काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि  शहरी विकास मन्त्रालयले १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उक्त बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएका हुन् । 

यो कुल बजेटको ६.०३ प्रतिशत हो । यो मन्त्रालयको आगामी बजेट चालु वर्ष २०८१/८२  को तुलनामा २७.७५ प्रतिशतले बढेको छ  । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाखको बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत नागरिकको सुरक्षित आवासको संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गरिने घोषणा गरेका छन्  । सहरी विकासलाई उत्पादन वृद्धि, व्यवसाय विस्तार र रोजगारीका अवसरसँग आबद्ध गरिने उनले बताएका छन् । 

‘सामूहिक आवास विकासको लागि जग्गा प्राप्ति र वित्तीय पँहुच उपलब्ध गराइनेछ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण तथा सञ्चालन हुने सामुदायिक तथा संयुक्त आवास विकासका लागि नीतिगत सहजीकरण गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘सम्भाव्यताको आधारमा जग्गा एकीकरण र सुपथ मूल्यका आवास विकास गरिने भएको छ ।’ 

उनका अनुसार जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत एक हजार घर निर्माण र सुरक्षित नागरिक आवासअन्तर्गत ५ हजार घरको फुसको छानो विस्थापन गर्न ७५ करोड विनियोजन गरेको छ । 

यसैगरी स्मार्ट सिटी र इको भिलेजअनुरूपका पूर्वाधार निर्माण गर्न अध्ययन गरिने भएको छ । जोखिमयुक्त र छरिएका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सुविधायुक्त एकीकृत बस्तीमा विकास गरिने भएको छ । बस्तीको मौलिक स्वरूप र स्थानीय वास्तुकलाको प्रवद्र्धन गरिनेछ । देशभरका ५० वस्तीहरूको संरक्षण र पूर्वाधार सुधारका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा व्यवस्थित सहर विकास गरिने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको ईशान, आग्नेय, तारकेश्वर र डुकुछापमा जग्गा विकास आयोजना सञ्चालन गरिने भएको छ । 

काठमाडौँ उपत्यकालगायत प्रमुख सहरहरूको सौन्दर्य तथा आधारभूत सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।

काठमाडौंको शंखरापुरमा जहरसिंह पौवा स्टेडियम र गणेशमान सिंह पार्क तथा  बुढानिलकण्ठ–गोकर्णेश्वरमा मदन भण्डारी बहुउद्देश्यीय पार्कको निर्माण कार्य सुरु गरिने भएको छ । तनहुँको चुदी रम्घामा भानु साहित्य उद्यान निर्माण गरिने छ ।

काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण गरिने भएको छ । नवलपरासी पूर्वको जिल्ला सदरमुकाममा पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहका निर्माणाधीन १२९ प्रशासकीय भवन सम्पन्न गर्न १ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।

आगामी वर्ष सङ्घीय संसद र सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । पुरातात्त्विक महत्त्वका शितल निवास, हरिहरभवन, श्रीमहल र ग्यालरी बैठकको पुनर्निर्माण गरिने भएको छ । 

स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा आधुनिक प्रविधियुक्त फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी ऊर्जा, मल, ब्रिकेट लगायतका सामग्री उत्पादन गरिने भएको छ । 
बागमतीलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका नदीहरूलाई स्वच्छ बनाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका कोरिडोर सडक विस्तार गर्दै लगिनेछ । यसका लागि ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ  ।

मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्गका प्रमुख दश स्थानमा नयाँ सहर निर्माण कार्य अघि बढाउन १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । देशभरका विभिन्न सहरी पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि सघन सहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत  ५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । साथै स्थानीय पुल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

नगर विकास कोषको पूनर्संरचना गरी लगानी क्षमता अभिवृद्धि गरिने भएको छ । तराई मधेश समृद्धि तथा स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७२७ किलोमिटर सहरी तथा ग्रामीण सडक कालोपत्रे तथा स्तरोन्नति, ४६ स्थानीय सडकपुल र २०० झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न हुने घोषणा गरेको छ ।