काठमाडौँ । खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रलाई राजनीतिक प्राथमिकताको विषय बनाउन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग प्रतिबद्धता खोजेका छन् ।

मन्त्री यादवले पत्र नै पठाएर सङ्घीय सांसद, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र राजनीतिक दलहरूसँग पत्राचार गर्दै खानेपानी र सरसफाइलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउन आग्रह गरेका हुन् ।

मन्त्री यादवले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार र दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति र सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । 

उनले भने, “नागरिकको जीवनस्तर सुधार र समावेशी विकासका लागि खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतालाई अब विकास परियोजनाको मात्रै होइन, जनताको मौलिक अधिकारको रूपमा लिनुपर्ने बेला आएको छ ।” 

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको नेतृत्वमा क्षेत्रगत रणनीति बनाउन बैठक आयोजना गर्ने, मन्त्रीपरिषद् र संसद्मा विषय उठाउने, र मेलम्ची खानेपानी योजना चन्द्रागिरिसम्म विस्तार गर्ने मन्त्री यादवको योजना छ । 

साथै, सामुदायिक खानेपानी प्रणालीमा लाग्ने कर खारेज गर्ने र खानेपानी मन्त्रालयलाई सुदृढ बनाउन नयाँ संरचना निर्माण गर्ने तयारी रहेको मन्त्री यादवले जनाएका छन् ।

खानेपानी मन्त्रालयको आयोजनामा गत पुस २७ गते काठमाडौँमा सम्पन्न ‘राजनीतिक संवाद तथा क्षेत्रगत रणनीति’ विषयक कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५३ जना प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सामूहिक छलफल गरिएको थियो । 

कार्यक्रममा नेपालले सन् २०३० सम्म सबै नागरिकलाई सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य राखे पनि बजेट अभाव, योजनाको कमजोर कार्यान्वयन र समन्वयहीनताले चुनौती सिर्जना गरिरहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

नेपालमा हाल करिब १५ प्रतिशत जनसङ्ख्या अझै पनि सुरक्षित खानेपानी सेवाबाट वञ्चित छन् भने सरसफाइको पहुँचमा पनि भौगोलिक असमानता स्पष्ट देखिन्छ। मन्त्री यादवले खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न राजनीतिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य भएको भन्दै आगामी दिनमा नीति निर्माणदेखि वित्तीय स्रोत परिचालनसम्म राजनीतिक तहबाटै पहल हुनुपर्ने बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०१० मा खानेपानी र सरसफाइको पहुँचलाई मानव अधिकारका रूपमा घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा मन्त्री यादवले नेपालले यस क्षेत्रमा विगतमा खुला दिशामुक्त घोषणाजस्ता उपलब्धिहरू हासिल गर्न सफल भएको र आगामी लक्ष्यहरूमा पुग्न पनि राजनीतिक नेतृत्वकै अग्रसरता महत्त्वपूर्ण रहने उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति २०८०, १६औँ आवधिक योजना र दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) २०३० जस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न मन्त्री यादवले सबै तह र राजनीतिक दलहरूको सहकार्य र सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहेको दोहोर्‍याए । उनले भने, “अब खानेपानी तथा सरसफाइको सवाललाई हेलचक्र्याइँ गर्ने समय होइन, राष्ट्र निर्माणकै मुख्य एजेन्डा बनाउने बेला आएको छ ।”