निजी विद्यालयमा नेपाली बोल्दा कारबाही र जरिवाना नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौँ । निजी विद्यालयमा नेपाली भाषा बोल्दा विद्यार्थीलाई कारबाही गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले विद्यालयले विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा बोल्न नदिने वा त्यसका लागि कारबाही गर्ने कार्य नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।
कानुन विषयका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, स्मृति अधिकारी र विवेक बख्रेलले निजी विद्यालयमा विद्यार्थीलाई नेपाली बोलेबापत पिट्ने र जरिवाना उठाउने गरिएको भन्दै यस्तो कार्य संविधान विपरीत रहेको जिकिरसहित रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विदुर ढुङ्गाना र अधिवक्ता वसन्त जोशीले बहस गरेका थिए ।रिट निवेदनमा निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सनसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशसहित विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
केपी ओलीलाई आफ्नोभन्दा बढी कांग्रेसको चिन्ता !
-
अभिनेत्री दीपाश्री निरौला डिस्चार्ज
-
प्रधान न्यायाधीश शर्मा भारत प्रस्थान
-
वैदेशिक व्यापारमा नयाँ रेकर्ड, तर व्यापार घाटा झण्डै १८ खर्ब
-
राजेश हमालकाे प्रश्न : देशको शासन प्रणाली ‘हिट एन्ड मिस’ को भरमा सञ्चालन गर्नु कत्तिको बुद्धिमानी हो ?
-
चालु आव ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ घोषणा, उच्चस्तरीय समिति गठन
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण