कसुर गरेको ठहरेमा अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने व्यवस्था छ । कसुर गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने पनि व्यवस्था छ ।

छुवाछूतका घटनालाई गाउँमै मिलापत्र गर्ने, प्रहरी प्रशासनले ऐनबारे अनविज्ञता प्रकट गर्दै उजुरी दिन आनाकानी गर्ने र यदि उजुरी दर्ता गरेपनि पीडककै पक्षमा फैसला हुने गरेको अध्यक्ष परियार बताउँछन् । अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण थुप्रै जोडी र दलित परिवार विस्थापित भएका छन् । 

वि.सं २०६८ जेठ १० गते व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले सर्वसम्मतिबाट ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ पारित गरेको थियो । ऐन व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भएलगत्तै दैलेख तोली गाविस–२ धनीगाउँ निवासी सन्तबहादुर दमाईं र सोही स्थान बस्ने राजकुमारी शाहीबीच प्रेम सम्बन्ध कायम भई दुवैको आपसी समझदारीमा प्रेमविवाह गरेको निहुँमा राजकुमारी शाहीको माइतीपक्षले २०६८ साल भदौ १४ गते सन्तबहादुरका बाबु सेतेलाई साङ्घातिक आक्रमण गरेपछि निजको मृत्यु भएको थियो । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नेता पर्शुराम रम्तेलले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । ‘मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ । सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माणसँगै मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने भनिएको छ । तर कूल जनसङ्ख्याको १४ प्रतिशत दलित समुदाय अहिले पनि विभेदको जीवन बाँचिरहेको छ’, उनले भने ।

दलित समुदायमाथि भइरहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्न ऐनको व्यावहारिक रुपमै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दलित अधिकारकर्मी बताउँछन् ।