काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटबारे निजी क्षेत्रले खुलेरै स्वागत गरेको गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट यथार्थपरक र मुलुकको आवश्यकतालाई आधार बनाएर ल्याइएको निजी क्षेत्रले दाबी गरेको हो । 

बजेटले अब लामो समयदेखि समस्या रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने उसले विश्वास लिएको छ । बिहीबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका हुन् । चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटले स्टार्टअप उद्यम सहुलियत, युवालाई प्रोत्साहन र निजी क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता राखेको छ । 

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएका विभिन्न कानुनलाई बजेटले कार्यान्वयन गर्ने विषय सकारात्मक रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । सरकारले ल्याएको बजेटअनुसार मौद्रिक नीतिमा कार्यान्वयन भए अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्किने उनीहरूले विश्वास गरेका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आफूहरूले दिएका अधिकांश सुझाव बजेटमा समेटिएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । बजेटले निजी क्षेत्रलाई ड्राइभिङ सिटमा राखेर महत्व दिएको उनको प्रतिक्रिया थियो । 

बजेट महत्वकांक्षी खालको भए पनि कार्यान्वयनको पाटोमा ध्यान दिनुपर्नेमा भने उनले सुझाव दिए । ‘बजेट सरसर्ती आउँदा पढ्ने वेलामा राम्रैजस्तो लाग्छ । कार्यान्वयनचाहिँ त्योअनुसार नहुने हुन्छ । महासंघले त्यसलाई हेरेर बाँकी कुरा भन्छ,’ उनले सुझावसहित प्रतिक्रिया जनाए ।

बजेटमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गर्नु थप सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो । महासंघले वृद्धभत्ताको उमेर ७० वर्ष पुर्‍यानुपर्ने सुझाएको थियो । साथै उनले निजी क्षेत्र उत्साहित भएकाले लगानीको वातावरण पनि बढ्ने पनि आशा देखाए । 

महासंघकै उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले पनि बजेट निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक आएको बताए । भूमि बैंक, सेजमा ल्याएको नीति सकारात्मक भएको भन्दै बजेटबाट व्यवसायीहरू उत्साहित भएका बताए । 

नेपाल चेम्बर अफ कसर्मका अध्यक्ष कमलेसकुमार अग्रवालले पनि सरकारले ल्याएको बजेटले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताए । उनले बजेटमा निजी क्षेत्रका धेरैजसो माग सम्बोधन भएकाले व्यवसायीहरूको मनाबल बढाएको बताए ।

बजेटमा खर्च गर्ने पक्ष राम्रो भएको उनको भनाइ थियो । बजेटमा राजस्वको १३ खर्ब लक्ष्य पूरा हुन सक्ने अवस्था रहेको पनि बताए । आन्तरिक, विदेशी ऋण र अनुदान भने चुनौतीपूर्ण रहेकाले ७ खर्ब पुँजीगत खर्च पनि समय तालिका बनाएर काम गर्न आवश्यक रहेको सुझाए । 

उनले भने, ‘त्यस्तो गर्न सक्यो भने ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पूरा हुन सक्छ । मौद्रिक नीति बजेटलाई सहजीकरण गरेर आउनुपर्छ । नत्र बजेटको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । बजेटलाई सकारात्मक हेरेका छौँ ।’ 

उनले करको हेरफेरमा आर्थिक ऐन हेर्न भने बाँकी रहेको बताए । चेम्बरका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले ल्याएको बजेट स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिए । युवा, आईटी, कृषि क्षेत्रलाई बजेटले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न सके सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरे । 

व्यवसायीहरूले वैदेशिक लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाले उत्साहित बनाएको बताए । सरकारले आयात–निर्यातका धेरै वस्तुमा सहुलियत दिनु पनि राम्रो पक्ष भएको उनको भनाइ थियो । 

‘निजी क्षेत्र उत्साहित छ । राजस्व संकलनको लक्ष्यअनुसार हुन सक्ने अवस्था छ,’ उनले आशा व्यक्त गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले पनि सरकारले ल्याएको बजेट धेरै सकारात्मक रहेको बताइन् । उनले केही विषयमा थप स्पष्ट र प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्ष भने औंल्याइन् । तर समग्रमा बजेटलाई नराम्रो भन्न नसकिने उनको भनाइ थियो । 

‘होटलहरूलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह आयकर र विद्युत् महसुलमा छुट दिने घोषणा स्वागतयोग्य छ । यसले पर्यटन क्षेत्रलाई राहत मिल्ने अपेक्षा छ । औद्योगिक क्षेत्र, एसएमईलाई करमा दिइएको ५ प्रतिशतसम्मको राहतले साना घरेलु उद्योगलाई टेवा पुग्ने छ,’ उनले भनिन्, ‘औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नताको कुरा पनि सकारात्मक छ ।’

उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अन्तर्गत ट्रान्समिसन लाइन निर्माण, स्वेट सेयरमार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउने र विद्युतीय सवारी साधन तथा चार्जिङ स्टेसन पूर्वाधारमा दिइएको सहुलियतलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिएकी छिन् ।

पूर्वअध्यक्ष राणाले अपार्टमेन्ट र हाउजिङमा हदबन्दी खोल्ने प्रयासले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने, खराब कर्जाको पुनर्तालिका र कालोसूचीमा परेकाहरूका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको अवधारणा पनि राम्रो रहेको बताइन् । 

स्टार्टअप र रोजगारीः स्टार्टअप व्यवसायलाई ३ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण कर्जा र सातै प्रदेशमा रोजगार मेला आयोजना गर्नेजस्ता कार्यक्रमले युवालाई प्रोत्साहन मिल्ने उनको भनाइ थियो । 

पूर्वअध्यक्ष राणाले महिला उद्यमीलाई उद्योगमा छुट दिने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि यसको दुरुपयोग रोक्न स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताइन् । बजारमा उपभोग घटिरहेको अवस्थामा कर नीतिले बजार चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।

उनले समग्रमा बजेट सकारात्मक भए पनि यसको सफल कार्यान्वयन र मौद्रिक नीतिले निर्धारण गर्ने पक्षहरू महत्वपूर्ण हुने बताइन् । ‘बजेटका प्रावधानहरू राम्रै छन्, तर कार्यान्वयन र कार्यविधि कस्तो आउँछ भन्ने कुराले धेरै फरक पार्छ,’ उनको भनाइ छ । 

नेपाल उद्योग परिसंघ उपाध्यक्ष रोहित गुप्ताले पनि बजेटमा निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिने कुरा आएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘त्यो सकारात्मक छन् । विदेशमा लगानी गर्ने कुरा आएका छन् । बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने आएको छ । स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति लिएको छ । त्यो सकारात्मक छ ।’ 

त्यस्तै, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)का करण चौधरीले बजेटले अटो क्षेत्रको भावलाई पूर्ण रूपमा बुझेको प्रक्रिया दिए । उनले मुस्कानका साथ अटो व्यवसायीहरूले बजेटलाई स्वागत गरेको बताए । 

उनले भने, ‘नाडाको सम्पूर्ण रूपमा भावलाई बुझिदिएकोले अर्थमन्त्रलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । उद्योगी, उद्यमी र युवालाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट सकारात्मक छ । उद्योगीहरूलाई बजेटले उत्साहित बनाउने गरी आएको छ । युवालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ ।’

उनले ईभी मात्रै नभएर ईभसँग जोडिएका व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरेको पनि बताए । भृकुटीमण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रको रूपमा विकास गर्न खोज्नु उचित भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘नाडा अटो सोका लागि स्थान आवश्यक भएको भन्दै माग गरिरहेका थियौं । सरकारले भृकुटीमण्डपलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने घोषणा गर्नु स्वागतयोग्य छ । सरकारले ल्याएको बजेट राम्रो छ । कान्वयन कसरी हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने फरक प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले बजेटले विकास निर्माणका आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि रहेका अवरोधहरू हटाउने नीति आउने अपेक्षा अधुरो रहेको बताए । उनले बजेटमा निर्माण क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुरूप बजेट नआएको धारणा राखे ।

उनले भने, ‘बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न अवरोध बजेटबाट हटाउने अपेक्षा थियो । आयोजना निर्माणका लागि भएका अवरोधहरू हटाउने कानुन बजेटले हटाउन सकेन । आयोजना निर्माणको ढिलासुस्ती कम हुन सक्ने अवस्था छैन ।’

त्यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले पनि फरक धारणा राखे । उनले बजेट ऊर्जा क्षेत्रमा मिश्रित प्रभाव पर्ने गरी बजेट आएको भन्दै आरओआरमा अन्योलता सिर्जना गर्ने अवस्था आएको बताए ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आरओआरमा लिएको नीति ऊर्जा क्षेत्रको विकास र समृद्धिमा मिश्रित प्रभाव पार्ने बताए । उनले ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान र आरओआर (रन अफ रिभर) आयोजनासम्बन्धी नीतिका कारण अन्योलता छाउने बताए । 

उनले भने, ‘आरओआरमा पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) नगर्ने भनिएको छ। यसले ठूला लगानीमा रहेका र ‘टेक एन्ड पे’ मा आधारित परियोजनाहरूलाई सीधै असर पार्नेछ । यो भनेको एकै पटकमा धेरै लगानीकर्ताहरू मारमा पर्नु हो ।’ आरओआर आयोजनालाई ‘टेक एन्ड पे’ मा गर्ने भनिए पनि नयाँ पीपीए नगर्ने नीतिले अन्योलता थपेको उनले बताए । पहिले नै प्रक्रियामा रहेका वा निर्माणको चरणमा जान लागेका आयोजनाहरूको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको उनको भनाइ थियो । 

उनले १५–२० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पीपीए कुरेर बसेको अवस्थामा यो नीतिले उनीहरूको अवस्था के हुने भन्ने चिन्ता बढेको उल्लेख गरे । सरकारले नयाँ आयोजना ल्याउने र प्रसारण लाइन बनाउने कुरा गरे पनि आरओआरसम्बन्धी नीतिको अस्पष्टताले समग्र क्षेत्रमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने देखिएको बताए । उनले बजेटका आरओआर बाहेकका अन्य नीतिहरू सकारात्मक रहेको बताए । 

अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रलाई पनि ऊर्जा विकासमा संलग्न गराउने कुरा बजेटमा उल्लेख छ, तर नीतिगत स्पष्टता नहुँदा लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित हुन सक्ने बताए ।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले हरेक वर्ष आउने बजेटले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्स’जस्तै भएको बताए । उनले बजेटले साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकता नभए पनि बजेट आशामुखी रहेको बताए । 

उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेकाले कायान्वयन गर्ने सक्नुपर्छ । युवालाई स्टार्टअप ३ प्रतिशत अनुदान दिने,महिलालाई सहुलियत दिने कुरा सकारात्मक छन् । साना तथा मझौला व्यवसायीलाई आशा दिने बजेट छ । निजी क्षेत्र उत्साहित छ ।’ 

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले साना तथा मझौला उद्योगीहरू बजेटबाट धेरै उत्साहित नभएको बताए । बजेट साना उद्योगीहरूका लागि मध्यमखालको आएको उनले प्रतिक्रिया दिए । बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने खालको रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘लघु घरेलु साना उद्योगीलाई विशेष सहुलियत हुनुपर्ने थियो । अहिले स्टार्टअपलाई सहुलियत दिने र ३ प्रतिशत कर्जालाई निरन्तरता दिएको छ । त्यो सकारात्मक छ ।’

उनले नेपालीमा विदेशबाट पर्खिनेलाई तालिम र उद्यमशिलताको वातावरण बनाउने कुरा सकात्मक रहेको बताए । उनले उद्योग स्थापनाका लागि एकल विन्दुमा काम गर्ने वातावरण बनाउन सकारात्मक भएको बताए ।