बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सङ्घीयताको सबलीकरणका लागि संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन गर्न कसैले पनि कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताएका छन् । राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आज आयोजित राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभा सदस्यहरूबिचको समन्वय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले सो कुरा बताएका हुन् ।

संविधान प्रदत्त अधिकारमा सङ्कुचन आउन नदिने गरी प्रदेशमा अधिकारको प्रत्यायोजन हुनुपर्ने उनले बताए ।  उनले सङ्घीय सरकारले समीकरण अनुदानको रकम नपठाउँदा प्रदेशले वित्तीय समस्या भोगिरहेको बताए । 

उनले गत वर्ष नै समीकरण अनुदान बापतको ठुलो रकम नआउँदा अहिले पनि प्रदेशले वित्तीय सङ्कट भोग्नुपरेको  खुलाए । संविधानले समीकरण अनुदान सुनिश्चित गरेको तर यही विषयमा रकम कटौती हुने हुँदा विकास निर्माणका योजनामा प्रभाव पारेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । 

सभामुख तुलाराम घर्ती मगरको अध्यक्षता र मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रीहरू, राष्ट्रियसभा तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो ।