काठमाडौँ । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकर व्यवसायी छुट्ट्याउने विषय कानुनी रूपमा निरूपण गर्नु पर्ने बताएका छन्। सोमबार अर्थ समिति बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेकयमाथिको छलफलमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले बैंकमा लगानी गर्नेहरू र व्यवसायी अरू देशमा फरक छन् भने नेपालमा पनि सो कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘हाम्रो देशमा ऋणको प्रवाह र स्वार्थ उनले बैंकमा लगानी गर्नेले कर्जा लिन पाउने कि नपाउने ? कति लिन पाउने ? बैंकको संस्थापक वा सञ्चालक भनेको के हो ? लगायतका विषय ऐनले नै स्पष्ट पार्न खोजिएको छ। बैंकमा लगानी गर्नेहरू र व्यवसायी अरू देशमा फरक छन् भने हाम्रो देशमा फरक हुनुपर्छ की पर्दैन ? स्पष्ट हुनुपर्छ ।’ 

उनले देशमा ऋणको प्रवाह र स्वार्थको द्वन्द्वको स्थिति भइरहेको बताए । उनले त्यो परिस्थितिमा देखेको चुनौती के हो र त्यसलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने सन्दर्भमा विधेयकले कानुनी रूपमा निरूपण गर्न खोजिएको बताए। 

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण केही हदसम्म केन्द्रीकृत हुँदै गएको हो कि भन्ने चासो रहेको बताए । गभर्नर पौडेलले कर्जाको अधिक केन्द्रीकृत हुँदै गएको विषयमा चासो दिँदै ऐनबाटै कसले ऋण लिन पाउने र कसले नपाउने भन्ने स्पष्ट पार्न खोजिएको बताए ।

उनले भने, ‘बाफिया संशोधन विधेयकमा बैंकबाट कसले कर्जा लिन पाउँछ र कसले पाउँदैन भनेर स्पष्ट गर्न खोजिएको छ । १९ लाख ४० हजार ऋणीमध्ये ०.१ प्रतिशतले ३.९ प्रतिशत कर्जाको प्रयोग गरेको देखिएको छ।'

उनले यो गणना विधिमा केही परिवर्तन गर्दा केही व्यक्तिको हातमा धेरै ऋण गएको छ कि भन्ने चासो सबैको रहेको बताए। उनले यसरी ऋणको अधिक केन्द्रीकरणलाई कसरी लिने भन्ने पनि प्रश्न रहेको उनले बताए ।

उनले ऋण प्रवाहको विश्लेषण गर्दा केही हदसम्म केन्द्रीकृत हुँदै गएको हो कि भन्ने कन्सर्न रहेको बताए । गभर्नर पौडेलले बैंक चलाउनेले ऋण लिन पाउने की नपाउने भन्ने कानुनले नै स्पष्ट पार्न खोजिएको बताए ।

डिजिटल करेन्सी, डिजिटल निक्षेप सेवा, डिजिटल करेन्सी जस्ता विषयको परिभाषा ऐनमा समेट्न खोजेको उनले बताए ।

बाफिया विधेयकमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्ति र बैंकसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूमा कर्जा माथिको हक अधिकार कति रहन्छ भन्ने स्पष्ट गर्न खोजेको उनको भनाई थियो। 

उनले बाफिया विधेयक अत्यन्त संवेदनशील भएकाले गम्भीर र विस्तृत छलफलपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए । 

प्रस्तावित विधेयकले विद्यमान ऐनको दफा २ को खण्ड ‘च’ मा संशोधन गर्दै बैंकको स्वामित्वको परिभाषा गरेको छ । स्वामित्व भन्नाले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एक्लै वा अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग मिली संयुक्त रूपमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर लिएको वा सेयर स्वामित्वका कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था सम्झनुपर्ने बताइएको छ ।

यसै गरी ऐनको दफा ५२ मा संशोधन गरी कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व वा पुँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत थप गरिएको छ ।