आजैको दिन (२०६३ साल जेठ २१ गते) नेपाल सरकारले मुलुकलाई ‘जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो ।  सोही दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गतेलाई ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस’ मनाउने गरिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा यहाँ हाम्रो वैधानिक इतिहास कसरी जातपातमा आधारित थियो र आज जातपात हटाउन कसरी प्रयास गरिएको छ भन्ने चर्चा गरिन्छ ।

‘हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले ।’

राजा त्रिभुवनले २००७ फागुन ७ गते गरेको घोषणामा माथिका पङ्क्ति परेका थिए । आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राजाको मुखबाट सार्वजनिक रूपमा ‘गणतन्त्रात्मक’ शब्दको उच्चारण भएको यही पहिलोपल्ट होला । संयोग कस्तो भयो भने, त्यसको ६५ वर्षपछि देशले संविधानसहितको निकास अर्थात् गणतन्त्र पायो । 

त्रिभुवनको यो घोषणा दिल्लीमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि आएको थियो । निरंकुश जहानियाँ राणाशासनको अन्त्यका लागि भएको आन्दोलन चरमोत्कर्षमा पुगेका बेला दिल्लीमा त्रिपक्षीय (कांग्रेस, राजा र राणाका बिच) सम्झौता भयो, जसमा भारत मध्यस्थकर्ता थियो । 

त्यस सम्झौताका आधारमा मोहनशमशेरले घोषणा गरेका थिए, ‘आम चुनावद्वारा खडा गरेको एक वैधानिक सभा सकभर शीघ्रतासँग खडा गर्ने । वैधानिक सभाले तर्जुमा गर्ने नयाँ विधान चालु नभएसम्म २००४ सालको वैधानिक कानुन चालु रहनेछ तर यस घोषणाद्वारा भएका अथवा मन्त्रिमण्डलले  गर्ने अदलीबदली सो कानुनका दफाहरूसँग विरोध पर्ने हुन गएमा यी नयाँ हेरफेर नै कायम हुनेछन्’ (नेपालको राजनीतिक दर्पण, ग्रीष्मबहादुर देवकोटा) ।

नेपालको संवैधानिक इतिहास २००४ सालभन्दा अघि जाँदैन । जहानियाँ राणाशासनको विरोध गर्दै प्रजातन्त्रका लागि उर्लेको जनआवाजलाई मत्थर पार्ने प्रपञ्चका साथ राणाप्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले २००४ सालमा संविधानको मस्यौदा तयार गर्न लगाएका थिए । मस्यौदा तयार गर्नुअघि शासन व्यवस्थालाई केही सुधार गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न प्रश्नावली बनाएर ३० वर्ष उमेर नाघेका राणा भाइभारदारहरूलाई १५ दिनभित्र सुझाव दिन समेत भनिएको थियो । मस्यौदा तयार गर्न भारतबाट श्रीप्रकाश गुप्ता, रामउग्र सिंह र रघुनाथ सिंहलाई बोलाई सहयोग लिइएको थियो । २००५ वैशाख १ गतेदेखि आंशिक रूपमा लागु गर्ने भनी २००४ माघ १३ गर्ने घोषणा गरिएको यो विधान लागु हुन भने सकेन, (हाम्रो कानुनी इतिहासको नालीबेली, २०७९, प्रकाश वस्ती) । 

यसरी हामीकहाँ आजसम्म सातवटा संविधान लेखिएको छ— १) नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ । २) नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ । ३) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ । ४) नेपालको संविधान, २०१९ । ५) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ । ६) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ । ७) नेपालको संविधान, २०७२ । 

जनता (जनताका प्रतिनिधि)को कुनै राय नलिई केवल भाइभारदार र विदेशीको सहयोगमा तयार पारिएको यस वैधानिक कानुनले मौलिक हकको भने व्यवस्था गरेको थियो । मौलिक हक अन्तर्गत व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, ऐनकानुनी पूर्ण समानता, छिटो र सुलभसाथ पाइने इन्साफ, मुलुकभर अनिवार्य निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा, उमेर पुगेका सबैले भोट गर्न पाउने हक, व्यक्तिगत संरक्षणका हकहरू परेका थिए । यी हक उल्लेख गर्नुअघि ‘लोकनीति र सदाचारका सिद्धान्तहरूको बर्खिलाफ नगरी र मौलिक हकहरूका विषयमा हाल प्रचलित र नयाँ बन्ने ऐन र नियमहरूको विरोध नगरी’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश परेको थियो । आज पनि हाम्रो संविधानका ३१ वटा मौलिक हकमध्ये २६ वटामा कानुन बमोजिम भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश परेका छन् । जेहोस्, हाम्रो नयाँ संविधान अघिल्ला ६ वटा संविधानभन्दा कैयौँ गुणा प्रगतिशील छ । संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, गणतन्त्र आदि यस संविधानका मूलभूत विशेषता हुन् । 

यी मूलभूत विशेषता सहितको संविधान आउनुका पछाडि निकै लामो कानुनी अभ्यासको बाटो हाम्रा पुर्खाले खन्नुपरेको थियो । 

सतीप्रथा, दासप्रथा, भाउज्यू राख्ने प्रथा, छुवाछुतको प्रथा, जार काट्ने, बालविवाह, अनमेल विवाह, पुनर्विवाह, बहुविवाह, चोरी विवाह, किनेर गर्ने विवाह आदि जस्ता प्रथाहरूले पनि नेपालको कानुनी इतिहासमा महत्त्व राख्छन् ।

मूलतः हाम्रो कानुनी वा वैधानिक परम्परा हिन्दु धर्मशास्त्रहरूमा आधारित थिए । हाम्रो प्रामाणिक इतिहास लिच्छविकालसम्म पुग्छ । प्रा.डा. जगदीशचन्द्र रेग्मीको पुस्तक ‘नेपालको वैधानिक परम्परा’मा उल्लेख छ, ‘लिच्छविकालका अरु अनेकन् शिलालेखमा धर्मशास्त्रसम्बन्धी सन्दर्भ पाइन्छन् । त्यसैले त्यस युगमा धर्मशास्त्रहरू नै यहाँका विधानमा मूल स्रोतका रुपमा मानिएका कुरा थाहा पाउँछौँ ।’ 

लिच्छविकालको समाज धर्मशास्त्रहरू विशेषतः मनुस्मृतिमा आधारित चार वर्ण र ३६ जातमा विभाजित भएको पाइन्छ । लिच्छवि राजाहरूले ‘धर्म’ बमोजिम राज्य चलाउनुलाई आदर्श ठान्थे । चाँगुनारायण अभिलेखमा ‘राजा धर्मदेवले कुलको क्रमले आएको ठुलो नेपाल राज्यलाई धर्मले पालन गरे’ भन्ने बयान परेको छ । प्रा.डा. रेग्मी लेख्छन्, ‘धर्मशास्त्रीय अर्थमा ‘धर्म’ अनुसार राजकाज गर्नु भन्नुको अर्थ वर्ण–व्यवस्था (जातपात)लाई कडाइका साथ पालन गर्नु र गराउनु हो ।’  

हाम्रो कानुनी इतिहासमा आजसम्म जे–जति थिति बाँधिए वा कानुन लेखिए ती सबै मूलतः जातपातमा आधारित थिए र छन् । हाम्रो कानुनी इतिहासमा उल्लेखनीय कानुनमा जयस्थिति मल्ल (ई १३८०–१३९५) ले बाँधेको स्थिति र जंगबहादुरको मुलुकी ऐन (१९१०) पर्छन् । यी दुवै कानुनले जातपातलाई विशेष जोड दिएका छन् । 

रेवतीरमण खनालको पुस्तक ‘नेपाली कानुनी इतिहासको रुपरेखा’ (२०८१)मा उल्लेख छ, ‘समाजमा बौद्ध धर्मको प्रभावले जाति व्यवस्था नमानेर हो वा अरु कारणबाट हो, वर्णसङ्कर भएकाले अनेक जात भात करणी आदि मुद्दा पर्थे । समाजको त्यो अवस्थालाई विचार गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता जयस्थिति मल्लले देखे र चारवटा कानुन बनाई जारी गरे— १) गृह निर्णय, क्षेत्र निर्णय, ३) जात निर्णय, ४) मानव (धर्म) न्यायशास्त्र ।’ 

जयस्थिति मल्लभन्दा ३८० वर्षपछि (ई. १७७५ मा) आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना भाइभारदारलाई अनुभव सुनाउँदा (जो पछि दिव्य उपदेश बन्यो) भनेका थिए— राजा जयस्थिति मल्लले बाँध्याको थिति पनि हेरिसकेँ । 

वस्तीले उपर्युक्त पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘पृथ्वीनारायणले न्यायिक संगठनतर्फ जात विशेषलाई मान्यता दिएको पाइन्छ ।’ पृथ्वीनारायणअघि गोरखा राज्यमा राम शाहले बाँधेको थिति पनि जात–थरमै आधारित थियो । उनले बाँधेको २६ थितिमध्ये ११औँ थिति थियो, ‘पाँडे, पन्थ, अज्र्याल, खनाल, राना र बोहरा यी ६ थरका व्यक्तिलाई काजी, सर्दार र चौतारियाले गादी ताके वा निसाफ बिगार्न पसे राजामा बिन्ती गर्ने जिम्मेवारी दिइयो ।’ 
यता पृथ्वीनारायणको उपदेश छ, ‘आफ्नाआफ्ना जात विशेषका कर्म गर्नू (भन्ने) बन्देज गरी जाउँला । पाँडे, बस्न्यात, पन्त, भैयाद, मगरलाई मारातप दिँदा आलोपालो गरी खान दिनू । यी मेरा नुनगुनका सोझा सेवक हुन्’, (प्रा. दिनेराज पन्तको पुस्तक श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश र संक्षिप्त जीवनी) ।’ 

पछि आफ्नो बल–बुद्धिमा जंगबहादुर कुँवरले राणाकाल शुभारम्भ गरे । सुरुवातमा जंगबहादुरले कुल–खान्दानका आधारमा समाजमा आफ्नो इज्जत नभएको महसुस गरेका थिए । त्यसैले उनले आफू र आफ्नो परिवारलाई चित्तौढगढका रजपूत राणा खान्दान भनी प्रतिस्थापित गरे । राजाबाट लालमोहर जारी गराएरै उनले राणा धर लेख्ने अधिकार लिए । 

उनले बनाउन लगाएको १९१० को मुलुकी ऐनले उपाध्या, रजपूत, जैसी बाहुन, तागाधारी क्षत्रीय, नमासिन्या मतुवाली, मासिन्या मतुवाली, छिटो हाल्नुनपर्न्या छिटो हाल्नुपर्न्या, पानी नचल्या लगायत जात विभाजन गरी दण्ड–सजायको व्यवस्था गरेको थियो । यस ऐनमा आफ्नै जातमा विवाह गर्नुपर्ने र कथित साना जातलाई छोइछिटो गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । यस ऐनलाई नमान्नेहरू कथित तल्लो जातमा मिल्न पुग्थे । २०१९ सालसम्म जारी रहेको यस ऐनले नेपाली समाजमा जातभातको गहिरो जरा गाड्न सफल रह्यो । 

खनालले उपर्युक्त पुस्तकमा नेपालको कानुनी इतिहासको स्रोतमा प्रथा तथा रीतिहरूको विशेष स्थान रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘सतीप्रथा, दासप्रथा, भाउज्यू राख्ने प्रथा, छुवाछुतको प्रथा, जार काट्ने, बालविवाह, अनमेल विवाह, पुनर्विवाह, बहुविवाह, चोरी विवाह, किनेर गर्ने विवाह आदि जस्ता प्रथाहरूले पनि नेपालको कानुनी इतिहासमा महत्त्व राख्छन्,’ उनले लेखेका छन् । 

हाम्रो पहिलो संविधान (२००४)को मौलिक हक अन्तर्गत परेको ‘लोकनीति र सदाचारका सिद्धान्तहरूको बर्खिलाफ नगरी’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले धर्मशास्त्र र प्रथाहरूलाई नै संकेत गरेको थियो । यसको ४३ वर्षपछि बनेको संविधान (२०४७)ले समेत जातीय छुवाछुतलाई कायमै राखेको थियो । त्यस संविधानको मौलिक अन्तर्गतको समानताको हक (४) मा उल्लेख थियो, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई जातिपातिका आधारमा छुवाछुतको भेदभाव गरिने वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरूको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरिनेछैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ ।’ यस व्यवस्थाले स्पष्ट अर्थ लगाउने सुविधा दिएको थियो— निजी स्थलमा जातिपातीका आधारमा वञ्चित गरिनेछ । 

अहिलेको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतको ‘छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक’मा स्पष्ट उल्लेख छ, ‘कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिनेछैन ।’

यो संविधानअघि नै अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम हामीकहाँ ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ आएको छ । यो ऐन पूर्ण नभएको विचारक तथा राजनीतिज्ञ विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’ बताउँछन् ।  उनी भन्छन्, ‘अन्तरिम संविधानमा गम्भीर सामाजिक अपराध भन्ने परेको थिएन । अब गम्भीर सामाजिक अपराधलाई कुन स्तरमा सजाय गर्ने भन्ने अनुसारको कानुन बनेको छैन ।’

जेहोस्, यसरी नेपाली समाजले हिजो कानुनी अभ्यास गर्दा जातीय विभेद तथा छुवाछुत गर्न सिक्दै आयो, आज हामीले जातीय विभेद तथा छुवाछुत नगर्नका लागि संविधान र कानुन बनाएका छौँ । अझै पनि हामी जातभातभन्दा पर छैनौँ । कथित उपल्लो सीमित जातको वर्चस्व कमी गर्न समावेशीको व्यवस्था गरेका छौँ । हिजो जातपातका पेसा तोकिएको थियो, आज त्यस विकृतिलाई हटाएर शासन–प्रशासनलाई समावेशी बनाउने कोसिस गरिएको छ । आज हामीले मौलिक हक अन्तर्गत समानताको हकमा लेखेका छौँ, ‘राज्यले नागरिकका बिच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्नेछैन ।’

यसमै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश परेको छ, ‘तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृतदेखि आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्थाा गर्न रोक लगाएको मानिनेछैन ।’ यसरी आजको हाम्रो संविधानले विभिन्न जातजाति तथा समुदायलाई सम्बोधन गरेको छ । 

हाम्रो समाजमा चल्दै आएका र कानुनी संरक्षण पाएका विभिन्न प्रथाले विशेषतः महिला, दलित र आर्य हिन्दुभन्दा इतरका विभिन्न जातिलाई अन्यायमा पार्दै आयो । कैयौँ कथित उपल्ला जातलाई कथित साना जातमा मिलायो । यो उपक्रममा विशेषतः सबैभन्दा बढी सिकार महिलाहरू भए किनभने सतीप्रथा र विवाहसम्बन्धी अनेक प्रथा र कानुन सिधै महिलासँग सम्बन्धित थिए ।

जब हामीले संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्‍यौँ, संविधान जारी हुनुअघि समाजका विभिन्न वर्ग तथा समुदायबिच राम्रै बहस भए, भलै संविधान जारी हुँदा सबै कुराको सम्बोधन नभएको होस् ।