काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्याय परिषद् सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ता महेश नेपालको नाम सिफारिस गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २०७८ असार १० गते न्याय परिषद् सदस्य नियुक्त भएका रामप्रसाद भण्डारीको कार्यकाल आगामी असार ९ गते सकिँदै छ । भण्डारी पदावधि सकिएर अवकाश हुन लागेपछि रिक्त ठाउँमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको नाम सिफारिस गरेका हुन् । संसदीय सुनुवाइपछि राष्ट्रपतिबाट नेपाल न्याय परिषद् सदस्यमा नियुक्त हुनेछन् । न्याय परिषद् सदस्यको कार्यकाल ४ वर्षको हुन्छ ।

नेपाल ओलीनिकट कानुन व्यवसायी हुन् । संविधानको धारा १५३ अनुसार न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा ५ सदस्य हुन्छन् । 

कानुन मन्त्री र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्यका रूपमा सदस्य रहनेमा बाँकी दुईमध्ये एक कानुनविद् प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा र अर्का नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।