अनौपचारिक अर्थतन्त्र सबै ‘कालोधन’ होइन : महासचिव पोखरेल

समाचार सारांश
- एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले समृद्ध नेपालको लागि राज्यको क्षमता बढाउनुपर्ने बताए।
- उनले बजेटमार्फत अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन योजना बनाउनुपर्ने र ढुंगा, गिटी, बालुवालाई आयको स्रोत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
- पोखरेलले फेसबुकमा राज्यको क्षमता बढाउन १५ वटा कामको सूची सार्वजनिक गर्दै, उत्पादनको बजारीकरण र भन्सार राजश्वमा सुधारको आवश्यकता औंल्याए।
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राज्यको सामर्थ्य वृद्धि नगरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न नसकिने बताएका छन् ।
महासचिव पोखरेलले बजेटको माध्यमबाट नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन विशेष योजना आवश्यक भएको भन्दै अनौपचारिक अर्थतन्त्र सबै ‘कालो धन’ नहुने जिकिर गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आइतबार महासचिव पोखरेलले राज्यको सामर्थ्य वृद्धिका लागि गर्नुपर्ने १५ वटा कामको सुची समेत सार्वजनिक गरेका छन् ।
पोखरलले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो लेखेका छन्
राज्यको सामर्थ्य वृद्धि नगरीकन समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न सकिँदैन । राज्यको सामर्थ्य वृद्धिका लागि बजेटका माध्यमबाट निम्नानुसारको कदम चाल्नु पर्दछ ।
१ नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनका लागि विशेष योजना आवश्यक छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र सबै ’कालोधन’ होइन ।
२ नेपालको प्राकृतिक श्रोत ढुङ्गा, गिटी र बालुवा समेतलाई आय आम्दानीको दिगो श्रोत बनाउने आँट गर्नु पर्दछ । निर्माण सामाग्रीको सहज आपूर्ति नहुँदा विकास निर्माण समेत प्रभावित हुने गरेको छ ।
३ नेपालको वन पैदावारको दिगो उपयोगको नीति र योजना अघि बढाउनु पर्दछ । निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्र बाहेकको वन क्षेत्रको व्यावसायिक उपयोग गर्ने सहज नीति आउनु पर्दछ ।
४ बन क्षेत्रमा रहेका तर विकासका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्वको जमिनलाई बन क्षेत्रबाट अलगगरी त्यसको प्रयोग गर्ने सहज व्यवस्था आवश्यक छ ।
५ नेपालको उत्पादनको बजारीकरण र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रतिकुल असर पुग्ने भन्सार राजश्वमा सुधार गरिनु पर्दछ ।
६ विदेशबाट आयात हुने कच्चा पदार्थको तुलनामा तयारी वस्तुमा आयत कर छुट दिने अवस्था अन्त्य गरिनु पर्दछ ।
७ भन्सार दरमा न्यून विजकीकरणको व्यवस्था अन्त्य गरिनु पर्दछ । वास्तविक मूल्यमा आधारित रहेर भन्सार दर लागु गरिनु पर्दछ ।
८ भारतीय पर्यटकहरूले नेपाल आउँदा ल्याउन पाउने नगद रकमको सीमा बढाउनु पर्दछ ।
९ भारतीय पर्यटकहरूले ल्याउने सवारी साधनलाई भन्सार विन्दुमा नै निश्चित समयका लागि रोड पर्मिटको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
१० भारतबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलमा अनिवार्य रूपमा विषादी परीक्षणको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।साथै हरेक वस्तुको व्राण्डिङ र लेवलिङ अनिवार्य गरिनु पर्दछ ।
११ नेपालबाट निर्यात हुने सबै प्रकारको वस्तुहरूको व्राण्डिङ र लेवलिङ गरेर मात्र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।
१२ नेपालका प्रमुख सहरहरूमा व्यवसाय दर्ता गरी गरिने सबै प्रकारका आर्थिक कारोबार विद्युतीय प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१३ उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मास टुरिजमको विकासका लागि संरक्षण क्षेत्रको जमिन निजी क्षेत्रलाई निश्चित समयका लागि लिजमा दिने व्यवस्था अघि बढाइनु पर्दछ ।
१४ कृषि उत्पादनलाई प्रवर्धनका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । साना किसानसम्म सहजरुपमा उत्पादनमा आधारित अनुदान पुग्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
१५ स्टार्ट अप योजनालाई वस्तु र सेवाको उत्पादन क्षेत्रमा विस्तार गर्नेगरी पर्याप्त रकमको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
यसबाट राष्ट्रिय समर्थ्य वृद्धि भई समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माणको अभियानमा सार्थक योगदान पुग्नेछ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रभु बैंक र इला कम्फर्ट होटल एण्ड रिसोर्टबीच विशेष छुट सम्बन्धी सम्झौता
-
बागमतीका मेयर–उपमेयर विरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा
-
बैँकिङ प्रणालीबाट राष्ट्र बैँकले ३० अर्ब निक्षेप उठाउँदै
-
अठारौँ गणतन्त्र दिवस : राष्ट्रिय समाचार समितिमा हिमालका तस्बिर प्रदर्शनी
-
शौचालयमा लडेर भारतीय पर्यटकको मृत्यु
-
राष्ट्रिय सरकार बनाएर संविधान संशोधनमा जाउँ : कृष्ण पहाडी