सुर्खेत । दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रदेश राजपत्र प्रकाशन भएपश्चात् ऐन कार्यान्वयन प्रक्रियाका लागि योग्य भएको हो । 

विषयगत मन्त्रालयको हिसाबले सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेको छ । सोही बमोजिम मन्त्रालयले ऐनमा उल्लेखित व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने हेतुले ऐनको दफा ८ र ११ लाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको छ ।

यो सँगै दफा ८ बमोजिम कर्णाली प्रदेशका प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण इकाई स्थापना हुने छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुन गौतमले जातीय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण इकाई स्थापनाका लागि प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेखेको छ ।

यस्तै दफा ११ बमोजिम जातीय छुवाछुतको कसूरसम्बन्धी मुद्दामा कानुन व्यवसायीको राख्नुपर्ने भएमा पीडितको आर्थिक अवस्थालाई विचार गरी बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षाको व्यवस्था मिलेको हुने छ ।