वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइराला, अर्थात् गोविन्द बन्दी कानुन व्यवसायी, मानवअधिकारकर्मी र राजनीतिज्ञ पनि हुन् । उनी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीसमेत भएका थिए ।

उनै बन्दीसँग नेपालको न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्तिमा शक्तिकेन्द्र र बारको दबाब कस्तो हुन्छ ? न्यायपरिषद्भित्रको किचलोले न्याय प्रणालीलाई कसरी प्रभावित पारिहेको छलगायत विषयमा रातोपाटीकर्मी काशीराम बजागाईंले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

• न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया कत्ति प्रभावकारी छ ? 

संविधान छ, न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड नै छैन । मापदण्ड बनाएर त्यसका आधारमा नियुक्ति गर्न कसैले पनि चाहेका छैनन् । किनभने आफ्नो मान्छेलाई छिराउन त्यो मापदण्डले रोक्छ । पदमा पुगेका वेला आफ्नो मान्छे नछिराउने हो भने पदमा पुगेको के अर्थ भयो र भन्ने मनोविज्ञानले काम गरिरहेको छ । 

म न्याय परिषद्को सदस्य रहँदा तीन–चार वटा कामलाई प्राथमिकता दिएका थियौँ । पहिलो, अब न्यायाधीश सडकबाट उठाएर बनाउने काम बन्द गर्नुपर्छ । दोस्रो, खराब न्यायाधीशलाई राखिरहन हुँदैन, उनीहरूको पनि जाँच हुनुपर्छ । जसमाथि प्रश्नहरू उठेका छन्, उजुरी परेका छन्, उनीहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्छ भन्ने थियो । 

तेस्रो, समष्टिगत न्यायिक प्रक्रिया जनविश्वास सिर्जना गर्ने कसरी बनाउने भन्ने थियो । अनि चौथो न्याय परिषद्को संरचना । यीमध्ये हामीले दुई काम गर्न सक्यौँ, । खराब आचरण भएका, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका न्यायाधीशको छानबिन गरी कारबाही । 

म ६ महिना बस्दा ६ जना न्यायाधीश बर्खास्त हुनुभयो । अनि दोस्रो काम, न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्डका सम्बन्धमा एउटा निर्देशिका जारी गर्‍यौँ । कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश हुन उच्च अदालतमा जान लाइसेन्सको अवधि १० वर्ष भएको पुग्छ भन्ने । व्यवहारमा १५ वर्ष लाइसेन्स लिएको पुगेको छ भने उसलाई न्यायाधीश बनाउने प्रचलन थियो । हामीले निरन्तर १० वर्ष निरन्तर अभ्यास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्‍यौँ । यदि १० वर्ष वकालत गरेको छ भने करमा अनिवार्य रजिस्टर भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्‍यौँ ।

त्यसअघि बहस नै नगरेको व्यक्ति पनि न्यायाधीश बनेको उदाहरण थिए । अदालतमा गएर वर्षमा १० वटा पनि बहस गरेको छैन भने उसले मुद्दा कसरी बुझ्छ ? न्यायपालिका कसरी बुझ्छ ? सेवाग्राहीलाई कसरी बुझ्छ ? कमसेकम वर्षमा १० वटा मुद्दा अदालतमा गएर बहस गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड बनायौँ । यसरी नाम सार्वजनिक गरेर उजुरी लियौँ, वस्तुगत मापदण्डका आधारमा संक्षिप्त सूची तयार गर्‍यौँ । त्यही संक्षिप्त सूचीअनुसार मापदण्डअनुरुप न्यायाधीश नियुक्त पनि भयो । पहिलोपटक निर्विवादित नियुक्ति भयो । तर पछि म त्यहाँबाट हटेपछि न्याय परिषद्ले आफ्नो मान्छे ल्याउने प्रयोजनका लागि पहिलो काम नै त्यो निर्देशिका स्थगन गर्ने प्रस्ताव पारित गरियो । 

• निर्देशिका खारेजी न्याय परिषद्को अधिकार क्षेत्रभित्र पर्थ्यो ?

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको निर्देशिका हो । कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१० ले त्यसलाई नेपाल कानुन मान्छ । या त त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्नुपर्थ्यो । निर्देशिकाविरुद्ध मुद्दा परेर सर्वोच्चले बदर गरेको अवस्था छैन । वा संसद्बाट ऐन पारित भई त्यस निर्देशिकालाई नचिन्ने अवस्था हुनुपर्थ्यो । यसरी न्याय परिषद्ले नेपाल कानुनलाई स्थगन गरेर नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्‍यो । सबैभन्दा बेथिति न्याय परिषद्ले गरेको छ । कानुनको सबैभन्दा धेरै उल्लंघन गर्ने काम जब न्याय परिषद्ले गर्छ अनि जनआस्था कसरी परिषद्प्रति र न्यायपालिकाप्रति हुन्छ ? 

• एकाध मुद्दा लडेकाहरू न्यायाधीश बनेको, मध्यराति न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको लगायत आरोप लाग्ने गरेका छन् । यी घटनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? 

हामीले देशमा लोकतन्त्र ल्यायौँ, तर हामी कोही लोकतन्त्रवादी छैनौँ । हामी सबै सामन्तवादी छौँ । हाम्रो सोच र कार्यशैली सामन्ती प्रवृत्तिको छ । हामी आफ्नो मान्छे ल्याउनेबाहेक अरू केही पनि सोच राख्दैनौँ । त्यसैले कानुन वास्तवमा लागु हुँदैन । विगतमा भएका न्यायाधीश नियुक्तिहरूको सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवार न्याय परिषद्को संरचना हो । भारतमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस अनिवार्य भनिएको छ । त्यहाँ एक्लैले नियुक्ति हुँदैन, कलेजियम प्रणाली छ । वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूको सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छ । कम्तीमा उहाँहरू जबाफदेही हुनुहुन्छ । उसो त नेपालमा न्याय परिषद् बनाइएकोबारे उनीहरू प्रभावित नभएका होइनन् । बारको प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्रीले तोकेको कानुनविज्ञ, वरिष्ठ न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश पनि छन् भनेर यो राम्रो प्रणाली हो भनेर बहस पनि भयो । संसद्मा बहस पनि भयो । त्यसपछि भारतीय सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । नेपालको असफलता हेरेर हामी त्यो प्रणालीमा जान हुन्न भन्ने बहस भयो । अन्ततः संसद्मा पुगेको त्यो प्रस्ताव नै निस्तेज भयो, कलेजियम प्रणाली नै ठिक छ भन्ने निष्कर्षमा उनीहरू पुगे ।

यसले के देखाउँछ भन्दा नेपालमा मन्त्री हुन्छ, दलप्रति जबाफदेही हुनुपर्‍यो । उनीहरूको चित्त बुझाउन उनीहरूले भनेको मान्छे राख्नुपर्ने । यता बारको प्रतिनिधिले आफू न्याय परिषद्मा भएकाले दुई चार जना मान्छे छिराइएन भने त्यहाँ हुनुको अर्थ के सोच्ने । प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई पनि दुई चार जना आफ्नो मान्छे छिराउन मन लाग्ने । सबैले आफ्नो मान्छे छिराउने नाममा खराब मान्छे न्यायाधीश बनाउन थाले । यसले गर्दा रातिको दुई बजे नियुक्ति हुन थाल्यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले दल दलको ढोका ढकढकाउनुपर्‍यो भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिनुभयो । यो अवस्था आउनुको जिम्मेवार निकाय न्याय परिषद् हो, त्यसको संरचनाले नै दलको ढोका ढकढकाउन अनिवार्य बनायो ।

• न्याय परिषद्को संरचना कस्तो हुनुपर्थ्यो ? के भयो ?

शुद्ध चित्त भएपछि र देशको लागि काम गर्ने मनसाय भएपछि जस्तो संरचना भए पनि केही फरक पर्दैन । एउटै प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने हो भने पनि केही बिग्रिँदैन । हिजो गरेकै हो । वरिष्ठतम न्यायाधीश बसेर नियुक्ति गर्दा पनि बिग्रिँदैन । न्याय परिषद्को संरचना हेर्दा सैद्धान्तिक हिसाबले अधिकतम लोकतान्त्रिक छ । तर यसको काम गर्ने र भागबण्डा गरेर खाने जुन संस्कार छ, त्यसले यसलाई खत्तम गरेको हो । त्यसैले नेपालमा विश्वास गर्न सकिने र इमानदारतापूर्वक काम गर्ने मान्छे छँदै छैनभन्दा पनि हुन्छ । नगन्य मात्रामा केही होलान् ।

त्यसैले न्याय परिषद्को संरचना बदलेर मात्रै यो समस्याको समाधान हुँदैन । जबसम्म हामी सोच र कार्यशैली बदल्दैनौँ यो अवस्था विद्यमान रहन्छ । समाजलाई परिवर्तन गर्न आएको हो भनेर नसोची निहित स्वार्थबाट निर्देशित भएर काम गरेसम्म यो समस्याको समाधान हुँदैन ।  

• तपाईं न्याय परिषद् सदस्य रहँदा पावर सेन्टर, कर्मचारी र कानुन व्यवसायीको दबाब कत्तिको रह्यो ? तपाईंको कार्यकालमा के के भयो ?

एउटा कानुन मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले मेरो मान्छे गरिदे भन्नु स्वाभाविक हो । कानुनमन्त्री आफ्नै मान्छे नियुक्त गर्ने काममा लाग्ने कुरा पनि स्वाभाविक हो । मलाई त्यहाँसम्म पनि आपत्ति लाग्दैन । कोटा बाँड्छन् त्यहाँ, स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा । 

न्याय परिषद्को संरचनाले गर्दा पनि त्यहाँ कताबाट कति भन्ने स्पष्ट हुन्छ । कांग्रेस, माओवादी र एमालेको यति जना भागबण्डा गर्दा समस्या होइन, तर यो दलको यति जना भन्ने होइन । उनीहरू त्यसपछि स्वतन्त्र हुनुपर्‍यो । उनीहरूले भनेको मान्छे ल्याउँदा विज्ञता र क्षमताअनुसार ल्याउनुपर्‍यो । यहाँ एउटा उदाहरण भन्नुपर्छ, अदालतमा सबैको प्रतिनिधित्व छ तर हिजो सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको दलको प्रतिनिधित्व होइन, परछाईँ पनि छैन । मैले बैठकमा यो कुरा राखेँ, कम्तीमा परछाईँ त राखौँ । तर त्यहाँबाट चाँडै सूचना चुहिन्छ । 

म न्याय परिषद्बाट कार्यालय पुगेको छैन, सबै नेताहरूकहाँ फोन पुगिसक्यो । न्याय परिषद्मा त्यो दल (नेकपा माओवादी) का पार्ने कुरा आयो भन्ने गएछ, त्यो दलका मान्छेहरूको यो मान्छे पार्न भनेर फोन आउन थाल्यो । मैले तपाईंहरूले भनेको कुरा म मान्दिनँ, तपाईंहरूले भन्दा मैले योग्य व्यक्ति चिन्छु, परिषद्ले बनाएको मापदण्डमा अटाउने सूची तयार गरेर त्यो मध्ये उत्कृष्ट मान्छे छनोट हामी गर्छौँ भनेर जवाफ फर्काएँ । 

न्यायालयमा दलको नेताको प्रतिनिधित्व होइन, विचारको प्रतिनिधित्व गराउने हो त्यसमा पनि योग्य व्यक्ति भनेर मैले भनेँ । दलभित्रको खिचातानीले त्यहाँ त्यस दलको परछाईँ पर्न पाएन, आज पनि छैन । 

• भन्नाले न्यायाधीश नियुक्तिमा यतिसम्म पावर सेन्टरको दबाब हुन्छ भन्ने उदाहरण हो नि यो, हैन र ?

फलानोलाई लिएर जानुपर्छ भनेर खिचातानीका कारण अहिले परछाईँ छैन त्यहाँ । जसलाई सिफारिस गरिएको थियो त्यो गएको भए परछाईँ त हुन्थ्यो नि त्यहाँ । एउटा द्वन्द्वमा नेतृत्व गरेर आएको शक्तिको पनि त्यहाँ परछाईँ हुन्थ्यो, विचारको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो । त्यहाँ विचारको प्रतिनिधित्व ठिक हो, दलको ठिक होइन । विचारको प्रतिनिधित्व अमेरिका, भारतलगायत अन्य देशमा पनि हुन्छ । तर त्यहाँ दलको प्रतिनिधित्व हुनुहुँदैन । 

यसरी दलीय भागबण्डाका कारण हुनुपर्छ यतिवेला न्यायालय र न्यायाधीशप्रति आम जनविश्वास छैन । त्यो सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म यहाँले देख्नुहुन्छ होला । यो अवस्था किन आयो ? आम मान्छेले नबुझेको हो कि न्यायालयमै समस्या हो ?

यसमा दुवै पक्ष छ । न्यायाधीशप्रति अविश्वासको पहिलो कारण फैसला हो, न्यायाधीशको बचाउ गर्ने कारण उसको फैसला हुन्छ । कुनै व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्ति भइसकेपछि ऊ कुनै पनि दुनियाँमा रहँदैन, उसलाई बचाउ गर्ने एउटा मात्र कारण उसको फैसला हुन्छ । उसले गर्ने निर्णय कति पारदर्शी र न्यायोचित छ भन्ने आधारले उसको बचाउ गर्ने हो । 

• तर वेला–वेला चित्तमा लागेका कारण सफाइ भन्ने फैसला आउँछ, आदेश कपी हुन्छ, यो कमजोरी हो कि होइन ?

चित्तमा लाग्नु गल्ती होइन । तर चित्त कसरी जन्मियो, लोभचित्त जन्मिएर त्यो चित्तमा लागेको हो कि, कुशल अर्थात् स्वमन चित्त जन्मिएर त्यो चित्तमा लागेको हो त्यसमा अन्यथा छैन । तर लोभ, द्वेष, राग र मोह चित्त उत्पन्न भएर निर्णय गरिएको हो भने त्यो जहिले पनि समस्या हुन्छ । न्यायाधीशहरू विवादित बन्नुको पहिलो कारण उहाँहरूको निर्णय नै हो । पञ्चायतकालीन फैसलाहरू अध्ययन गर्दा त्यहाँ जुन विधिशास्त्रको चर्चा हुन्थ्यो, बहुदल कालको पहिलो कालखण्डमा पनि त्यहाँ न्यायको थिति बिग्रिसकेको देखिन्न, लोकतन्त्र आइसकेपछि न्यायमा जथाभाबी सुरु भयो । दलीय कब्जा न्यायालयमा जब सुरु भयो, तब जथाभाबी सुरु भयो । जसले आफूलाई न्यायाधीश बनाएको छ, जहाँ दौडेर न्यायाधीश बनेको छ त्यसले भनेको कुरा नमान्ने पनि भएन । न्यायाधीशपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने कुरा पनि होला । रिटायर्डपछि विभिन्न ठाउँमा जाने कुरा पनि होला । 

यी कारणले संविधान र कानुनप्रति होइन, दलीय जबाफदेहिता बढेर गएको म देख्छु । दोस्रो, अदालतमा भ्रष्टाचार छ । यो मैले भनेको होइनँ, विभिन्न प्रतिवेदनले भनेको छ । न्यायपालिकाबाट हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदन र बारले गरेको श्रीहरि अर्याल प्रतिवेदन हेर्दा न्यायपालिकामा विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार छ । 

न्यायाधीशहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेर कारबाही पनि भएको छ । कर्मचारीहरूबाट रकम बरामद भएको छ । तारेख लिन जाने मान्छेले पैसा नदिईकन तारेख लिन सक्दैन । यस्ता विकृति र विसङ्गति अन्त्यका लागि हामीले जुन प्रयत्न गर्नुपर्थ्यो, त्यसमा न्याय परिषद् असफल छ । पूरै चाकडीमा त्यो संस्था लिप्त भएर बसेको छ । चाकडी र हजुर हजुर नै मन पराउँछ । 

यसले गर्दा न्यायालयप्रतिको जनआस्था नै कमजोर भएको छ । लोकतन्त्रमा सबैभन्दा खतरा यही हो । यद्यपि, अदालतले रक्षा गरिरहेको छैन भन्ने पनि होइन । हिजो पञ्चायतकालमा कानुनी शासनको पक्षमा ठिङ्ग उभिएको अदालत आजका दिनमा धर्मराए पनि वेला–वेला उभिएको छ । विभिन्न फैसलामा अदालतले त्यो देखाएको छ । राज्यका निकायहरूले गरेका कामकारबाही न्यायोचित छन् कि नाइँ हेर्ने हो । 

अदालतमा राजनीतिक छाया परेको विगतमा हामीले देखेका छौँ, त्यसैगरी राजनीतिक छायाभन्दा बाहिर रहेर अदालतले कामकारबाही गरेको पनि हामीले देखेका छौँ । अझैँ बिग्रिसकेको छैन, यसलाई सुधार्ने हो भने सबैभन्दा पहिले नियुक्तिलाई सुधार्नुपर्छ । खराब न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नुपर्छ । संविधान निर्माणका क्रममा न्यायाधीशको जाँच गरौँ, पुनर्नियुक्ति गरौँ भन्ने कुरा पनि उठेको हो । हामीहरूले त्यसको काफी लबिङ पनि गर्‍यौँ । अहिलेसम्म जति पनि न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको ट्र्याक रेकर्ड हेरेर कसलाई राख्ने कि नराख्ने निर्णय गरौँ भन्ने भयो । कुनै पनि राजनीतिक परिदृश्य बदलिँदा त्यो गर्ने चलन अन्यत्र पनि हुन्छ । त्यो हामीले गरेनौँ । 

एकात्मक स्वरूपमा रहेको न्यायालयलाई एकात्मक स्वरूपमै राख्न हामी सहमत हुन पुग्यौँ । एकात्मक राख्दा पनि खासै बिग्रिएको होइन, त्यहाँभित्र जे विकृति र विसङ्गति हिजो थिए, अहिले त्योभन्दा बढ्ता भए । त्यसैले अहिलेको न्यायपालिकाले लोकतन्त्र धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न र बहस गर्ने वेला भएको छ । 

• अन्त्यमा ?

शुद्ध चित्त भएर, कुशल चित्त उत्पन्न गरेर काम गर्नुपर्छ । अकुशल चित्त हाबी भएर गयो । यो न्यायपालिका मात्रै होइन, अरू क्षेत्र त झन् ध्वस्त भएर गएको छ । तुलनात्मक रूपमा न्यायपालिका लाजगाज कानुनी शासनको कुरा हेर्छ । अरू क्षेत्र अझ खत्तम छ । चाहे त्यो गभर्नर नियुक्ति होस् वा अन्य दुई आयोगमा भएको नियुक्ति । मान्छे ल्याएको छ, विवादित गराएको छ, छोड्यो अनि फेरि अर्को ल्यायो विवादित बनायो । यसरी हामीले असल मान्छे सिध्याउँदै गएका छौँ । त्यो रोग बिस्तारै न्यायपालिकामा पनि भित्रँदैछ । त्यसैले न्यायपालिकामा सुधार गर्ने हो भने संरचना नै सुधार गर्नुपर्नेछ । 

न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति नगरी अहिलेको अवस्था फेरिनेवाला छैन । अहिले न्यायपालिकामा भएका न्यायकर्मीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रलाई रक्षा गर्ने अवस्था म देख्दिनँ ।