काठमाडौँ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले हालको अवस्थामा नेपालमा तत्काल फाइभजी सेवा सुरु गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । 

बिहीबार आयोजित ‘बिल्डिङ सस्टेनाबलिटी इन डिजिटल टुमरो’ कार्यक्रममा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले अत्यधिक करभार, स्पेक्ट्रम शुल्क र घट्दो नाफाका कारण फाइभजी कार्यान्वयन तत्काल सम्भव नभएको जानकारी दिएका हुन् ।

उनका अनुसार काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाभित्र मात्र फाइभजी ल्याउन कम्तिमा १५.५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्छ । यसमा ८ अर्ब उपकरण तथा पूर्वाधार निर्माणमा र बाँकी ७.५ अर्ब स्पेक्ट्रम शुल्क तथा मर्मतसम्भार खर्चमा लाग्नेछ ।

‘जबकि हामी हालै घाटामा काम गरिरहेका छौं, त्यस्तो अवस्थामा यो स्तरको लगानी गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले नीति र पूर्वाधारमा सहयोग गरेमा मात्रै फाइभजी सम्भव हुन्छ ।’

कायुमोभले यदि देशैभर फाइभजी सेवा विस्तार गर्ने हो भने एक अपरेटरले मात्र ६४.५ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । फाइभजी पूर्वाधार निर्माणमा ४६ अर्ब र पाँच वर्षका लागि स्पेक्ट्रम तथा मर्मत खर्चमा थप १८.५ अर्ब खर्च लाग्नेछ ।

कायुमोभले सरकारलाई टेलिकम उपकरणमा लाग्ने कर, स्पेक्ट्रम शुल्क र कस्टम ड्युटी घटाउन आग्रह गरे। ‘हामीले उपकरणमा धेरै कर तिर्नुपर्छ, तर आम्दानी निरन्तर घट्दो छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा फाइभजीको जस्तो ठूलो लगानी कसरी सम्भव हुन्छ?’

एनसेलका अनुसार कम्पनीले तत्काल फाइभजी सेवा ल्याउने योजना नराखेको हो। कम्पनी चार वर्षपछि मात्र फाइभजी लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा जाने तयारीमा छ। त्यसका लागि केही नयाँ व्यापारिक मोडेल समेत ल्याउने योजना रहेको कायुमोभले बताए ।

एनसेलले हाल प्रयोगमा रहेका टूजी र थ्रीजी नेटवर्क क्रमशः बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी पनि दिइएको छ। कम्पनीले १२ प्रतिशत थ्रीजी सेवा पहिले नै बन्द गरिसकेको र बाँकी सेवा यस वर्षभित्रै पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने योजना बनाएको हो । टूजी सेवा भने आगामी दुई वर्षभित्र बन्द गरिनेछ ।

कायुमोभका अनुसार सन् २०२५ मा बजारमा उपलब्ध मोबाइलमध्ये २० प्रतिशत फाइभजी ह्यान्डसेट छन्, र यो अनुपात सन् २०३० सम्ममा ५९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, इन्टरनेट डेटा प्रयोग पनि सो समयसम्म २१ प्रतिशतले वृद्धि हुने दाबी गरिएको छ ।

नयाँ प्याक र सब्सक्रिप्सन मोडल

एनसेलले छिट्टै लो–सचेत प्याक हटाएर नयाँ योजना ल्याउने तयारी पनि गरिरहेको छ । कम्पनीले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूजस्तै सब्सक्रिप्सन मोडलमा जानुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिरहेको बताएको छ ।