काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले बजेटमार्फत लिएको हालको ऊर्जा नीतिले निजी क्षेत्रलाई हाइड्रोपावरबाट पन्छ्याउन खोजेको बताएका छन् । 

बुधबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

अध्यक्ष कार्कीले सरकारले उत्पादन र खपतको सन्तुलनमा मात्र आधारित भएर ‘टेक एन्ड पे’ विधिमार्फत विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने नीतिले दीर्घकालीन ऊर्जा विकासमा गम्भीर असर पार्ने उल्लेख गरे ।

सरकारले बजेट मार्फत लिएको ऊर्जा नीतिले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने उनले दाबी गरे । 

जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि स्वदेशी र विदेशी निजी लगानी जोडिएको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले सरकारले अहिले नै उत्पादन पुगेको ठान्दै हाइड्रोपावर आवश्यक छैन भन्ने सोचका साथ नीतिगत परिवर्तन गरिरहेको आरोप लगाए ।

जेटमा विद्युत् उत्पादन र खपतको सन्तुलन मिलाएर मात्र पीपीए गरिने भनिए पनि यो अवधारणा व्यावहारिक नभएको अध्यक्ष कार्कीले बताए । उनले सरकारको पछिल्लो सोचमा विद्युतको खपत केवल घरायसी प्रयोजनमा सीमित राख्ने प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गरे । उनले भने, हामीलाई विद्युत प्राधिकरण नै चाहिँदैन भन्नेसम्मको अवस्था आउन सक्छ ।’

‘हाइड्रोपावरको विकासमा निजी क्षेत्रले ठुलै लगानी मात्र होइन, सडकजस्ता पूर्वाधारमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने । तर, अहिलेको नीति हाइड्रोपावरमा निजी क्षेत्रलाई बाहिर राख्ने दिशामा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। ऊर्जा सुरक्षामा दीर्घकालीन सोच आवश्यक रहेको भन्दै अध्यक्ष कार्कीले तत्काल नीति पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग आग्रह समेत गरे ।