मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । बुधबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो । 

मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले संसद्मा पेस गरेको प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावलाई सभामुख भुवनकुमार पाठकले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । सभामुख पाठकले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावलाई प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित बहुमत सदस्यहरूले हुन्छ भनेर स्वीकृत गरेका थिए ।

प्रदेशसभाको बैठकमा सरकारको नीति कार्यक्रम माथि ३ जना सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । बैठकमा माओवादी केन्द्रबाट सुस्पा भुजेट समेत ५ जनाले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए भने युवराज चौलागाई र सृजना सायजुले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । उनीहरूको संशोधन प्रस्तावलाई प्रदेशसभाको बैठकबाट बहुमतले अस्वीकृत गरिएको थियो । 

जेठ १४ गते बसेको बैठकमा प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटाले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त नीति कार्यक्रम माथि जेठ १९ गतेदेखि बसेको बैठकमा निरन्तर छलफल भइरहेको थियो । सरकारको नीति कार्यक्रम माथि भएको लगातार ३ दिनसम्मको छलफलमा ६४ जना सांसदले भाग लिएका थिए ।

उनीहरुले शिक्षा स्वास्थ्य लगायत नागरिकको आधारभूत आवश्यकता तथा सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरुले नीति कार्यक्रमलाई बजेटमा सन्तुलित ढङ्गबाट समावेश गर्नुपर्ने माग गरे । 

सरकारले बजेटलाई सन्तुलित बनाउन निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएर आवश्यकताको आधारमा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने उनीहरुले बताए । प्रदेशको आर्थिक उपार्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी नागरिकलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने गरी अघि बढ्न जरुरी रहेको उनीहरूको भनाई छ । 

प्रदेशको एकल अधिकारको सूचना रहेका क्षेत्रहरूमा सरकारको बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ । प्रदेश सरकारले विगतको असमान बजेटलाई व्यवस्थित र सन्तुलित बनाउनुपर्ने चुनौती रहेकाले गम्भीरताका साथ नागरिकहरू प्रति लक्षित हुन उनीहरुले आग्रह गरे ।

राजस्वका दर र दायरा, उच्च शिक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा, खानेपानीको आपूर्ति, रोजगारी र उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको उनीहरूको भनाई छ । 

बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरूमा मुख्यमन्त्री लामाले जवाफ दिएका थिए । उनले नागरिकको हकहितका लागि सरकारले लक्षित र प्रभावकारी कार्यक्रमहरू ल्याएको बताए । उनले सरकारको एकल अधिकारको क्षेत्रमा केन्द्रित भएर विकास निर्माणका काम गर्ने रणनीति लिएको बताए । भौतिक पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्न पिटिएमटिका सडकहरुलाई प्राथमिकताका साथ बजेटमा समावेश गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए ।

सरकारले सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र सहज सरल बनाउने गरी अघि बढेको उनले बताए । सङ्घीयताको संस्थागत विकासका लागि प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माणमा सरकार अग्रसर रहेको उने बताए । 

उनका अनुसार पटक पटकको ताकेता पछि प्रादेशिक संरचना निर्माणको लागि जग्गा प्राप्तिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सङ्घीय सरकारको आगामी क्याबिनेट बैठकबाट प्रादेशिक संरचना निर्माणको लाग जग्गा भोगाधिकारको निर्णय हुने चरणमा रहेको उनले बताए ।

सरकारको विभिन्न असान्दर्भिक नीति नियमका कारण काम गर्न कठिन भइरहेको उनले गुनासो गरे । उनले प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिका लागि सबै दलहरू एकजुट हुन जरुरी रहेको औँल्याए ।