मकवानपुर । प्रदेश स्थापना यता ७ वर्षको अवधिमा बागमती प्रदेश सरकारको एक खर्बभन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ यताका सात वर्षमा कुल विनियोजित बजेटको ३६ प्रतिशत रकम खर्च हुन नसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

७ आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारले ३ खर्ब ९१ अर्ब २८ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमध्ये २ खर्ब ८० अर्ब ७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने १ खर्ब ११ अर्ब २० करोड १६ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार यो तथ्याङ्कमा चालु आर्थिक वर्षको खर्च समावेश गरिएको छैन । चालु आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारको खर्च अघिल्ला वर्षकै अनुपातमा हुने सङ्केत देखिएको छ ।

प्रदेश सरकार स्थापनाको समयमा ७ मन्त्रालय र मातहतका निकाय रहेको बागमती प्रदेशमा हाल १४ मन्त्रालय कायम छन् । प्रदेश सरकार अन्तर्गत हाल विभिन्न १९८ निकाय छन् । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र निकायहरूले प्रदेशका १३ जिल्लाका ३३ संघीय निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत ६६ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र र ३ महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका, ४१ नगरपालिका र ७४ गाउँपालिका गरी ११९ वटा स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काममा बजेट खर्च गर्दै आएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा प्रदेश सरकारका काम कारबाही सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले चालुतर्फ ८७ करोड ९३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १४ करोड ११ लाख ५१ हजार गरी कुल १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारले पहिलो पटक आफैँले बजेट ल्याएको थियो । सो आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ३१ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४७ अर्ब ६० करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले कुल ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रदेश सरकारले ७० अर्ब ९३ करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६२ अर्ब ७० करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) का लागि प्रदेश सरकारले ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

• बजेट खर्च निराशाजनक

प्रदेश सरकारको ७ वटै बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक छ । ७ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च र विकासका काममा सुस्तता देखिएको हो ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको वर्ष २६.४० प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको तथ्याङ्क छ । सो वर्ष कुल १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएकोमा २६ करोड ९४ लाख ७३ हजार रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो । सो वर्ष ७४ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ल्याएको पहिलो बजेटको जम्मा ५७.९९ प्रतिशतमात्र खर्च हुँदा ४२.०१ प्रतिशत फ्रिज भएको थियो । सो वर्ष २० अर्ब ६५ करोड २६ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ५८.७१ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने ४१.२९ प्रतिशत फ्रिज भएको थियो । उक्त वर्ष २७ अर्ब ९५ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६९.२१ प्रतिशत बजेट खर्च हुँदा ३०.७९ प्रतिशत फ्रिज भएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब ५९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुल बजेटको ६५.८३ प्रतिशत खर्च हुँदा ३४.१७ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको थियो । सो वर्षमा प्रदेश सरकारले ३७ अर्ब ९९ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ६६.०६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले उक्त वर्ष ४६ अर्ब ८६ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि प्रदेश सरकारले ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख विनियोजन गरेकोमा ७०.९९ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । प्रदेशका १३ मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये ४५ अर्ब ६७ करोड खर्च गरेका थिए ।

चालु आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) मा ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश सरकारले १० महिना (वैशाख मसान्तसम्म)को अवधिमा ३८.९१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । १० महिनामा जम्मा २५ अर्ब ११ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

• राजस्व तथा बजेट परिचालनका समस्या

संविधानले तोके अनुसार संघ प्रदेश र स्थानीय हतमा सङ्कलित राजस्व परिचालनको निर्धारित दरबाट बाँडफाँट हुने गरेको छ । उक्त क्षेत्रबाट प्राप्त बजेट परिचालन गरी तीन तहका सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन् ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीका अनुसार संविधानको व्यवस्था र कानुनले तोके बमोजिम प्रदेश सरकारको कुल बजेटमा आन्तरिक स्रोततर्फ करिब १५ प्रतिशत र संघप्रति ८५ प्रतिशत निर्भरता छ । अनुमान अनुसार स्रोत सङ्कलन नहुँदा र संघीय समानीकरण अनुदान कट्टा हुँदा बजेट व्यवस्थापनमा समस्या भएको उनले बताए ।

यो पनि

अध्ययनविना निर्माण गरिएका संरचनाले समस्या छ : मन्त्री काफ्ले

प्रदेशमा राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुने रकम अनुमानभन्दा न्यून प्राप्त भइरहेको सचिव मैनालीले बताए । प्रदेश सरकारले अनुदानमार्फत स्थानीय तहमा पठाएको सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको बचत रकम फिर्ता नहुने र पुनः ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति रहेका कारण समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

विभाज्य कोषको अनुगमन नहुँदा बाँडफाँट बापतको रकम प्राप्तिमा समस्या भइरहेको सचिव मैनालीले प्रस्ट पारे । स्थानीय सरकारहरू राजस्व सङ्कलन र परिचालनमा कम, बजेट र आयोजनामा बढी केन्द्रित देखिएको गुनासो बढिरहेको उनको भनाइ छ । कानुनले तोके अनुसार स्थानीय तहबाट रोयल्टी बापतको रकम समयमा नआउने समस्या रहेको उनले बताए ।

राजस्व सङ्कलन र परिचालनको क्षेत्र विषयगत मन्त्रालयहरूको कम प्राथमिकतामा परेको सचिव मैनालीले जिकिर गरे । आयोजना छनोट पद्धति प्रभावकारी र पारदर्शी नहुँदा र सरकारका संरचना विस्तार हुँदै जाँदा चालु खर्च बढ्दै गएको अवस्थाले पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

‘विपद्मा काम गर्ने कानुनी र कार्यविधिगत जटिलताले थप समस्या भएको छ,’ उनले भने । प्रदेश सरकारका प्रणाली र प्रक्रियामा सुधार भए पनि नागरिकले त्यो अनुभव गर्न नसकिरहेको उनले बताए ।

यो पनि

राजस्व परिचालनमा नीतिगत सुधारको खाँचो

• राजस्व सङ्कलन र बजेटमा सुधार गर्नुपर्ने काम

सचिव मैनालीका अनुसार राजस्व सङ्कलनमा सङ्घीय एकीकृत र त्यस अनुसारको तहगत नीति बनाउन जरुरी देखिएको छ । आन्तरिक आय वृद्धिका लागि करका नयाँ क्षेत्रको खोजी र अनुसन्धान गर्नुपर्ने, सालबसाली आर्थिक ऐन बनाउँदा स्थानीय तहहरूबिच अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने उनले बताए ।

राज्यको विभाज्य कोषको प्रभावकारी अनुगमन, वन क्षेत्रको राजस्व सङ्कलनको नीतिगत कानुनी र संरचनागत स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने, प्रदेशले निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेका आयोजनाहरूबाट सङ्कलन हुने राजस्व बाँडफाँटको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि सचिव मैनालीले जोड दिए ।

‘आन्तरिक स्रोत परिचालनका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता हुने गरी बजेट विनियोजनको दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने । प्राकृतिक स्रोत–साधनको राजस्व बाँडफाँटको कानुनी समस्या व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको प्रस्ट पार्दै उनले विषयगत मन्त्रालयहरूले बजेट कार्यान्वयनको स्वामित्व लिनुपर्ने, रोयल्टी बाँडफाँट समयमै गर्नुपर्ने, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले दिएका सुझाव अनुसारका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए ।

‘परियोजना बैंक कार्यान्वयन गरी आयोजना छनोटलाई प्रभावकारी गर्नुपर्छ,’ सचिव मैनालीले भने, ‘सन्तुलित बजेट निर्माण र बजेटको समानुपातिक वितरण गर्नुपर्छ । दोहोरो कर र दोहोरो आयोजना नहुने गरी नीति बनाउन जरुरी छ ।’

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबिचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि सचिव मैनालीले जोड दिए ।

विपद् व्यवस्थापन, कर्मचारीको सरुवा, नियुक्ति र पेन्सनको विषयमा तीन तहका सरकारबिचको समन्वय र सहकार्यको अभाव हटाउने र सशर्त र समपूरक अनुदानमा सञ्चालन भएका आयोजनाहरूको कार्यविधिको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए । मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर सङ्कलन व्यवस्थित गर्न तथा करको नयाँ दायरा विस्तार गर्ने र दोहोरो करको समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफलको खाँचोसमेत उनले औँल्याए ।