काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष डा.शिवराज अधिकारीले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका परियोजना केन्द्रीय बजेटमा समावेश नगर्ने नीतिले परियोजनामा बजेट विनियोजनमा सुधार आएको बताए । नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घ (नाफिज) ले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । 

‘आयोजनामा समय थप्दा लगायतका विषयहरूमा पनि छलफलहरू गरियो । आयोजना बैङ्कमा १८ हजार रहेको अवस्थामा अर्को सफ्टवेयर बनाएर ३ करोड रुपैयाँ भन्दा कमका आयोजनाहरू त्यसमा समावेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो । यसले गर्दा पनि हामीहरूलाई केही सहज भयो । सधैँ परियोजनामा बजेट कनिका छरिएको जस्तो थियो । अहिले त्यसमा सुधार गर्न सफल भएको अवस्था छ,’ उनले बताए । 

विभिन्न दवावकाबिच सूक्ष्म अध्ययन गरेर बजेट ल्याएको उनले बताए ।  ‘बजेटमा स्रोतको कुरा दिनुपर्ने अवस्था थियो । राजनीतिक परिवर्तन लगायतका विषयहरूले पनि यसमा समस्या भइरहेको अवस्था थियो । जनताको टाउकोमा ऋणको भार थपिएको विषय पनि आइरहेका थिए । यस्तो निकै दबाबका बिचमा सूक्ष्म अध्ययन गरेर काम गरिएको थियो । यसका लागि रि फर्म गरिएर अघि बढी हो । परियोजना र आयोजनाहरूको समीक्षा गरेर केही नीतिगत रिफर्म गरिएको छ,’ उनले भने । 

स्थानीय तह र प्रदेशलाई अनुदान दिने विषयमा पनि सुधार गरिएको उनले बताए ।  यो प्रभावकारी हुने पनि उनले बताए  ।  ‘अहिले कर्णालीले ७० प्रतिशत र आफूले ३० प्रतिशत हाल्ने व्यवस्था गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष पैसा नभएका कर्णालीका पालिकाले योजना बैङ्कमा आवेदन नदिएको अवस्थामा यो वर्ष भने निकै धेरै आवेदन दिए,’ उनले बताए । 

उनले सरोकारवाला निकाय, योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय बिच छलफलहरू गरेर बजेट निर्माण गरेको बताए । यो बजेट युवा मैत्री भएको उनको दाबी  छ । नयाँ युवाहरूलाई पनि अघि ल्याउनका लागि पनि यो बजेटले राम्रो काम गर्ने उनको विश्वास थियो । निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले द्वन्द्व गर्ने भन्दा पनि समझदारी आवश्यक रहेको बताए । 

अब विभिन्न ठाउँमा गएर अन्तरक्रिया गरेर काम गरिने उनले बताए । योजना बनाउने भन्दा पनि कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । मन्त्रालय र निकायहरूसँग कार्यान्वयनमा पनि सँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।