नेपालको राज्य सञ्चालन अहिले गम्भीर मोडमा छ । जहाँ सुशासनको आदर्शले भाषण र दस्ताबेजमा मात्र स्थान पाइरहेको छ तर व्यवहारमा त्यो सत्ताको सञ्जाल र पहुँचमा लिप्त हुने माध्यम बन्दै गएको छ । यति वेला राज्यका अधिकांश अङ्गमा देखिएको राजनीतिक पूर्वाग्रह, अपारदर्शिता र गैरजवाफदेहिता अब सामान्य गुनासो नभएर व्यवस्थागत सङ्कटको सूचक बनेको छ ।

विशेषतः सत्ता समीकरणहरूमा जब चुनौती आउँछन्, तब राष्ट्रिय सरोकारका आधारभूत मुद्दाहरूभन्दा परका विषयहरू अगाडि ल्याउने परिपाटी नेपाली राजनीतिमा देखिन्छ । रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य र पारदर्शी शासन प्रणालीजस्ता जनजीविकासँग गाँसिएका मुद्दा निरन्तर पन्छाइन्छन् । यसको सट्टा धर्म, राष्ट्रवाद, प्रदेश संरचना, जातीयता वा पहिचानका विवाद सतहमा ल्याइन्छन् । ती विवाद जनताको ध्यान मोड्ने, असन्तुष्ट जनमतलाई विभाजित गर्ने र आफ्ना असफलता ढाकछोप गर्ने राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् ।

जनताका दृष्टिमा मुलुकको पहिलो प्राथमिकता स्थायित्व, रोजगारीको सिर्जना, गुणस्तरीय सेवा र निष्पक्ष शासन हो । तथापि जनताका यिनै अपेक्षा सत्तामा पुग्ने राजनीतिक शक्तिहरूका लागि निर्वाचनका एजेन्डा मात्र बनेका छन्, व्यवहारमा तिनको कार्यान्वयन नगन्य देखिन्छ । उदाहरणका लागि प्रत्येक वर्ष झन्डै ६ लाख युवाले वैदेशिक रोजगारीका लागि आवेदन दिनुपर्ने अवस्था आफैँमा राज्यको अक्षमता प्रमाणित गर्ने तर्कसङ्गत तथ्य हो । यस्तो अवस्थामा रोजगारी सिर्जना र उत्पादनशील क्षेत्रको विस्तारका लागि दीर्घकालीन नीति बनाउनुको सट्टा सरकारले श्रमशक्तिको निर्यातलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नु खतरनाक सोच हो ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको दायित्व हो भन्ने सामान्य सैद्धान्तिक स्वीकारोक्तिका बाबजुद पनि सेवा प्रवाहको अवस्था दयनीय छ । ग्रामीण विद्यालयहरूमा शिक्षकमै अभाव छ । सरकारी अस्पतालहरूमा आधारभूत औषधिसम्म उपलब्ध छैनन् । सेवाग्राही नागरिकले प्रशासनिक कार्यालयबाट नागरिकता, भूमि प्रमाणपत्र वा जन्म–मृत्यु प्रमाणपत्रजस्ता सामान्य सेवा लिने क्रममा अपमान, ढिलासुस्ती र घुसको सामना गर्नुपरेको यथार्थ व्यापक छ । यस्ता लक्षणहरू केवल सेवा प्रणालीको कमजोरी नभई, राज्य संयन्त्रप्रतिको जनविश्वासमा परेको गम्भीर क्षयको सूचक हुन् ।

यस्ता दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यले बारम्बार सुधारका प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएका छन् । पछिल्लो समय संसद्मा पेस भएको निजामती सेवा विधेयक एउटा त्यस्तै प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, तर उक्त विधेयकको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा देखिन्छ कि त्यसले सुधारभन्दा बढी कर्मचारीतन्त्रलाई दलनिकट बनाउने रणनीति अँगालेको छ । राजनीतिक ट्रेड युनियनको अस्तित्व यथावत् राखेर राजनीतिक आस्थाका आधारमा पदोन्नति र सरुवा प्रोत्साहित गर्ने सम्भावना खोलिएको छ । यस्तो अवस्थाले स्वतन्त्र र दक्ष प्रशासनिक सेवा विकास होइन दलको पहुँच र प्रभावमा चल्ने कर्मचारी वर्ग उत्पादन गर्छ ।

नियुक्ति प्रक्रिया समेत पहुँचमुखी बन्दै गएको छ । सचिव, प्रमुख आयुक्त, राजदूत, आयोग वा बोर्ड प्रमुख, ठुला परियोजनाका निर्देशकजस्ता पदहरू योग्यताको आधारमा होइन दलगत भागबन्डा र पहुँचको मापदण्डमा वितरण गरिन थालेका छन् । यस्तो प्रणालीबाट राज्यको संस्थागत दक्षता गम्भीर रूपमा कमजोर भएको छ । एकातिर योग्य र मेहनती कर्मचारीहरू हतोत्साहित हुन्छन् भने अर्कातिर दलको समर्थन पाएका कर्मचारीहरू एउटै स्थानमा वर्षौंसम्म टिकिरहन्छन् । कुलिङ पिरियडको अवधारणा लागु गर्न खोजिए पनि दलनिकट कर्मचारीको दबाबका कारण प्रभावकारी रूपमा लागु हुन सकेको छैन ।

स्थानीय सरकारहरूमा समेत सुशासनको अवधारणा व्यवहारमा विफल देखिन्छ । अनुगमनको संयन्त्र कमजोर छ । योजनाको छनोटदेखि बजेट कार्यान्वयनसम्म नागरिक सहभागिता केवल औपचारिकतामा सीमित छ । सामाजिक सुरक्षा वितरण मर्मत–सम्भार योजनाहरू साना पूर्वाधार विकासजस्ता शीर्षकमा खर्च हुने रकमको लेखाजोखा अपारदर्शी छ । प्रमुख योजनाहरूमा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र ठेकेदारबिचको सन्धिबद्ध सम्बन्धले गुणस्तर, पारदर्शिता र समयमै कार्यान्वयनलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।

विशेषतः सत्ता समीकरणहरूमा जब चुनौती आउँछन्, तब राष्ट्रिय सरोकारका आधारभूत मुद्दाहरूभन्दा परका विषयहरू अगाडि ल्याउने परिपाटी नेपाली राजनीतिमा देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार अब व्यक्तिगत लोभको विषय मात्र होइन संस्थागत संरचनामा गहिरो गरी बसेको विकृति हो । सरकारी फाइल पास गराउन चियापानी खर्च मागिनु सामान्य भइसकेको छ । कर्मचारी सरुवा वा पदोन्नतिमा लेनदेनका व्यापक आरोप छन् । योजनाको सन्दर्भमा प्राविधिकले डिजाइनभन्दा पनि बिल बनाउने पक्षलाई प्राथमिकता दिने गरेको प्रशस्त प्रमाण छन् ।

यो विकृत अवस्थाको नियन्त्रणका लागि बनाइएका नियामक निकायहरूको प्रभावकारिता सन्देहास्पद छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदीय समिति, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमको सक्रियता त छ तर कारबाहीको दर नगन्य छ । उजुरी आए पनि प्रक्रियागत ढिलाइ, प्रमाणको कमजोर व्यवस्थापन र राजनीतिक प्रभावका कारण सजायको सुनिश्चितता दुर्लभ छ । दण्डहीनताको यस्तो अवस्था नै भ्रष्टाचारको मलजल बनेको छ ।

जनताको राज्य संयन्त्रप्रतिको विश्वास घट्दो क्रममा छ भन्ने यथार्थलाई विभिन्न सर्वेक्षणले पुष्टि गरेका छन् । कतिपय अध्ययनले देखाएका छन् कि ७–१० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकहरू राज्य प्रणालीप्रति अविश्वस्त छन् । न्यायका लागि अदालतभन्दा सामाजिक सञ्जाल वा सडक आन्दोलन रोजिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । प्रशासनिक अन्याय वा भ्रष्टाचारका विरुद्धमा नागरिकले औपचारिक उजुरी प्रणालीभन्दा वैकल्पिक माध्यममा विश्वास गर्न थालेका छन् । यस्तो अवस्था लोकतान्त्रिक राज्य संरचनाका लागि खतरनाक सङ्केत हो ।

यो अविश्वास सरकार वा पार्टी विशेषप्रति मात्र होइन समग्र राजनीतिक संरचनाप्रति देखिएको निराशाको अभिव्यक्ति हो । किनभने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले जवाफदेही शासन, पारदर्शिता र जनताप्रतिको निष्ठालाई व्यवस्थापनको प्राथमिकतामा राख्न असफल भएका छन् । चुनावअघि जनतासँग गरिएका वाचा र घोषणापत्रका प्रतिबद्धताहरू सत्ता प्राप्तिपछि बिर्सिने प्रवृत्ति नै अब राजनीतिक संस्कारजस्तै भइसकेको छ ।
यस सङ्कटबाट बाहिर निस्कनका लागि केवल संरचनात्मक सुधार होइन मूलतः व्यवहारिक रूपान्तरण आवश्यक छ । निजामती सेवा प्रणालीमा योग्यता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई मूल आधार बनाउने, राजनीतिक नेतृत्वले नैतिकता र सार्वजनिक हितमा आधारित निर्णय लिन सक्ने, अनि नियामक निकायलाई पूर्ण स्वतन्त्रता र स्रोत–साधन उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अख्तियार, नागरिक निगरानी संस्था र सञ्चारमाध्यमहरूले राज्य संयन्त्रमाथि प्रभावकारी अनुगमन गर्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्था मात्र होइन त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयन अनिवार्य छ । स्थानीय तहको बजेट, योजना र परिणाम सार्वजनिक गर्न कानुनी प्रावधान मात्र बनाउनु मात्रै पर्याप्त छैन कार्यान्वयनमा कठोरता अपनाउन जरुरी छ । केवल सुशासनको भाषणले होइन निष्पक्ष अभ्यासले मात्र राज्यप्रति जनताको भरोसा पुनस्र्थापित गर्न सकिन्छ ।

नेपालले आफ्नो भविष्य भाषणमा सीमित राख्न सक्दैन । यसका लागि अब शब्द होइन सङ्कल्प आवश्यक छ जसको जग पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्ष संस्थाहरूले निर्धारण गर्नेछन् । सुधार सम्भव छ, तर त्यो सुधार राजनीतिक इच्छाशक्ति र संस्थागत नैतिकताको संयोजनविना सम्भव हुनेछैन ।

(बोहोरा नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँ शाखाका सचिव हुन् ।)